काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकम निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको दाँजोमा अगाडि बढ्न नसकेको विश्लेषण लामो समयदेखि हुँदै आएको हो । तर पछिल्लो समय लगातार रुपमा चलिरहेको कर्मचारीको आन्दोलनले अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी पाएको कम्पनी चरम बेथितिले जेलिन थालेको छ ।

गएको साउन ५ प्रबन्ध निर्देशक डिल्लिराम अधिकारी सहितका सिनियर तहका कर्मचारीलाई युनियनका कार्यकर्ताले रातभर कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमै थुनेर राखे । अधिकारीसँगै मानव संसाधन विभाग प्रमुख सुरज थापा, वित्तीय विभाग प्रमुख राजेन्द्र अर्याल लगायतका कर्मचारीले भोलिपल्ट बिहान ७ बजेमात्रै घर फर्किन पाएका थिए ।

त्यसयता सुरु भएको संयुक्त कर्मचारी युनियनको धर्ना अझै जारी छ । बिहान १० बजे कार्यालय अघि धर्ना सुरु गर्ने र बेलुका ५ बजे तालि पिट्दै छुट्टिने युनियन सम्बद्ध कर्मचारीहरूको दैनिकी बनेको छ ।

नेपालको नयाँ संविधान २०७२ अनुसार कुनै सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्तसम्बन्धी कानून र बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ ।

तर टेलिकमले भने लामो समयसम्म आफ्नो कर्मचारी विनियमावलीको विषयमा लोकसेवाको परामर्श आवश्यक नै ठानेन । कम्पनीले २०७५ मा नयाँ कर्मचारी विनियमावली परामर्शका लागि लोकसेवा समक्ष पठाएको थियो ।

लोकसेवाले आफ्नो सामान्य सिद्धान्त अनुरूप हुनेगरि विनियमावली टेलिकमलाई फिर्ता गर्‍यो । जसमा ८ वर्ष पुरा भएपछि पाउने स्वतः बढुवा, कर्मचारीको उमेर हद, सदरमुकाम तथा राजधानीमा रहने महिला कर्मचारीले दुर्गमका कर्मचारी सरह पाउने अङ्क लगायतका व्यवस्थाहरू परिवर्तन गरिदिएको थियो ।

साथै ट्रेड युनियन अधिकार समेत ७ औ तहसम्म सीमित गरिदियो । तर ट्रेड युनियनहरूको चर्को विरोधका कारण व्यवस्थापनले उक्त नयाँ विनियमावली लागू गर्न सकेन । लामो समयसम्म पारित विनियमावली लागू गराउन नसकेको भन्दै लोकसेवाले टेलिकमको पदपूर्ति, बढुवा लगायतका काम रोकिदियो ।

यसरी लामो समयदेखि बढुवा तथा पदपूर्ति प्रकृया नै ठप्प हुँदा गर्दा टेलिकमको माथिल्लो तहमा कर्मचारीको चरम अभाव देखिएको छ । कम्पनीको मानव संसाधन विभागका अनुसार १५ पद रहेको ११ औ तहमा हाल जम्मा दुई जना कर्मचारी मात्र बाँकी छन् ।

त्यस्तै १० औं तहमा समेत ६० प्रतिशत कर्मचारी अभाव रहेको बताइन्छ । सिनियर तहमा नै नेतृत्वदायी कर्मचारी नहुँदा कम्पनी नै धराशायी बन्ने संघारमा पुगेको छ ।

कर्मचारी युनियनहरूको विरोधका कारण विनियमावली लागू गर्न नसकेपछि कम्पनी व्यवस्थापनले २०७६ कात्तिमा संसोधन सहितको विनियमावली पुनः परामर्शका लागि लोकसेवा पठाएको थियो । उनीहरूले नयाँ विनियमावलीले कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिने र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा अगाडि बढ्न समस्या हुने तर्क गर्दै आएका छन् ।

विनियमावली लोकसेवाबाट फिर्ता नआउँदै २०७७ साउनमा कम्पनी व्यवस्थापन र कर्मचारी युनियनबीच त्यस विषयलाई लिएर समझदारी समेत भएको थियो । जसअनुसार पुनः परामर्शमा पठाइएका विषय फरक रुपमा आएमा विनियम लागू गरी पुनः परामर्शमा पठाउने विषयमा दुवै पक्ष एक ठाउँमा थिए ।

आठ वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई स्वतः बढुवा, ट्रेड युनियन अधिकार नवौं तहसम्म हुनुपर्ने, सिनियर पदमा क्यापिङको पुरानै व्यवस्था कायम हुनुपर्ने लगायतका मागमा उनीहरु अडिग छन् । पदपूर्ति हुन नसक्दा चरम दबाबमा परेको व्यवस्थापनले साउन १ देखि लागू हुनेगरि नयाँ विनियमावली पारित गरेको छ ।

