रामेछाप — पछिल्लो समय सडक सञ्जाल विस्तार भएर वडा र टोलसम्मै पुगेको छ । कतिपय ठाउँमा एकै टोल पुग्न पनि वैकल्पिक सडक छन् । तर, पालिकाको केन्द्र जोड्नेदेखि टोलसम्म पुग्ने यी सडक रहेका जग्गा भने व्यक्तिकै नाममा छन् । 

सडकले ओगटेको जग्गा व्यक्तिको नामबाट लगत कट्टा गरी सडकको नक्सांकन गरिएको छैन । सडक भएका जग्गाको लगत व्यक्तिको नाममा कायमै राख्दा एकातिर लाखौं मूल्यमा सडक किनबेच भइरहेको छ भने अर्कोतिर वार्षिक स्थानीय सरकारले जग्गाधनीबाट कर असुलिरहेका छन् ।

सडक रहेको जग्गा किन्नेले बिक्रेताले तोकेको मूल्य, मालपोतबाट पारित गर्दा तिर्नुपर्ने राजस्व र स्थानीय सरकारलाई एकीकृत कर तिरिरहेका छन् । मालपोतले हरेक वर्ष जग्गा रजिस्ट्रेसन गर्न तोकेको मूल्यांकनको आधारमा पालिकाहरूले एकीकृत सम्पत्ति कर लिने गरेका छन् । त्यस्तो कर जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा तलमाथि हुन्छ ।

ग्रामीण सडकहरू सर्भे गरेर निर्माण गर्ने र सडक बनेको जग्गा सार्वजनिक या व्यक्तिको नामबाट लगत काटेर सडकका नाममा नराख्दा जग्गाधनी दोहोरो मारमा परेका छन् । घरनजिक सडक हुँदैमा हरेक वर्ष मोटर गुड्ने बाटोको कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने रामेछाप नगरपालिकाका राजन कार्कीले बताए ।

स्थानीय सरकारले एकीकृत सम्पत्ति कर लिँदा लालपुर्जामा रहेको जग्गाको सबै हिसाब गरेर लिने गरेका छन् । सडकले ओगटेको भाग कटाएर मात्र लालपुर्जामा बाँकी रहने अन्य जग्गाको एकीकृत सम्पत्ति कर लिने व्यवस्था गरिदिए उचित हुने स्थानीय बताउँछन् ।

केही वर्षअघि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा कालोपत्र भएको मिल्ती–मन्थली–सेलेघाट र मन्थली—रामेछाप सडकको समेत अझै नक्सा स्पष्ट छैन । साविकमा सडक रहेको भन्दा बढी जग्गा मुआब्जा दिई लिइएको थियो । यसैगरी, मन्थली–रामेछाप, धोबि–ढाँडे, देवीटार–फुलासी सडकको केही भागको नापी नक्सामा सडक देखिन्छ । जुन मुआब्जा वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि काटिएको हो । नापी नक्सामा देखिएको सडक व्यक्तिको नामबाट लगत काटिएको छ ।

हरेक गाउँमा सडक रहेको स्थानको यकिन गरी नापी नक्सामा सडक कायम गरेपछि मात्र लालपुर्जामा सडक रहेको क्षेत्रफल घटाउन सकिन्छ । ‘नापी भएर लालपुर्जा सुधार हुँदा कर तिर्नुपर्ने झन्झट पनि अन्त्य हुन्छ,’ स्थानीय जीतबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘त्यो दिनको पर्खाइमा रामेछापेली छन् । जिल्लामा पुनः नापीको कुरा चलेको केही वर्ष भइसकेको छ ।’

‘पुनः नापी हुँदा सडक सञ्जालको सडककै नाममा नापी हुन्छ, त्यसपछि मात्र यस प्रकारको समस्या समाधान हुनेछ,’ मालपोत कार्यालय रामेछापका प्रमुख दामोदर सुवेदीले भने ।

जिल्लामा २०३१ सालमा जग्गा नापी भएको हो । त्यसयता बाढीपहिरोले कतिपय जग्गाको स्वरूप बिगारेको छ । विगतमा खेतीयोग्य जग्गा हाल बगर र पहिरो बनेको छ । नापी नक्शामा सडक नदेखिँदा मालपोत कार्यालयले लिने राजस्वसमेत छलि हुन सक्ने अवस्था छ ।

चलनचल्तीमा सडक भए पनि नापी नक्सामा सडक नदेखिँदा सडक सुविधा नपुगेको जग्गाको मोलमा मालपोतमा जग्गा पारित हुने गरेको छ । अर्कोतिर स्थानीय तहलाई नापीबिनाको सडकलाई सडक छ भनेर सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

https://unelma.io/DQsZQ