२१ साउन, काठमाडौँ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि विवादमा फसेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि पुनरावलोकनमा आउन उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्देशनपछि उद्योगी तथा व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाएको प्राधिकरणले पुनरावलोकनमा आउन वा विद्युत् नियमन आयोगमा जान सुझाव दिएको छ।

महसुल विवादका सम्बन्धमा म्याद थपका लागि सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेश भएपनि उद्योगी तथा व्यवसायीसँग छलफल गर्न र समस्या समाधानका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देश गरेको हो ।

महसुल सम्बन्धमा विवाद भएको खण्डमा प्राधिकरणको नियमावली अनुसार प्राधिकरणमा नै पुनरावलोकन समिति गठन हुने व्यवस्था छ। सो समितिले विवाद समाधानका लागि पहल गर्नसक्छ । तर, विवाद भएको कूल महसुलको शतप्रतिशत रकम नै जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान आफूहरुका लागि अमिल्दो रहेको उद्योगीको भनाइ छ ।

यस्तै, विद्युत् महसुलका बारेमा निर्णय गर्ने आधिकारिक निकाय विद्युत् नियमन आयोग हो । यी निकायमा गएर आफ्ना पीर र मर्काकाबारेका जानकारी गराएर समस्या समाधानका लागि आग्रह गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए ।

बुधबार आयोजित अनौपचारिक पत्रकार भेटघाटका क्रममा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले विवाद लामो समयसम्म राख्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको भन्दै कसरी समस्या समाधान हुन्छ र महसुल कसरी उठ्छ भन्ने बारेमा निष्कर्ष निकाल्नु जरुरी रहेको बताएका थिए