२१ साउन, काठमाडौं । साउन १३ गते काठमाडौं महानगरका राजस्व अधिकृत प्रदीप कोइरालाको नेतृत्वमा नगर प्रहरीको टोली ‘कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड’को कुलेश्वरस्थित कार्यालयको गेटमा पुग्यो । माइकिङ गर्न थाले, ‘कृषि समाग्री कम्पनी लिमिटेडलाई छिटो कर तिर्न आह्वान गरिन्छ ।’

लगातार आधा घण्टा माइकिङ गरेर नगर प्रहरी फर्कियो । कम्पनीले महानगरसँग यसबारे सोधपुछ गर्दा थाहा भयो, ‘कम्पनीले घर–जग्गा र सम्पत्ति कर तिरेको रहेनछ ।’ कम्पनीका प्रवक्ता राजेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार देशका १८–१९ वटा स्थानीय तहमा कम्पनीका घर जग्गा र सम्पत्ति छन् । तर सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएकाले यस्तो कर तिर्ने गरिएको थिएन ।

महाननगरले कर लिने गरेको पनि थाहा थिएन । महानगरले गोरखापत्रमा सूचना निकालेको बताए पनि आफूहरुले थाहा नपाएको कार्की बताउँछन् । एकाएक माइकिङ गरेर ‘कटुवाल प्रथा’ को शैली अपनाउनु उचित नभएको कार्की बताउँछन् ।

‘हामीलाई पत्र नै काटेर सोधेको भए पनि हुने थियो, छलफल गर्न नै बोलाएको वा आएको भए पनि हुन्थ्यो,’ कम्पनीका प्रवक्ता कार्की भन्छन्, ‘महामारीका बीचमा पनि यस्तो खालको हुलहुज्जतको शैली अपनाउनु सही भएन ।’

महानगरले शिष्टता, सदाचार भुलेर उत्तेजक र अनुशासनहीन शैली देखाएको उनको आरोप छ । ‘अहिले बेलामा किस्ता तिर्न नसकेका ऋणीलाई बैंकले पनि समय दिएका छन् । तर महानगरले एकपटक छलफल र पत्राचारसमेत नगरी पुरातनवादी शैलीमा कर उठाउन खोज्यो,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘महानगरले कर तिर्नेहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने कि निरुत्साहित गर्ने हो ?’