साथै युनियनका माग समेट्दै संसोधित विनियमावली परामर्शका लागि फेरि लोकसेवामा पठाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई अनुरोध समेत गरेको छ । जसअनुसार असार मसान्तसम्म पुरानो विनियमावली अनुसार योग्य ५६४ जना कर्मचारीले स्वतः बढुवा पाइसकेका छन् ।

तर संसोधित विनियमावली आफूहरुलाई नदेखाइएको भन्दै युनियनहरु पछिल्लो १८ दिनयता लगातार धर्नामा बसेका छन् । दुई गते शनिबार भएकाले पर्सिपल्ट अर्थात साउन ३ गते बिहान सञ्चालक समितिको बैठक बसेर संसोधन परामर्शमा पठाउने निर्णय भयो ।

माइन्युट हुने क्रममै रहेको बेला तीन कर्मचारीले तत्कालै संसोधन पठाउनुपर्ने दबाव दिन थाले । ६ गते कम्पनीका अध्यक्ष तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरि बस्यालको अवकास पाउने अन्तिम दिन थियो ।

यस्तोमा सचिवले ‘ब्याक डेट’मा संसोधनमा हस्ताक्षर नगर्ने अनुमान गरेर अलपत्र पार्न खोजिएको आशंका कर्मचारी युनियनले गरे । टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लिराम अधिकारी सचिव (कम्पनीका पदेन अध्यक्ष) ले औपचारिक अवकास नपाउँदै संसोधन पठाइएको बताउँछन् ।

‘तर हामीलाई नदेखाइ किन पठायो भन्दै उहाँहरु विरोधमा उत्रिनु भयो,’ उनी भन्छन् । कर्मचारी युनियनहरुले राखेका कतिपय मागहरु असंगत छन् । २०६६ कात्तिक अगाडिका कर्मचारीले पेन्सन पाउने भए पनि पछिका कर्मचारीले त्यस्तो सुविधा नपाउने व्यवस्था अनुसार कम्पनी प्रवेश पाएका थिए ।

तर पुरानै कर्मचारी सरह नयाँ कर्मचारीले समेत पेन्सन पाउनुपर्ने युनियनको माग छ । यद्यपि नयाँ आउने कर्मचारीलाई पनि सम्मानजनक रुपमा सुविधा दिने निर्णय टेलिकम सञ्चालक समिति बोर्डले गरिसकेको छ ।

सरकारले २०६४ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सहुलियत दरमा कम्पनीका तत्कालिन कर्मचारीलाई पाँच प्रतिशत शेयर वितरण गरेको थियो । तर त्यसपछि आउने कर्मचारीले समेत कम्पनीको शेयर पाउनुपर्ने युनियनको अडान छ ।

लगातारको आन्दोलनले कम्पनीको सेवा नै अवरुद्ध हुने अवस्था आएको छ । काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत जुलुस र धर्नामा ल्याएर नियमित काम कारबाही प्रभावित पार्ने कार्य भइरहेको हुन्छ ।

प्रबन्ध निर्देशकलाई १८ दिनयता कार्यालय आउन रोक लगाइएको छ । त्यसो त कर्मचारी युनियन टेलिकमका लागि लामो समयदेखि ‘घाँडो’ बनेका छन् ।

हाल ‘नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संङ्गठ (माओवादी-एमाले निकट), नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन (काँग्रेस निकट) र नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियन (तत्कालिन लोकतान्त्रिक फोरम निकटका कर्मचारी रहेको तर हाल दलविहीन) गरी टेलिकममा तीन ओटा कर्मचारी युनियन सक्रिय छन् ।

यी प्रत्येक युनियनमा केन्द्रीय सदस्यसहित सयदेखि डेढ सय जनासम्म पदाधिकारी रहने गरेका छन् । टेलिकमका कर्मचारी युनियन यतिसम्म जब्बर छन् कि यस्ता युनियनमा आवद्ध कर्मचारीलाई टेलिकमको व्यवस्थापनले केन्द्रीय कार्यालयबाट जाउलाखेलसम्म सार्ने हिम्मत राख्न समेत सक्दैन ।

कम्पनीको काम नगरी राजनीति मात्र गर्ने यस्ता युनियन सम्बद्ध कर्मचारीले तलव, भत्ता, बोनस, लगायतका सेवा सुविधा भने छोड्दैनन् । हरेक ट्रेड युनियनमा केन्द्रमा छ/छ जना र हरेक प्रदेशमा दुई/दुई जना ‘फुल टाइमर’ कार्यकर्ता छन् ।

