सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) उपलब्घ गराउने घोषणा गरेको छ । यो अहिलेको आवश्यकता भए पनि कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

 

स्थानीय तहसँगको सहकार्य, विद्युत वितरण प्रणालीको गुणस्तर र लागत व्यवस्थापनका आधारमा यो कार्यक्रममाथि संशय उठेको हो ।सरकारले प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत वार्षिक चार सय पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

 

आगामी वर्ष करिब ७५० मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थपिँदा सुक्खायाममा समेत थोरै मात्र आयात गर्नुपर्ने भएकाले इन्डक्सन चुलो वितरण गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।

 

पेट्रोलियम पदार्थको उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमै असर गरेकाले सरकार इन्डक्सन वितरणको योजना बनाएको हो । खाना पकाउने प्रयोजनमा खपत हुने ग्यास आयातमा मात्र वार्षिक करिब ३२ अर्ब रुपियाँ विदेशिने गरेको छ ।

 

स्वच्छ र स्वदेशी ऊर्जाले यसलाई विस्थापन गर्ने सोचअनुरूप ल्याइएको यो कार्यक्रम आकर्षक देखिए पनि चुनौती भने कम नरहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

 

प्रतिनिधि सभामा जारी बजेट माथिको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले समेत यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा संशय व्यक्त गरे ।

इन्डक्सन चुलो वितरणको आश्वासन राम्रो छ तर कार्यान्वयन हुन सक्दैन, उनले भने । प्रत्येक घरमा इन्डक्सन चलाउने पूर्वाधार बनाउने हो भने विद्युत् वितरणको पूर्वाधारमा पाँच खर्ब रुपियाँ लगानी थप्नुपर्ने उनको दाबी थियो ।

यसैगरी ६० लाख घरधुरीमा इन्डक्सन चुलो पुर्‍याउन ३० अर्ब खर्चनुपर्ने उनको आँकलन छ ।

 

इन्डक्सन चुलो प्रयोग प्रवर्द्धनमा सक्रिय प्राध्यापक अमृतमान नकर्मीले सरकारको यो कार्यक्रम अत्यन्तै आकर्षक रहेको बताँछन् ।

‘यस्तो कार्यक्रम ल्याउन त हामीले सरकारलाई केही वर्ष पहिलेदेखि नै सुझाव दिँदै आएका हौँ, स्वदेशी बिजुलीले नै पुग्ने अवस्था र करिब शतप्रतिशत विद्युतीकरण हुने अवस्थामा सरकारले सही निर्णय गरेको छ,’ उनले भने ।

यो काम अत्यावश्यकीय निर्णय भएपनि कार्यान्वयनका लागि भने चुनौतीपूर्ण रहेको नकर्मीको ठहर छ । समग्रमा विद्युत् आपूर्ति प्रणाली कमजोर रहेकाले थप पिक लोड आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था आउनेमा उनको डर छ ।

त्यसबाहेक अधिकांश गार्हस्थ्य उपभोक्ताको घरमा पाँच एम्पियर क्षमतामा विद्युत् आपूर्ति हुन्छ, जसबाट इन्डक्सन चुलो चलाउन समस्या हुनेछ ।

 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार देशभर ४३ लाख ३० हजार गार्हस्थ्य उपभोक्ता छन् । तीमध्ये ३४ लाख ग्राहकको घरमा पाँच एम्पियर क्षमताको एमसीबी छ ।

एक वर्षमै सबै घरधुरीमा इन्डक्सन चल्ने अवस्था आउनेमा प्राधिकरण आफैँ पनि ढुक्क देखिँदैन । पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भनेजस्तै वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने, सबस्टेसन थप्नेलगायतका काम त्यो स्तरमा प्राधिकरणले गर्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन ।

प्राधिकरणका ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख मनोज सिलवालले यस्तो अभियान क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउँछन् ।

‘प्राविधिक रूपले संभाव्य क्षेत्र पहिचान गरेर इन्डक्सन वितरण गर्न उपयुक्त हुन्छ, देशव्यापी प्रणाली सुधार त खर्बौं लागतको कुरा भइहाल्यो नि,’ उनले भने ।

इन्डक्सन चुलो प्रवर्द्धनका लागि सरकारले यही बजेटमार्फत सुरु गरेको अर्काे कार्यक्रम भने तत्काल बढी प्रभावकारी हुने देखिएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा साउनदेखि सिंहदरबारभित्रबाट ग्यास पूर्ण विस्थापन गर्ने र चार महिनामा महानगर तथा उपमहानगर क्षेत्रका सरकारी कार्यालय अवासबाट ग्यास सिलिन्डरलाई इन्डक्सनले प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख छ । -गाेरखापत्रबाट

https://unelma.io/cy5xA