राजा र राजसंस्थाबीना नेपालको सार्वभौमसत्ता कुनै हालतमा सुदृढ हुन सक्तैन !☘️🍀🍂🍁 २०४६ सालको आन्दोलनपछि संविधान निर्माणको बेला अनेकौं विश्लेषण गरेर सबै पक्षलाई समेट्ने प्रयत्न गरिएर संवैधानिक राजसंस्था र बहुदलीय व्यवस्थाको व्यवस्थालाई अपरिवर्तनीय मानिएको थियो । २०४७ सालको संविधान नेपालको राष्ट्रियता, राजतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई समन्वय र सन्तुलन कायम राख्ने अभिप्रायबाट उत्प्रेरित थियो । यसको मूल उद्देश्य राष्ट्रियताको नाममा ‘राजतन्त्र र प्रजातन्त्र’ कमजोर नहोस्,राजतन्त्रको नाममा ‘राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र’ संकटमा नपरोस् र प्रजातन्त्रको नाममा ‘राष्ट्रियता र राजतन्त्र’ संकटमा नपरोस् भन्ने थियो । तैपनि महाकाली सन्धि संसदबाट पारित भएपछि श्री ५ मा लालमोहर लगाउन नपठाउनु र नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि संसद विघटनको सिफारिस गर्नु संकटको कारक थियो ।
त्यसको लगत्तै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै अर्थात् नेपाली कांग्रेस र एमाले समेतले संविधानको धारा १२७ प्रयोग गरेर निर्वाचन गर्न नसक्ने भन्दै राजालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर २०४७ सालको संविधानको चीरहरण गरियो । यसमा राजाको कुनै गल्ती थिएन । २०४७ सालको संविधानको धारा ३५ (१) मा ‘नेपालको कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ र मन्त्रिपरिषदमा निहीत रहने छ’ भन्ने उख्लेख भएपछि भरखरै राजसिंहासनमा बसेका राजा ज्ञानेन्द्रले नाइँनास्ती गर्ने कुरा थिएन । यस हिसाबले राजा कसरी निरंकुश भए र कसले गर्दा राजाले शासनभार ग्रहण गर्नुपर्यो भन्ने कुरालाई हामी कसैले बुझ पचाएर बोल्नु्हुन्न । धारा१२७ लाई माध्यम बनाएर राजाले माघ १९ गते आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन गरेता पनि ३ बर्षभित्रमा शासनभार जनताका प्रतिनिधिमा हस्तान्तरण गर्ने राजा ज्ञानेन्द्रको अठोठ थियो । तथापि त्यसबेला राजाले प्रत्यक्ष शासनभार ग्रहण गरेकोमा मैले असन्तुष्टी जनाउँदै कैयौं लेख अन्तरवार्ताहरु प्रकाशित भएका थिए । जुनबेला कांग्रेस र एमालेका नेताहरु राजाकोमा पद पाउन बिन्तिभाउ गर्दैथिए । यो कुरा जानिफकारहरुलाई थाहा नै छ । राजसंस्थाको समर्थन गर्नु र त्यसबेला राजाले प्रत्यक्ष शासन गरेको बेला बिरोध गर्नु कुनै स्वार्थको कारण नभएर राजसंस्था राष्ट्रियताको पहरेदार भएकाले यो संस्था बिवादमा नपरोस् भन्ने मात्र मेरो अवधारणा थियो । तर राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थको लागि राजसंस्थाको नै तेजोवध गर्न खोजे । राजाले उसबेलामा आफ्नो प्रतिवद्धता जनाईसकेपछि पनि त्यसको विश्वास किन गरिएन र पार्टीका नेताहरु विदेशीहरुको शरणमा पुगे ? अहिलेको संकट यही हो ।
त्यसैले यो अत्यन्त विचारणीय कुरा हो कि राजसंस्था नरहँदा बितेको यो ७ बर्षमा देशको कति अधोगति भइरहेको छ ? गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, संघीयता मार्फत नेपाल ध्वस्त गराउने विदेशी रोग हो । हो, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षको वकालत गर्न सकिन्छ, त्यो व्यक्तिगत कुरा हो । तर सिधै आफ्नो मातृभूमि डुबाउने विदेशीको भारी बोकेर हिंड्न त सकिदैन । अव यो अवस्थामा राजनीतिक दल तथा नेपाली जनता सचेत भएनन् भने नेपाल डुब्न सक्छ । कांग्रेसका नेता वरिष्ट अधिवक्ता देवेन्द्र नेपाली निर्भिकसाथ डटेर भन्छन्–‘राष्ट्रहित बिपरितको गणतन्त्र, संघीयता लादिएको धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थाले राष्ट्रको दुर्गृति गर्छ । यी राष्ट्रमारा एजेन्डा हुन् ।’
बीपी कोइराला परिस्थिति आँकलन गर्न सक्थे र भन्थे ‘नेपालमा राजासंस्था नरहेमा नेपाल भन्ने देश पनि रहँदेन । राजा यो देशको ‘कि स्टोन‘ हो भन्ने गर्थे ।‘ त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका कुलबहादुर गरुङ र रामवरण यादव पनि राजा बिना नेपाल सुरक्षित रहँदैन भनेर भाषणा गरिहिंड्थे । तर मति बिगारेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कुलबहादुरलाई संविधानसभाको पहिलो वैठकको सभापति बनाए, उता आफू राष्ट्रपति हुन नपाएपछि रामवरण यादवलाई राष्ट्रपति बनाएर ती दुई राजभक्तहरुलाई गणतन्त्रको बाटोमा हिंडाएका थिए । उता निर्वाचन हारेका कृष्ण सिटौलालाई जो संसद सदस्य सरह वैठकमा बस्न पाउँदैन थिए त्यस्ताबाट संसदभित्र गणतन्त्रको प्रस्तावको घोषणा गर्न लगाइयो ।
भोलिका दिनमा गणतन्त्रात्मक राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो भने यहाँ नेपालीहरुको राष्ट्रपतिको निर्वाचन होइन, चीन, भारत, अमेरिका, यूरोपियनहरुको राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराइन्छ । राष्ट्रपतिको उम्मेदवार नेपाली नागरिक भएता पनि त्यो नेपाली भएर यो मूलुकमा काम गर्न पाउँदैन । जो जसले लगानी गरेर राष्ट्रपति जिताइएको छ उसैको इशारामा राष्ट्रपतिले काम गर्नुपर्छ ।
हामीलाई नेपाली भएर बाँच्नमा गौरव छ ! राजसंस्थाबीना नेपालको सार्वभौमसत्ता सुदृढ हुन सक्तैन ! अतः राजसंस्था तथा हिन्दु अधिराज्यलाई यथावत कायम गर्दै सकारात्मक सोच राखेर, राजाको सदासयतामा नेपालको सार्वभौम अस्तित्व बाँच्नुपर्छ।