यसरी कम्पनीको काममा ‘सिन्को नभाँच्ने’ युनियनमा आवद्ध कम्तिमा ६० जना कर्मचारी छन् । युनियन सम्बद्ध कर्मचारी राजधानीका सुविधा सम्पन्न कार्यालयमा अड्डा जमाएर बसेका छन् । ‘व्यवस्थापनले त्यस्ता कर्मचारीको सरुवा गर्न पनि सक्दैन,’ कम्पनी स्रोतले टेकपानासँगको कुराकानीमा भन्यो, ‘केन्द्रिय कार्यालयको कर्मचारी जावलाखेल पुर्‍याउँदा समेत झगडा गर्न आउँछन् ।’

टेलिकमका राजधानी स्थिति कार्यालयमा युनियनको दादागिरीले ‘ओभर स्टाफिङ’को समस्या देखिन थालेको छ । कम्पनी स्रोतका अनुसार सुन्धारा, बबरमहल, जावलाखेल र केन्द्रिय कार्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी थुप्रिएरका छन् ।

‘तर भक्तपुर, चरिकोट, धादिङ, नुवाकोट जस्ता राजधानी नजिकैका कार्यालयमा भने कर्मचारी अभाव छ,’ कम्पनीका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘तर काठमाडौंका कार्यालयमा ‘ओभर स्टाफिङ’ हुँदा समेत अड्डा जमाएरै बस्छन् । आवश्यकता भएका स्थानमा जान मान्दैनन् । सुरुवाको कुरा आउँदा युनियनको सदस्यता देखाउने र व्यवस्थापनलाई धम्काउने गर्छन् ।’

आन्दोलन २० औं दिनमा चलिरहँदा समेत आफ्ना माग पुरा नभएको नेपाल राष्ट्रिय दूरसञ्चार कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष यादवप्रसाद पनेरुले बताए । ‘शान्तिपूर्ण रुपमा चलिरहेको आन्दोलन आजबाट प्रदेशस्तरमा समेत लगेका छौं,’ उनले भने, ‘वार्ताबाट सहमति भएको खण्डमा मात्रै आन्दोलनबाट पछि हट्ने कुरा हुन्छ ।’

गत वर्ष आन्दोलनपछि कायम भएको सहमतिमा व्यवस्थापन इमानदार नदेखिएको कर्मचारी युनियनहरूको आरोप छ । सहमति उलङ्घन गरेर एकपक्षीय रुपमा विनियमावली बोर्डबाट पारित गराएको भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

‘हाम्रा सरोकारका विषयभन्दा पनि उपल्लो दर्जाका कर्मचारीको मात्र हित अनुकुल हुनेगरि विनियमावली पुनः परामर्शमा लगिएको छ,’ सङ्गठनका अध्यक्ष पनेरुले भने । ५ गते राति धर्नाका क्रममा हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेको भनिएको बोर्डको निर्णयमा ३ गतेको ‘ब्याक डेट’ मा हस्ताक्षर गरिएको कागज देखाएर प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले फर्जी काम गरेको आरोप उनले लगाए ।

प्रबन्ध निर्देशकबाट बाहिरिए पछि अधिकारी पुनः लेयन पद (यस अघिको पद) मा फर्किन खोजेको विषयलाई लिएर समेत कर्मचारी युनियनले आपत्ति जनाएका छन् । ‘यस अघिका प्रबन्ध निर्देशक पुरानो पदमा नफर्की घर जाने गरेको विषय ‘स्थापित मान्यता’ बनिसकेको छ,’ पनेरुले अगाडि भने, ‘क्यापिङ हटाउने, पुरानै पदमा फर्किने जस्ता सिनियर कर्मचारीको हितमा हुने विषय मात्रै नयाँ विनियमावलीमा आएका छन् ।

तर तल्लो तहका कर्मचारीको विशेष तथा स्वतः बढुवा लगायतका सुविधा हटाइएका छन् । जसले गर्दा त्यस्ता कर्मचारीको बढुवा हुने कुनै उपाय छैन । सवारीचालकलाई श्रेणी विहीन बनाइएको छ ।’ त्यसो त आन्दोलनरत कर्मचारी युनियनले संस्थागत मुद्दा समेत अघि सारेका छन् ।

फोरजी तथा एफटीटीएच आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको, स्मल सेल डिभाइस जडानमा ढिलाई गरेको, कम्पनीको आम्दानी घटेको आदि विषय समेटेर श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यति मात्र होइन, प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा आउँदाको ‘ पर्फरमेन्स कन्ट्र्याक्ट’का विषयमा पनि के कति पुरा भए वा भएनन् सार्वजनिक हुनुपर्ने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

https://www.techpana.com/2021/97877/?fbclid=IwAR3-E6-KgBJm_M0Ft6lTqdwfvuGTuZKADt4uyZC6p4lB9e_nQz_Jpgjj2UU