काठमाडौं । सरकारले आउँदो आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । सोही बजेटमार्फत सरकार मोबाइल आयातमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क वृद्धि गर्ने तयारीमा रहेको भन्दै व्यवसायीले त्यसको विरोध गरेका छन् ।

 

शुक्रबार नेपाल मोबाइल वितरक सङ्घले आयोजना गरेको मोबाइल व्यवसायीका समसामयिक, आर्थिक, बैंकिङ, आयात, एमडीएमएस तथा अवैध गतिविधि सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै व्यवसायीले यसतर्फ आफ्नो ध्यानाकर्षण जनाएका हुन् ।

 

“सरकारले मोबाइल आयातमा लाग्दै आएको चार प्रतिशत अन्त शुल्क बढाएर दश प्रतिशत पुर्‍याउने तयारी गरेको छ,’ नेपाल मोबाइल आयात सङ्घका अध्यक्ष दीपक मलहोत्राले भने, “यदि सरकारले यस किसिमको कदम चालेको खण्डमा यो व्यवसाय नै ध्वस्त हुनेछ । त्यसैले यस किसिमको कदम नचाल्न हामी सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छौँ ।”

 

कोभिड–१९ को महामारी पश्चात मोबाइल व्यवसाय बल्ल उकालो लाग्दै गरेको अवस्था छ । मल्होत्राले अगाडि भने, “यतिबेला विश्वमै आर्थिक संकट मौलाएको छ । देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भएको भन्दै आयात कम गर्ने बहानामा ६ सय डलरभन्दा माथिका मोबाइल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर मोबाइल व्यवसायलाई अझ प्रभावित बनाइएको छ ।” 

 

“यससँगै अवैध रुपमा मोबाइल भित्रिने क्रम मौलाएको छ । यसले त्यसैपनि बजार बिगारिरहेको अवस्थामा अन्त शुल्क थप हुँदा हामीले गरेको लगानी नै डुब्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।”

 

यसअघि शून्य रहेको अन्त शुल्क मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) ल्याएर अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाइल रोक्ने आश्वासनका साथ सरकारले उठाउने निर्णय लिएको स्मरण गर्दै उनले तीन वर्ष बितिसक्दा पनि एमडीएमएस कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए ।

“यदि सरकारले एमडीएमएस लागू गर्न सक्यो भने हामी १० प्रतिशतमात्रै नभएर थप अन्त शुल्क बुझाउन सक्छौँ,’ उनले भने, “तर एमडीएमएस लागू नहुँदै थप अन्त शुल्क लागू भएको खण्डमा यो क्षेत्रमा अवैध मोबाइल बजार थप मौलाउने छ ।”

जसको प्रतिफल सरकारले हाल मोबाइल आयातबाट संकलन गर्दै आएको राजश्वमा समेत कमी हुने उनको दाबी छ । उनले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई एमडीएमएस लागू हुने समय नै तोकिदिन समेत आग्रह गरेका थिए ।

 

त्यसको जवाफमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एमडीएमएसलाई सरकारले महत्त्व दिएको काम भएकाले कुनै पनि हालतमा लागू हुने आश्वासन दिए ।

“हामी कुनै पनि हालतमा एमडीएमएस लागू गर्छाैँ,’ खनालले भने, “तर, समय नै तोक्न सक्ने अवस्था भने छैन । भेन्डरबाट काम नहुँदा यतिबेला एलसी रोक्ने जस्ता काम भइरहेका छन् । आउँदो ३० गते भेन्डरसँग बैठक गरेर थप निर्णय लिनेछौँ ।”

तर, त्यसअघि नै मोबाइल व्यवसायी आफैँले पनि अवैध मोबाइल आयात रोक्न आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने उनको राय थियो । “हामी सबैलाई थाहा छ कि अवैध रुपमा मोबाइल भित्र्याएर बिक्री गर्ने हामी भित्रकै मान्छे हो,” उनले भने ।

“यदि तपाईँहरूलाई यो व्यक्ति हो भनेर सार्वजनिक रुपमा भन्न असहज हुन्छ भने प्राधिकरणले व्यक्तिगत जानकारी नदेखिने गरी सिस्टम निर्माण गरेर उपलब्ध गराउँछ । त्यसमा सबैले जानकारी दिने हो भने त्यसै पनि मोबाइल अवैध रुपमा भित्रिने क्रम रोकिन्छ ।”

 

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नव नियुक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तम सुवेदीले अवैध रुपमा भित्रिने मोबाइल र चोरी हुने मोबाइलको खोजीका लागि प्रहरीले आवश्यक सम्पूर्ण कदम चाल्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

उनले भने, “मोबाइल हरायो भनेर आउने उजुरीको सङ्ख्या धरै हुन्छ । त्यसका आधारमा मोबाइल खोज्नका लागि दूरसञ्चारमा ट्रयाक गर्न दिँदा ट्रयाक नहुने समस्या छ । कतै दूरसञ्चारको सिस्टमले भार थेग्न नसकेको हो कि ?”

त्यसो हो भने प्राधिकरणले भार थेग्न सक्ने गरी सिस्टम निर्माण गरी सहजता प्रदान गरिदिन आवश्यक रहेको भन्दै उनले त्यसो भएको खण्डमा मोबाइल हराउँदा फेला पार्ने दर बढ्ने आशा व्यक्त गरे ।

https://unelma.io/ohRtU