काठमाडौं । सरकारले बक्यौता तिर्न नसकेर रुग्ण अवस्थामा पुगेको स्मार्ट टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी खोसेर सिजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने भएको छ । स्मार्ट टेलिकम नियन्त्रणमा लिने र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नेगरी आवश्यक कानूनलाई अन्तिम रुप दिँदै यस किसिमको तयारी सुरु भएको हो ।

नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीको दूरसञ्चार कम्पनीले लामो समयदेखिको प्रयासका बावजुद मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाउन सकेको छैन ।

अर्कोतर्फ हाल बढी प्रचलनमा रहेको फ्रिक्वेन्सी समेत रुग्ण अवस्थामा पुगेका दूरसञ्चार कम्पनी स्मार्ट टेलिकम, यूटीएल र हेलो नेपालले होल्ड गरेको अवस्थामा लाइसेन्स पाए पनि बजारमा आउन सिजीलाई असहज छ ।

टेकपानाले गत वर्ष आयोजना गरेको दूरसञ्चार नीतिगत बहसका क्रममा बोल्दै सिजी टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले ९०० मेगाहर्ज र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी नभएको प्रति चिन्ता जनाएका थिए ।

हाल स्मार्ट टेलिकमसँग ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा १० मेगाहर्ज (अनपेयर्ड) र १८०० ब्याण्डमा २४ मेगाहर्ज (अनपेयर्ड) फ्रिक्वेन्सी रहेको छ । अब स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएपछि उक्त फ्रिक्वेन्सी फिर्ता हुनेछ ।

‘स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने र कम्पनीसँग भएको फ्रिक्वेन्सी सिजी टेलिकमलाई अनुमति दिएर उक्त कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ,’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतले टेकपानासँग भन्यो, ‘सिजीलाई अनुमति दिँदा उसका लागि आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण फ्रिक्वेन्सी सरकारसँग नभएको अवस्थामा स्मार्टबाट फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिएर सिजीलाई दिने गृहकार्यमा मन्त्रालय छ ।’

त्यसो त प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू समेत स्मार्टको लाइसेन्स खारेज नभई सिजीले लाइसेन्स नपाउने विश्लेषण गरेका छन् ।

‘स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएपछि मात्रै बजारमा सिजी टेलिकम आउन सक्छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यदि कसैगरी फेरि पनि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएन भने सिजीले अनुमतिपत्र पाउने सम्भावना तत्काललाई रहने छैन ।’

त्यसो त विनोद चौधरी सांसद र नेता रहेको पार्टीले नै सरकारको नेतृत्वमा आएपछि सिजी टेलिकमले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स सहजै पाउने अनुमान गरिएको थियो ।

तर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको सात महिना बितिसक्दा पनि सिजी टेलिकमले लाइसेन्स भने हात पार्न सकेको छैन । 

https://unelma.io/ea0hg