काठमाडौं । प्रविधिको विकाससँगै त्यसलाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्नु नै दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । अझ नयाँ आविष्कार र नयाँ विकासबाट यस क्षेत्रमा आएको बहुआयामिक स्थितिले यस क्षेत्रको नियमन थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

सँगै, यो क्षेत्रमा भएको विकासले ल्याएका अवसरलाई आत्मासाथ गर्नुपर्ने बाध्यता दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई छ । त्यसका लागि विद्यमान नीति तथा कानूनलाई परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल हुने गरी अद्यावधिक गर्नु आवश्यक छ ।

विश्वव्यापी रुपमा दूरसञ्चार प्रविधिमा भएको विकासलाई आत्मासाथ गर्दै नेपालमा दूरसञ्चार सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनु पर्नेछ । साथै यस क्षेत्रको विकास र विस्तारको आवश्यकता पनि रहेको छ ।

यसैबीच दूरसञ्चार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएका दूरसञ्चार क्षेत्रमा वर्तमान समयमा रहेका प्रमुख चुनौती निम्नानुसार छन् :

  • नेपालमा मोबाइल सेवाको विस्तार हुनुपूर्व आएको नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ बाट सृजित वर्तमान सूचना प्रविधिको विकासका कारण अवसर र चुनौतीको सामना गर्न दूरसञ्चार ऐनमा समसामयिक सुधार गर्नु ।
  • सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानूनको आवश्यकता बढ्दै गएको सन्दर्भमा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, नियमन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु ।
  • मोबाइल फोन तथा मोबाइल नेटवर्कको बिस्तार सँगै कन्भरजेन्स लगायतका अवधारणलाई नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्नु ।
  • सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने गैर कानूनी तथा आपराधिक क्रियाकलाप रोक्नु ।
  • देशमा फाइभजीको परीक्षणको तयारी हुँदै गर्दा त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा पूर्वाधारको तयारी गर्नु ।
  • डिजिटल नेपालको अवधारणलाई कार्यान्वयन गर्न पहिचान गरिएका प्रमुख ८ वटै क्षेत्रको समन्वयात्मक विकास गर्ने उद्देश्य अनुरूप सबै क्षेत्रको विकास गर्नु ।
  • दूरसञ्चार पूर्वाधारमा भइरहेको अनावश्यक दोहोरो लगानीलाई न्यून गरी दूरसञ्चार सेवालाई सस्तो, सुलभ र सबै नागरिकको पहुँचयोग्य बनाउनको लागि ल्याइएको दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोग र सोको शुल्क निर्धारण सम्बन्धी विनियमावली २०७८, अनुरूप सेवा प्रदायकबीच समन्वय ल्याई दूरसञ्चार पूर्वाधारमा भइरहेको अनावश्यक दोहोरो लगानीलाई कम गर्नु ।
  • ब्रोडब्याण्ड नीतिले लिएको उद्देश्यअनुरूप ब्रोडब्याण्डलाई उत्पादकत्वसँग जोड्न उच्चगतिको डाटा सेवा बिस्तार गर्न, हाल उपलब्ध डाटाको गति बढाउन र यसलाई अझ सुलभ बनाउन यो क्षेत्रमा लाग्दै आएका विविध कर । शुल्क, फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँडको प्रावधान, प्रविधि तटस्थता र कन्भर्जेन्सलगायतका विषयमा पुनर्विचार गर्नु ।
  • अन्तराष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ आईटीयू, एपीटी, एसएटीआरसी आदि लगायतका संस्थाहरुले विभिन्न समयमा गरेका सम्मेलनबाट पारित रणनीतिक कार्ययोजनाहरु नेपालमा पनि लागु गर्ने व्यवस्था गर्नु । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने नीति नियम परिमार्जन गर्दै जानु पर्दछ । नेपालले दूरसञ्चार क्षेत्रको मूल्यांकन गरी कार्यान्यनको लागि पहल गर्नु पर्दछ ।
  • दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणका क्रममा राइट अफ वे मा देखिएका समस्या अन्तर निकाय समन्वयन (वन, सडक, विद्युत) गरी यथोचित समयमै समाधान गर्नु ।
  • दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्रकिया, नियमनको दायरालाई अन्तराष्ट्रिय प्रचलनको अनुरुपको बनाई दूरसञ्चार क्षेत्रो विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय समूदायसँग गरेका प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयन गर्नु ।
  • ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रयोग गरी अप्टिकल फाइबरको सञ्जाल निर्माण कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नु, गराउनु ।
  • समान अवस्थामा सेवा प्रदायकलाई समान तहमा प्रतिस्पर्धा गराउने र प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने सेवा प्रदायकलाई मर्जर एण्ड एक्विजिसनको माध्यमबाट एक्जिट गर्ने अवसर प्रदान गरी दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्नु ।
  • नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्दै नयाँ नयाँ प्रविधि र सेवालाई समावेश गर्न विद्यमान ट्यारीफ एण्ड इन्टरकनेक्सन गाइडलाइनलाई अन्तराष्ट्रिय दूरसञ्चार सेवाको अन्तरआबद्धता शुल्क समेतलाई नियमनको दायराभित्र ल्याउनु ।
  • नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना तथा ग्राउण्ड स्टेशन सञ्चालनमा ल्याउनु ।
  • आर्थिक ऐनका माध्यमबाट दुरसञ्चार ऐन संसोधन हुँदा आगामी आवदेखि प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा बजेट निर्माणमा गतिरोध उत्पन्न हुने देखिएकोले यसललाई संसोधन गरी प्राधिकरणलाई स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा क्रियाशिल बनाउनु ।

https://www.techpana.com/2021/105724/