नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानबीच सडक यातायात सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिएको 'बिबिआइएन मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट' कार्यान्वयन क्रममा नेपालले काठमाडौंबाट बंगलादेशको ढाकासम्म सिधा बस सेवा सञ्चालनको प्रस्ताव गरेको छ।

गत मार्चमा भारतको नयाँदिल्लीमा भएको छलफलमा बंगलादेशबाट पानीट्यांकी, काँकडभिट्टा हुँदै काठमाडौंसम्म बस चलाउने प्रस्ताव राखेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माले जानकारी दिए।

सबै रूटमा एकैपटक यातायात सञ्चालन गर्न असहज हुने हुँदा सुरूमा बंगलादेशसम्म बस चलाउन प्रस्ताव राखिएको उनले बताए। अहिले काठमाडौंबाट भारतको नयाँदिल्लीसम्म सिधा बस सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ। बंगलादेशसँगको प्रस्ताव कार्यान्वयन भएपछि ढाका दोस्रो गन्तव्य हुनेछ। अहिलेलाई एक वर्ष परीक्षणका रूपमा बस चलाउने तयारी छ।

नेपालले यातायात सञ्चालन गर्नुअघि अन्य धेरै विषय टुंगो लगाएर मात्र अघि बढ्नसमेत जोड दिएको शर्माले बताए।

'भारत र बंगलादेश त तत्काल सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयन गरिहाल्न तयार थिए। तर हामीले सुरूमा पूर्वाधार अध्ययन गर्नुपर्छ अनि बल्ल यातायात सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्यौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'भोलि ट्राफिक जाम होला, दुर्घटना होला, त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भनेर पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्छ।'

क्षेत्रीय स्तरमा दुर्घटना र अन्य किसिमका बिमाको विषय पनि टुंगो लगाउनुपर्ने आवश्यकता नेपालले औंल्याएको छ।

'भोलि दुर्घटना होला, सामान चोरी होला, त्यस्तो अवस्थामा बिमा कसरी र कसले बेहोर्ने? क्षेत्रीय यातायात सेवा सुरू गर्नुअघि यो विषय टुंगो लगाउनु जरूरी छ,' उनले भने, 'हामीले गरेको बिमालाई भारत र बंगलादेशले मान्यता दिने कि नदिने? उनीहरूले गरेको बिमालाई हामीले मान्यता दिने कि नदिने? यस्ता कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ।'

त्यस्तै, सडक वा अन्य पूर्वाधार प्रयोग गरेबापत शुल्क लिने कि नलिने? लिँदा कति लिने? कार्गोको शुल्क कहाँदेखि कति लिने? गाडीको चाप र सम्बन्धित मुलुकहरूबीच हुने द्विपक्षीय व्यापारको अवस्था लगायत विषय टुंगो लगाएर मात्र सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने अडान नेपालले राखेको सहसचिव शर्माले बताए।

विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को मान्यताअनुसार विभिन्न देशबीच सडक यातायात सञ्चालन गर्दा पूर्वाधार प्रयोग गरेबापत शुल्क लिन पाइँदैन। शुल्क नलिए पनि पूर्वाधार बिग्रिँदा मर्मतसम्भार खर्च बेहोर्नुपर्ने हो कि होइन भन्नेबारे आपसी सहमतिबाट टुंगो लगाउने उनले बताए।

यसका लागि त्रिदेशीय उपसिमिति गठन गर्ने र त्यसले नै यातायात सञ्चालनका प्राविधिक विषय टुंगो लगाउने सहमति भएको उनले जानकारी दिए। उपसमितिको अध्ययन त्रिदेशीय यातायात सञ्चालन गर्दा आउनसक्ने समस्या र ती समस्या समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदममा केन्द्रित हुनेछ।

