काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसद एवं नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एक महिनाभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्ने सरकारकाे निर्णय खारेज गर्न माग राखेका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै थापाले यो निर्णय व्यवहारिक नभएको बताएका हुन् ।

 

०७८ मंसिर १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएकाे इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडान कार्य आजको दिनसम्म प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा किन प्रभावकारी हुन सकेन भनेर समीक्षा गरेर कदम चाल्नुपर्नेमा उल्टै जनतालाई धम्क्याउने हिसाबले यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गरेको उनकाे भनाइ छ ।

‘काम किन हुन सकेन भनेर समीक्षा गरेर सच्याउनुपर्ने ठाउँमा दण्ड स्वरुप जरिबाना तिराएर नागरिकहरूलाई तर्साउने सजिलो, तर गलत बाटो यातायात मन्त्रालयले सामातेको छ,’ उनले भने ।

 

विभागले असार मसान्तसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य रुपमा जडान गर्नुपर्ने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो ।

 

गत वर्षको मंसिर १ गतेदेखि लागू गरिएको निर्णय कार्यन्वयन गर्ने कार्यालयले निर्देशन बमोजिम काम नगर्दा सम्बन्धित कार्यालयलाई कारबाही नगरी नागरिकलाई तर्साउने  काम भएको उनको भनाइ छ ।

 

त्यस्तै उनले यो कामको लागि ठेक्का दिँदा भएको सम्झौतामाथि नै प्रश्न उठेको बताउँदै भने, ‘बंगलादेश र अमेरिकाको जोइन्ट भेन्चर कम्पनीले लिएको ठेक्काको सम्झौतामा अबको १६ महिनामा जडान नभए सरकारले आर्थिक दायित्व बेहोर्नुपर्ने भनेर भनिएको छ । यसो भरपाईको लागि कमजोरी गर्नेलाई सजाय नदिएर जनतालाई दुख दिन खोजिएको छ ।’

त्यसैगरी दुई तीनवटा कार्यालयमार्फत अबको १५ महिनामा २५ लाख सवारीसाधानमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्ने काम सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।

यो निर्णयले जनतालाई उल्टै दुःख दिने र राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि लामो लाइनमा दिनरात बस्नुपरेको स्थिति पुनः आउने उनले बताए ।

 

‘जडान गरिसकेको सेवाग्राहीले पनि मँहगो पैसा तिरेर जोडेको प्लेट गुणस्तरीय नभएको गुनासो पोखेका छन्, ‘उनले भने, ‘ठेक्का पाउने कम्पनीमाथि प्रश्न छ, कम्पनीसँग गरिएको सम्झौतामाथि प्रश्न छ, बंगलादेश, इजरायल लगायतका देशले आफ्नै भाषामा प्लेट बनाउँदा नेपालमा देवनागरीमा किन बनाइएन भन्ने प्रश्न छ । यी सबै प्रश्नलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै जबरजस्ती गर्न खोजिएको छ ।’

यसले राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्दै गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि सरकारले खर्च गर्नुपर्नेमा उल्टै जनतासँग पाँचदेखि छ गुणा महँगो शुल्कमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्णय नै पुनरावलोकन गर्न उनले माग राखेका छन् ।

साथै जडान नगरिएको खण्डमा दण्ड दिने निर्णय खारेज गर्दा यसको लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाएरमात्र अगाडि बढ्नुपर्ने थापाले आफ्नो भनाइ व्यक्त गरेका छन् । 

https://unelma.io/Icf0b