काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) ले कानूनविपरित गएर दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति नलिई सेवा उपलब्ध गराएको ठहर एक अध्ययनले गरेको छ ।

 

विद्युत पोल प्रयोग तथा भाडा भुक्तानी एवं उपयोग सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले एनईएले कानूनभन्दा बाहिर गएर दूरसञ्चार सेवा दिइरहेको उल्लेख गरेकाे हाे ।

एनईएले अस्वभाविक रुपमा पोलको भाडा बढाएको विषयलाई लिएर विवाद चुलिँदै गएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव विनोद प्रकाश सिंहको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो ।

 

समितिले पोल भाडा अस्वभाविक हुनुका साथै एनईएले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ विपरित गएर दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेको समेत औंल्याएको छ ।

 

यसअघि प्राधिकरणले पोल आफ्नो सम्पत्ति भएकोभन्दै पोल प्रयोग गरेबापतको भाडा शुल्क निर्धारण गरेको थियो । जसमा महानगर र उपमहानगरमा रहेका डिस्ट्रिब्युसन पोलहरूमा २४ कोरको अप्टिकल फाइबर तार प्रयोग गरेबापत प्रतिवर्ष प्रतिकिमि केबल नाै हजार रुपैयाँ लाग्ने बनाएको छ ।

 

त्यस्तै २५ देखि ४८ कोरसम्मको १५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सँगै नगरपालिका र गाउँपालिकाकाे हकमा भने पोलहरूमा अप्टिकल फाइबर जडान गर्दा प्रतिकेबल प्रतिकिमि प्रतिवर्ष ७ हजार रुपैयाँ नबढ्ने गरी भन्दै एनईएले शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।

जसले २०७५ सालसम्म प्रतिवर्ष प्रतिपोल २०५ रुपैयाँमात्रै तिर्दै आएको इन्टरनेट सेवाप्रदायक नयाँ शुल्कको रुपमा प्रतिवर्ष प्रतिपोल ७५० रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने अवस्था बनेको थियो । यसरी एनईएले एकैपटक तीन सय प्रतिशतले पोलको मूल्य बढाएसँगै विगत दुई वर्षदेखि यो विवाद चल्दै आएको छ ।

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको समयबाट यो विषय सतहमा आएको थियो । एनईएले यसरी एकलौटी पोलको मूल्य निर्धारण गरेसँगै इन्टरनेट सेवाप्रदायकले इन्टरनेटको मूल्य बढाउन कस्सिए ।

 

त्यसपश्चात् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा अध्ययन समिति गठन गरियो । मन्त्रालयकी तत्कालीन सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले उक्त समितिले ओपीजीडब्लूको भाडादरप्रति कोर प्रतिकिमि प्रतिवर्षको ३२ हजार हुने गरी सिफारिस गर्‍यो ।

त्यस्तै एडीएसएल केबलको हकमा १४ हजार प्रति केवल प्रति किमि प्रति वर्ष कायम गर्न गठित समितिले सुझाव दिएको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण पोल उपयोग गरे बापत गाउँपालिका र नगरपालिकाको हकमा प्रतिकेबल प्रतिकिमि प्रति वर्ष सात हजार, महानगर र  उपमहानगरपालिकामा २४ कोरसम्म नौ हजार गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

२५ देखि ४८ कोर सम्मको हकमा १५ हजार प्रतिकिमि प्रतिवर्ष र ४८ कोर भन्दा माथिको हकमा १९ हजार प्रतिकिमि प्रतिवर्षमा नबढ्ने गरी कायम गर्न गठित समितिले सुझाव दिएको थियो । समितिबाट सिफारिस भएको उल्लेखित भाडादर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७७ भदौं १ गते देखि लागु हुने गरी निर्णय गरेको छ ।

तर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र २०७६/०७७ को हकमा भने बढेको पुरानै भाडादर कायम रह्यो । यो विषय पुनः विवादमा आयो । एनईएले सोहीअनुसार सम्झौता नगरेको खण्डमा तार काट्ने भन्दै पटक–पटक सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्‍यो ।

