पछिल्ला महिनामा अर्थतन्त्रको अवस्था झन्झन् बिग्रिँदै गएकाले राज्यस्तरबाट तत्काल सुधारका कदम चाल्नुपर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् । अहिलेकै अवस्थामा तत्काले कर्जा माग घट्ने सम्भावना नरहेकाले ब्याजदरलाई हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने र ब्याजदर बढेपछि कर्जा माग घट्नुका साथै त्यसको असर आयातमा पर्ने भएकाले नीति निर्माताले त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । ‘ब्याजदर तत्कालै बढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ एक विज्ञले भने, ‘निश्चित वस्तुहरूको हकमा भन्सार दर पनि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

अवस्था धेरै जटिल बन्दै गएकाले नीति निर्माताहरू अझै पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्न नहुने राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘अब शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई निगरानीमा खारेर मात्र भएन, सुधारका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न हतार भइसकेको छ,’ एक विज्ञले भने, ‘सम्भव भएसम्म धेरैभन्दा धेरै विदेशी सहयोग र सहुलियत दरको ऋण भित्र्याउनुपर्‍यो ।’ शोधनान्तर घाटामा रहँदा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन्छ । उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले मुलुकको परनिर्भरता बढ्छ र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आउने उनीहरूको भनाइ छ । अहिले शोधनान्तर घाटा बढिरहेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च दरले घटिरहेको उनीहरूको तर्क छ । ब्याजदरमा नियन्त्रण अर्थतन्त्रमा अहिलेको अवस्था आउनुको प्रमुख कारण भएको पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताए । यद्यपि राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातका लागि खोलिने प्रतीतपत्र (एलसी) मा नगद मौज्दात मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले पनि आयातमा केही निरुत्साहित हुने उनले जनाए ।

‘वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव मिति घोषणा गरिएको छ । यसले पेट्रोलियमलगायत केही वस्तुको आयात बढने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सहयोग स्वीकृति भइसकेको छ भने जापान सरकारको सहयोग आउने क्रममा छ । यस्तै अरू राष्ट्रबाट पनि त्यस्तो सहयोग जुटाउन प्रयास गर्नुपर्छ ।’ विदेशी मुद्रा सञ्चिति धेरैले घटनुको कारण घट्दो रेमिट्यान्स पनि भएको खनालको भनाइ छ । ‘रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपाली बढेका छन्,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्स भने घट्दो छ । यहाँनिर केही न केही मिसम्याच छ ।’ हाल डलर खाता रहेका नेपालीहरूले पनि रकम नेपाली रुपैयाँमै निकाल्ने हो । अब विदेशी मुद्रामा खाता रहेकाले विदेशी मुद्रामै रकम निकाल्न पाउने व्यवस्था गर्दा पनि विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालमा खाता खोल्न प्रोत्साहित हुन्थे । अर्थतन्त्रमा समस्या आइसकेकाले सुधारका लागि तत्काल सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सीमित व्यक्ति तथा क्षेत्रले वित्तीय स्रोतको दोहन गरेकै कारण अर्थतन्त्र यस्तो जटिल अवस्थामा पुगेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । वित्तीय क्षेत्रको तीव्र कर्जा विस्तार सुरुमै रोक्नुपर्थ्यो । त्यो नरोकिँदा अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘यही कारण करिब २ खर्ब ३५ अर्बले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएको छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास भएन ।

अनुत्पादक क्षेत्र क्रिप्टोकरेन्सीलगायत क्षेत्रमा केही सीमित व्यक्तिले वित्तीय क्षेत्रको स्रोत दोहन गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।’ यद्यपि राष्ट्र बैंकबाट सुधारको प्रयास भएको छ । आगामी दिनमा आयात नियन्त्रण हुने उनको अनुमान छ । ‘वित्तीय संस्थाबाट धेरै कर्जा लिएर रियल इस्टेटलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको लगानी कम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यापारमा प्रवाह भइरहेको कर्जा प्रवाह गति कम गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कम्तीमा ६० प्रतिशत कर्जा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ धेरैभन्दा धेरै विदेशी सहयोग भित्र्याउन प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

