। १२ जेठमा सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बारा, निजगढको विकल्प खोज्न परमादेश जारी गर्‍यो । परमादेशको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ तर निजगढ विमानस्थलबारे पक्ष–विपक्षमा बहस चलिरहेको छ ।

न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएपछि यस सम्बन्धमा भिन्न–भिन्न मत आइरहेका छन् ।

वातावरणविद्हरूले अदालतको आदेशले तराई–मधेशलाई मरुभूमिकरणबाट रोक्ने र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र आसपासको वन, वन्यजन्तु, वनस्पति तथा पर्यावरण जोगाउन आदेश महत्वपूर्ण भएको बताएका छन् । तर सरकार, राजनीतिक दल र पूर्वाधार विज्ञहरूले भने अदालतबाट विकास प्रतिकूल आदेश आएको बताइरहेका छन् ।

सरकारले त अदालतको परमादेशलाई बेवास्ता गर्दै आगामी वर्षको बजेटमा निजगढ विमानस्थलका लागि रकम विनियोजन समेत गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजगढ विमानस्थल बनाउन ‘जे पनि गर्न तयार रहेको’ बताएका छन् । यसबाट अदालत किन यस्तो निर्णयमा पुग्यो भनेर समीक्षा गर्न समेत सरकार तयार नभएको देखिन्छ ।
https://unelma.io/yIuIT