काठमाडौं । भन्सार प्रशासनको सुदृढिकरणका लागि सरकारले आगामी ५ वर्षभित्रमा ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । भन्सार विभागले छैटौं चरणको ‘भन्सार सुधार तथा आधुकिकरण योजना २०७८/८९-२०८२/८३’ तयारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको सो प्रतिवेदनले आगामी ५ वर्षमा भन्सार विभागले आगामी ५ वर्षभित्रमा ११ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको हो ।

सरकारले व्यापार सहजीकरण, यथार्थपरक राजस्व संकलन, समाजको संरक्षण एवं सुरक्षा, स्वचालित भन्सार प्रणाली र संगठनात्मक विकास र क्षमता अभिवृद्धी गर्नका लागि सो रकम खर्च गर्ने भएको छ । उक्त अनुमाति खर्चमा हरेक वर्ष सरकारले २ अर्ब २२ करोड बराबरको रकम छुट्टाइएको छ ।

विभागका अनुसार उपलब्धि अनुसारको व्यापार सहजीकरणमा निकासी पैठरी प्रक्रियालाई सहजीकरण गरी यसलाई समय सापेक्ष, लागत पैभावी र अनुमानयोग्य बनाउन ३६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको छ ।

तथ्यपरक राजस्व संकलनमा भन्सार कानूनको परिमार्जन र परिपालना गर्दै यथार्थपरक राजस्व संकलन अभिवृद्धि गर्नका लागि १० करोड ८३ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको छ ।

समाजको संरक्षण एवं सुरक्षामा मुलुकमा अवैध व्यापार र हानिकारक मालवस्तुको आवगमनलाई निषेध गर्न मालवस्तुको परिवहन, ढुवानीका साधनहरू र ढुवानीका उपरकणहरू (कन्टेनर, प्यालेट्स, क्रेट्स) उपर निगरानी एवं नियन्त्रणका अन्य उपाय अबलम्बन गर्न ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको छ ।

स्वचालित भन्सार प्रणालीमा भन्सार जाँचपासका सबै प्रक्रिया स्वाचालित बनाउन विभागले ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको छ ।

साथै संगठनात्मक विकास र क्षमता अभिवृद्धिको भन्सार प्रशासनको संगठनात्मक सुधार गर्दै प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न ४ अर्ब ८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानित लागत तोकेको छ । त्यसमा पुँजीगत खर्च ५ अर्ब ८८ करोड ७ लाख र चालू खर्च ५ अर्ब ४६ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागत खर्च हुने विभागको भनाइ छ ।

त्यसैगरी भन्सार सुधार योजनाले विभिन्न क्षेत्रमा १५ वटा प्रतिफल प्राप्त हुने अपेक्षासहित खर्च छुट्टाइएको छ ।

जसअन्तर्गत वैध व्यापारलाई सहजीकरण गर्न १० करोड ४ लाख, भन्सार र सरोकारवालाहरूबीच समन्वय, सञ्चार र सहयोग प्रबद्र्धन गर्न १७ करोड २८ लाख, समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनको अवधारणा अबलम्बन गर्न १ करोड ८२ लाख, जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ गर्न ७ करोड ४९ लाख, अनुपालनाको व्यवस्थापन एवं स्वेच्छिक अनुपालन गर्न ४ करोड ९२ लाख र यथार्थपरक राजस्व संकलन गर्न ४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको छ ।

त्यसैगरी जाँचपासपछिको परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन १ करोड ५ लाख, समाजको सुरक्षा र संरक्ष्णलाई टेवा पुर्याउन भन्सारका नीति तथा प्रक्रियाहरूको एकीकृत एवं समन्वयात्मक कार्यका लागि ४७ करोड ३४ लाख, राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको विकास र बिस्तार गर्न २८ करोड ५२ लाख, राष्ट्रिय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण क्षेत्रमा ३० करोड ४५ लाख, भन्सार प्रक्रियाहरूमा स्वचालन प्रणालीको बिस्तार गर्न २३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।

त्यस्तै स्वाचालित रुपमा भन्सारको वैदेशिक व्यापार तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्न २ करोड ४४ लाख व्यवस्थापन गर्न, भन्सारका पूर्वाधार एवंम भौतिक सुविधाहरूको विकास गर्न ३ अर्ब ७३ करोड ६५ लाख, भन्सार प्रशासनमा सदाचार र सुशासन प्रबद्र्धन गर्न ३ करोड ८७ लाख र भन्सारको नतिजामूलक योजनासहित व्यवस्थापकीय क्षमता सुदृढ गर्न प्रतिफलको लागि ३० करोड ८१ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरी छैटौं भन्सार सुधार योजनाले लक्ष्य राखेको छ ।

करिब ५ खर्ब राजस्व पुग्ने प्रक्षेपण
विभागले सार्वजनिक गरेको आधुनिकीकरण योजना अनुसार २०८३ साल जेठसम्ममा राजस्व वार्षिक ४ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ प्रक्षेपण गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को जेठसम्मको आधार सूचनाको अनुपातमा अरिरिक्त महसुल संकलन र जरिवानाको राजस्व संकलनको अनुपात ०.११ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत घटेर ०.०८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सोही अनुसार आव २०७७/७८ मा भन्सार विभागले ३ खर्ब ९० अर्बबाट २५ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।

२९ वटा भन्सार कार्यालय सञ्चालित प्रणालीमा जाने
कार्यालयले २०८२ साल जेठसम्ममा २९ वटा भन्सार कार्यालयहरू स्वचालित प्रणालीमा लैजाने योजना बनाएको छ ।

सो अवधिमा भन्सारले १२ वटा प्रमुख भन्सार कार्यालयको यात्रु मार्गमा र यात्रुका मालवस्तुहरू परीक्षण गर्ने ब्यागेज एक्सरे, यात्रु स्क्यानर उपकरणहरू जडान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना बनाएको छ ।

२०७९ साल जेठसम्ममा नेपाल भन्सार स्वचालित प्रणाली र बैकिङ सुविधा भएका भन्सार कार्यालयमा राजस्व भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

२०८२ जेठसम्ममा १२ वटा प्रमुख भन्सार कार्यालयहरूमा रातो, हरियो, निलो र पहेंलो मार्ग स्थापित भई वैदेशिक व्यापारको ८० प्रतिशत अंश भौतिक परीक्षण बिना जाँचपास हुने लक्ष्य लिएको छ । साथै सो अवधिमा स्वैच्छिक अनुपालना वृद्धि भई अतिरिक्त महसुल संकलन र जरिवानको राजस्व संकलनको अनुपात ०.११ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत घटेर ०.०८ प्रतिशत हुनेछ ।

त्यसैगरी २०८० साल जेठसम्ममा प्रमुख भन्सार कार्यालयहरूमा रहेका पशु, खाद्य र प्लान्ट क्वारेन्टाइनबाट जारी हुने कार्य एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध हुने योजनामा उल्लेख छ ।

Source - https://clickmandu.com/2021/08/165700.html