काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । उक्त बजेटले डिजिटल कारोबारका विषयमा केही विषय समेटेको छ ।

 

डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्नेदेखि डिजिटल बैंकको समेत परिकल्पना गरेको छ । त्यसमध्ये बजेटमा उल्लेख भएको डिजिटल बैंकको परिकल्पना कस्तो हो त ?

 

यो विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलसँग हामीले कुरा गरेका थियौं ।

 

उनी भन्छन, ‘बजेटले अहिले त दिशानिर्देश मात्रै गरेको हो । यो विषयमा छलफल र अध्ययन हुनै बाँकी छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अवलम्बन गरेका विषयलाई पनि अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अन्य देशमा जसले डिजिटल बैंक स्थापना गरिसकेका छन् । उनीहरुका प्रयोगलाई पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपश्चात आवश्यकता अनुसार कानूनी प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

 

‘तर, सामान्य रुपमा बुझ्ने हो भने विद्युतीय माध्यमबाट सबै बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनु हो,’ उनी अगाडि थप्छन्, ‘बैंकमा पैसा जम्मा गर्नेदेखि कर्जा लिनेसम्मका सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट सम्पन्न हुने खालको परिकल्पना हो । यो हुँदा ग्राहक कुनै पनि कामका बैंकमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था रहँदैन ।’

 

यस विषयमा पर्याप्त अध्ययनपछि नै डिजिटल बैंकको अवधारणा तयार हुने उनको भनाइ छ ।

‘यो हाल हामीसँग रहेको बैंकलाई डिजिटल रुपमा रुपान्तरण गर्ने पाटो पनि होला । अथवा डिजिटल बैंकको रुपमा नयाँ परिकल्पनाका साथ नयाँ बैंक अघि बढाउन पनि सकिन्छ । कानूनले कसरी जाने भनेर निर्धारण गरेसँगै यो विषय यथार्थमा के हो भन्ने कुराको निर्क्योल गर्नेछ,’ उनले भने ।

https://unelma.io/9mdNS