 

त्योसँगै इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिग्राहक तीन सय र सहरी क्षेत्रमा प्रतिग्राहक एक सय ५० रुपैयाँका दरले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने निर्णय गरे ।

सेवाप्रदायकले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने निर्णय गरेसँगै सञ्चार मन्त्रालले आफ्नो समन्व्यमा दूरसञ्चार प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई छलफलमा बोलायो ।

पोल भाडा विवाद समाधानका लागि बोलाइएको उक्त बैंठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव सिंहको संयोजकत्वमा नयाँ अध्ययन समिति गठन गर्‍यो । उक्त समितिलाई मंसिर १५ गतेसम्मको समय अवधि दिइएको थियो ।

यसबीचमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको पहलमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र २०७६/०७७ को शुल्क सेवाप्रदायकलाई आफैले पोल निर्धारण गरी बुझाउन सक्ने विकल्प उपलब्ध गरायो । यो सेवाप्रदायकको लागि राम्रो अवसर थियो । सेवाप्रदायकले त्यसैका आधारमा आफुखुसी विद्युत प्राधिकरणको खातामा पैसा जम्मा गरे ।

तर, विद्युत प्राधिकरणले बिना सम्झौता दाखिला गरिएको उक्त रकमको कुनै अर्थ नहुने बतायो । साथै सम्झौता गर्न नआएर खण्डमा तार काटिदिने भन्दै पूनः सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो ।

मंसिर १५ गतेसम्म समय दिएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनलाई नपर्खी एनईएले कात्तिक मसान्तसम्म पोल भाडा सम्झौता नगरेको खण्डमा तार काट्न र थप सेवा विस्तार नगर्न निर्देशन दियो । यसैबीच समितिले प्रतिवेदन तयार पारी अघिल्लो शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा समितिले पोल भाडा नयाँ दररेट अनुसार कायम गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले २८ पेज लामो प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्राप्त प्रतिवेदनले पोल भाडाको विषयलाई तीन चरणमा विभाजन गर्दै अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानको रुपमा सुझाव दिएको छ ।

जसमा २०७५ साउनदेखि २०७७ साउनसम्मको दर अत्याधिक देखिएकाले त्यो अवधिको शुल्क २०७७ भाद्र १ पछिको दर कायम गरी असुल गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्योसँगै प्रतिवेदनले एनईएले विद्युत प्रसारण एंव वितरणको लागि अनुमतिपत्र लिई निमार्ण गरेको पूर्वाधारलाई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनकालागि दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई भााडमा लगाएको भन्दै त्यसलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम आवश्यक अनुमति लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार कसैले पनि अनुमतिपत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, एनईएले भने हालसम्म कुनै अनुमति नलिइ दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई सेवा उपलब्ध गराइ रहेको छ ।

यस्तोमा समितिले दूरसञ्चार प्रयोजनका लागि प्रविधिक दृष्टिकोणबाट प्रयोग गर्न सकिने संरचान तथा एनईएले जडान गरेको एडीएसएल फाइबर लाइन तथा ओपीजीडब्लु समेतको लागतका आधारमा स्वामित्व रहने गरी एनईए र दूरसञ्चार कम्पनीको लगानीमा छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी खडा गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसको अवस्थामा त्यसलाई यथाशिघ्र सम्पन्न गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।

त्यतिमात्रै नभएर पोलको भाडा निर्धारण गर्ने विषय पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणको अघिकारभित्र रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘दूरसञ्चार पुर्वाधार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ बमोजिम अनुमतिप्राप्त टेलिकम पूर्वाधर कम्पनीले निर्माण गरेको पूर्वाधरको भाडादर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्विकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

साथै प्रतिवेदनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा पूर्वाधार कम्नीसँग भएको सम्झौता बमोजिम भाडा तिरेको हुनुपर्ने प्रावधान राख्न समेत सुझाव दिएको छ ।

https://www.techpana.com/2021/111925/