सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली संशोधन गर्दै ओभर दि टप (ओटीटी) सेवालाई नियमनको दायरामा ल्याएको छ । यससँगै अब नेपालमा ओटीटी र भिडिओ अन डिमान्ड (भीओडी) सेवा सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने भएको छ ।

सरकारले गएको बिहीबार राजपत्रमा नियमावलीको ११ संशोधन प्रकाशित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ल्याएको संशोधित नियमावलीमा ओटीटी सञ्चालन गर्न एक करोड रुपैयाँ र भीओडीका लागि दुई लाख रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

यसअघि अनलाइन टिभी, ओटीटी, भीओडी जस्ता कुनै पनि विषय समावेश नभएको अवस्थामा संशोधित नियमावलीले यी सबै समेटेको हो ।

नियमावली संशोधन गरी ‘मल्टिच्यानल मल्टिप्वाइन्ट डिस्ट्रिव्यूसन सिस्टम (एमएमडीएस) भन्ने शब्दपछि अनलाइन टेलिभिजन, ओभर द टप (ओटीटी) भिडिओ अन डिमान्ड (भीओडी)’ भन्ने शब्दहरू थप गरिएको छ ।

ओटीटी, भीओडी, अनलाइन टेलिभिजन (इन्टरनेट टिभी) लाई परिभाषित समेत गरिएको छ । त्यस्तै नियमावलीले नेपालमा ओटीटी सञ्चालनका लागि नेपालभित्रै क्याश सर्भर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ, ‘ओटीटी सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले नेपालभित्रबाट कसैलाई सदस्य वा ग्राहक बनाउने भएमा वा शुल्क प्राप्त गर्ने भएमा नेपालभित्रै क्याश सर्भरको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

सर्भर नराखेको खण्डमा मन्त्रालयले ओटीटी सञ्चालनको अनुमति दिने छैन । साथै त्यसरी ओटीटी सोवा उपलब्ध गराउँदा नेपालभित्रबाट उपभोग गर्न चाहने उपभोक्तालाई देशभित्रको सर्भरमा रजिस्ट्रेसन गर्न लगाउनु (युजर बनाउनु) पर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ ।

यसको अर्थ हरेक उपभोक्ताको विवरण अद्यावधिक गरी नेपालभित्रै सर्भरमा राख्नुपर्ने छ । त्यतिमात्र नभएर त्यसरी गरिएको कारोबारको लेखा ग्राहक व्यवस्थापन प्रणाली सर्भरमा सुरक्षित राख्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी ओटीटीमा प्रयोगकर्ताको गोपनीयता, गुनासो सुन्ने व्यवस्था समेत नियमावलीमा छ ।

त्यस्तै ओटीटी सञ्चालकले कार्यक्रम प्रसारण गर्नुअघि उपभोक्तालाई उमेरअनुसार वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ । नियमावली अनुसार बालबालिका र सबै उमेर समूहलाई उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई अंग्रेजी ‘यू’ (U) रेटिङ, १० वर्षदेखि १८ वर्षका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रममा ‘आर’ (R)  रेटिङ र १८ वर्ष माथिका उमेर समूहका लागि ‘ए’ (A) रेटिङ राख्नुपर्नेछ । 

नियमावलीमा विभिन्न अनुसूचीहरू थपिएका छन् । जसअनुसार विभिन्न सेवाको इजाजतपत्र शुल्क कायम गरिएको छ । जसमा आफ्नो वितरण प्रणालीबाट आफैँले टेलिभिजन च्यानल प्रसारण गर्न पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

विदेशी कार्यक्रम वा विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेन्चाइज) का लागि एक हजार रुपैयाँ, ओटीटी सञ्चालनका लागि एक करोड रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । 

त्यस्तै भीओडी सञ्चालनका लागि दुई लाख रुपैयाँ, कार्यक्रम उत्पादन गरी आफ्नै वितरण प्रणालीबाट टेलिभिजन च्यानलमा प्रसारण गर्न दश लाख रुपैयाँ, विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेन्चाइज) को स्वीकृतीका लागि एक लाख रुपैयाँ र अनलाइन टिभी (इन्टरनेट टिभी) को इजाजतका लागि पाँच लाख रुपैयाँ शूल्क तय गरिएको छ । 

यसैगरी विदेशी कार्यक्रम वा विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेन्चाइज) को लागि मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ अब नेपाली टेलिभिजनबाट कुनै विदेशी कार्यक्रम प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुपर्नेछ ।

यसरी प्रसारण गर्दा हरेक कार्यक्रमको लागि छुट्टाछुट्टै निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । हाल स्वीकृति नलिई सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता कार्यक्रमको हकमा तीन महिनाको अवधि उपलब्ध गराइएको छ ।

यस्तो छ राजपत्रमा प्रकाशित नियमावली

https://unelma.io/JtoaH