सार्वजनिक, निजी तथा रिजर्भ गाडी र कार्गो गाडी कसरी सञ्चालन गर्ने, पूर्वाधार शुल्क उठाउने कि नउठाउने, उठाउने हो भने कति उठाउने र सम्बन्धित मुलुकहरूबीच शुल्क बाँडफाट कसरी गर्ने लगायत विषय उपसमितिले टुंगो लगाउनेछ। सवारी दुर्घटना वा चोरी भए के गर्ने र भन्सार व्यवस्थापनबारे पनि उपसमितिले अध्ययन गर्नेछ।

उपसमितिले करिब चार महिनाभित्र आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धित सरकारहरूसमक्ष पेस गर्ने उनले बताए।

'प्रतिवेदन पेस गरेपछि सरकारको निर्णय जस्तो आउँछ, त्यसैअनुसार अघि बढ्ने माइन्युटमा हामीले सहमति गरेका छौं,' उनले भने।

नेपाल, बंगलादेश, भुटान र भारतबीच सडक यातायात सञ्चालन गर्नेबारे सन् २०१५ मा सम्झौता भएको थियो जसलाई 'बिबिआइएन मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट' भनिन्छ। अहिले भुटान पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र सामेल छ। दिल्लीमा भएको पछिल्लो बैठकमा पनि भुटानले पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र सहभागिता जनाएको थियो।

बिबिआइएन अवधारणालाई तीन देशका संसदले स्वीकृति दिए पनि भुटानको संसदले स्वीकृति दिएको छैन। संसदले अनुमोदन नगरेकाले पछि जोडिन सक्ने भन्दै भुटानले आफूलाई पर्यवेक्षकका रूपमा राखेको हो।

'भुटानले मेरो सहमति छ तर म अहिले पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र सहभागी हुन्छु र बिस्तारै अगाडि बढ्छु भनेको छ,' सहसचिव शर्माले भने।

यो सम्झौता भएको सात वर्ष भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। भुटानको संसदले पास नगरेपछि अन्यौल उत्पन्न भएको थियो। अब भने बाँकी तीन मुलुक मात्र अघि बढ्ने गरी सहमति भएको छ।

सम्झौताअन्तर्गत यसअघि सन् २०१८ मा परीक्षणका रूपमा ढाकाबाट काठमाडौंसम्म बस ल्याइएको थियो। ढाकाबाट छुटेको बस तेस्रो दिन काठमाडौं आइपुगेको थियो। त्यस्तै, ढाकाबाट दिल्लीसमेत बस लगिएको थियो।

परीक्षण सफल भएलगत्तै कार्यान्वयनको कुरा उठे पनि भौतिक पूर्वाधार, शुल्क लगायत विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले पछाडि धकेलियो। यसबीच कोरोना महामारीले पनि सम्झौता कार्यान्वयन थाती रहेको शर्माले बताए।

'अब चाहिँ अगाडि बढौं भन्नेमा सबैको सहमति छ,' उनले भने।

यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाललाई व्यापार तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा फाइदा पुग्ने शर्माको भनाइ छ। 'हामीले बंगलादेश र भारतका सडक प्रयोग गर्न पाउने भयौं। यो आफैंमा फाइदाको कुरा हो,' उनले भने, 'त्यहाँबाट एउटै बस चढेर मानिसहरू नेपाल आउन पाउने भए। यसले पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्छ।'

यही सिलसिलामा नेपालले काठमाडौं-ढाका बस सेवा सुरू गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो। बंगलादेशले एक वर्ष परीक्षणका रूपमा चलाएपछि ढाकाबाट इलाम, धनकुटा लगायत रूटमा पनि यातायात सञ्चालन गर्न चाहेको शर्माले बताए।

दिल्ली बैठकमा नेपालबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव शर्मा नेतृत्वको टोली सहभागी थियो । टोलीमा परराष्ट्र, गृह, कानुन तथा उद्योग मन्त्रालयका अधिकारी पनि सामेल थिए। यो अवधारणालाई एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले सहजीकरण गरिरहेको छ।

https://unelma.io/0SoNa