शोधनान्तर स्थिति व्यवस्थापन नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । पछिल्ला केही महिनामा निरन्तरजसो अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा एकै पटक समस्या देखिँदै आएको छ । ‘समस्या समाधानका लागि नीति निर्माता थप जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्‍यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेको समस्या जटिल छ, यसकारण हालसम्मको प्रयास पर्याप्त छैन ।’ ठूलो समस्या शोधनान्तर स्थिति सन्तुलनमा ल्याउनु र तरलता समस्य समाधान गर्न राज्यस्तरबाटै पहल हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘शोधनान्तरमा सुधार ल्याउन हुन्डीलगायत अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘हुन्डीलगायत अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण गर्दा शोधानान्तर स्थितिमा सुधार आउने देखिन्छ ।’

गत पुसमा वार्षिक उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर ५.६५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक लक्ष्यभन्दा ०.८५ प्रतिशत विन्दुले कम हो । गत पुसको मूल्यवृद्धिदर पछिल्लो पाँच वर्षयताकै उच्च थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ भदौमा मूल्यवृद्धिदर ७.९० प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धिदर ६.५ प्रतिशतभित्रै राख्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा यस्तो वृद्धिदर ३.५६ प्रतिशत थियो ।

मूल्यवृद्धिदरको वस्तुगत प्रवृत्ति हेर्दा गत पुसमा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मूल्यवृद्धिदर ४.९२ र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ६.२३ प्रतिशत छ । सोही अवधिमा घिउ तथा तेलको मूल्यवृद्धि दर सबैभन्दा बढी २१.२२ प्रतिशत छ । यस्तै यातायात क्षेत्रको मूल्यवृद्धिदर १४.०७, मदिराजन्य पेय पदार्थको ११.३७ र सुर्तीजन्य वस्तुको मूल्यवृद्धिदर १०.४८ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । यसअनुसार गत पुसमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ । गत असारको तुलनामा यो १६.७ प्रतिशत घटेको हो । गत असारमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ थियो । ‘अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकामा २०७८ पुस मसान्तमा १५.९ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ८९ करोड कायम भएको छ,’ राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

६ महिनासम्मको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ७.२ महिनाको वस्तु आयात र ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । यो राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति राख्न कायम गरेको वार्षिक लक्ष्यभन्दा कम हो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ७ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा रेमिट्यान्समार्फत ४ खर्ब ६८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स ५.५ प्रतिशत घटेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ११.१ प्रतिशत बढेको थियो ।

तर गत साउनयता रेमिट्यान्स लगातार घट्दो छ । यसअनुसार गत साउनमा १८.१, भदौमा ६.३, असोजमा ७.६, कात्तिकमा ७.५, मंसिरमा ६.८ र पुसमा ५.५ प्रतिशत घटेको हो । ‘अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ६.२ प्रतिशत कमी आई ३ अर्ब ९३ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ६.७ प्रतिशत बढेको थियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

धेरै नेपाली काम गर्ने जाने प्रमुख राष्ट्रहरूले कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा राम्रो सुधार गरेका छन् । तर रेमिट्यान्स भने बढ्न सकेको छ्रन । हुन्डीलगायत पैसा ओसारपसार गर्ने अनौपचारिक माध्यमको चहलपहल बढेकाले वित्तीय प्रणालीबाट आउने रेमिट्यान्स घटेको जानकारहरू बताउँछन् । आयात निरन्तर बढेकाले कर छल्न न्यून बीजकीकरणमार्फत ल्याइएका सामानको भुक्तानी हुन पनि हुन्डीलगायत गतिविधि बढेकाले रेमिट्यान्स घटेको जानकारहरूको भनाइ छ ।

https://unelma.io/HwgkK