अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता नबुझाएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ । सोमबारको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले लाइसेन्स किन खारेज नगर्ने भन्दै १५ दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता रकम करिब आठ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बक्यौता बुझाउन भन्दै सरकारले पाँच किस्तामा तिर्नेगरी सहुलियत मिलाइदिएको थियो ।

तर दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कम्पनीले पहिलो वर्षको किस्ता रकम समेत बुझाउन नसकेको नियामकले जनाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको २८ असार, २०७८ को मन्त्रिपरिषद्ले स्मार्ट टेलिकमलाई गत पुस मसान्त भित्र किस्ता रकम बुझाउन भन्दै अन्तिम मौका दिएको थियो ।

तर कम्पनीले त्यसपछि पनि बक्यौता रकम तिर्न सकेको छैन । नियामक प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरिसके पश्चात मन्त्रिपरिषद्‌बाट पटकपटक जीवनदान पाएको कम्पनीले २०७८ पुस मसान्तसम्म सरकारलाई झन्डै साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बुझाउनुपर्ने थियो ।

त्यसयता लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम गरी करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ  थपिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले ग्राहकबाट उठाइसकेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क, स्वामित्व शुल्क, भ्याट जस्ता शीर्षकमा समेत सरकारलाई कर तिरेको छैन ।

त्यसो त पुनः म्याद थपका लागि भन्दै कम्पनीले गएको पुस १४ मै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । तर सरकारले उक्त निवेदनमाथि हालसम्म कुनै निर्णय भने गरिसकेको छैन ।

अर्कोतर्फ सरकारले रुग्ण अवस्थामा पुगेका दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति तथा प्रयोगकर्ताको व्यवस्थापनका लागि बनाएको नियमावलीको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा पुगेको छ । सम्भवतः उक्त निर्देशिका आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत हुनेछ ।

यसअघि रुग्ण दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति तथा ग्राहकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै कानूनी प्रबन्ध नहुँदा सरकारले स्मार्ट टेलिकमलाई मौका दिनुपर्ने बाध्यता समेत रहेको थियो । प्राधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार लाइसेन्स खारेजीको निर्णय गर्नु अघि मौका दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था अनुरूप स्पष्टीकरण सोध्न लागिएको हो ।

१५ दिनभित्र त्यस उपर कम्पनीको जवाफ आउने र सोही आधारमा लाइसेन्स खारेजीको विषयमा आवश्यक निर्णय हुनेछ ।