नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लाई खुला रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

हालसम्म सेयर ब्रोकरका लागि कोटा राखेर निवेदन लिंदै चलखेलका लाइसेन्स दिने गरिएको थियो । यो प्रणाली तोडिने गरी बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ मा संशोधन गर्ने मस्यौदालाई स्वीकृत गरेको छ ।

नियमावलीमा अब तीन तहको सेयर ब्रोकर हुने प्रस्ताव गरिएको छ । सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा, पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा र धितोपत्र व्यापारी गरी तीन किसिमको अनुमति पत्र जारी हुनेछन् ।

प्रस्तावित नियमावलीअनुसार अब अहिलेका ब्रोकर कम्पनीले २ करोड रुपैयाँ रहेको चुक्ता पूँजी २ वर्षभित्र १० गुणाले बढाएर २० करोड पुर्‍याउनुपर्ने छ । हाल सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेयर ब्रोकरहरु सीमित कार्य गर्ने सेयर दलालका रुपमा रहेका छन् ।

यस्तै पूर्ण सेवा दिने सेयर ब्रोकरले अब ६० करोड चुक्ता पूँजी पुर्‍याउनुपर्ने छ । यसका लागि नयाँ कम्पनीमात्र नभई सीमित सेवा सञ्चालन गरिरहेका ब्रोकरले पनि स्तरोन्नतिका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

स्टक डिलर अर्थात् धितोपत्र ब्यापारीको लाइसेन्सका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजी प्रस्ताव गरिएको छ । हाल नागरिक लगानी कोषले मात्र यस्तो लाइसेन्स पाएकोमा थप डिलरले लाइसेन्स पाउनेछन् ।

लाइसेन्स प्रकृयामा खुलापन, तजबिजि अधिकारको अन्त्य

नियमावलीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र बोर्डको तजबिजि अधिकारलाई कटौती गर्दै निश्चित मापदण्ड पुगेका आबेदकलाई लाइसेन्स दिनैपर्ने ब्यबस्था गरिदिएको छ ।

बोर्डले यस्ता लाइसेन्स वर्षैसाल वितरण गर्ने  गरी नियमावली प्रस्ताव गरेको छ । यसले सीमित व्यक्तिको हातमा मात्रै लाइसेन्स हुने अवस्था अन्त्य गर्ने र प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना हुने बोर्डको विश्वास छ ।

नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले पहिलो आर्थिक वर्षको हकमा ३० दिनको समय दिएर निवेदन माग गर्ने छ । त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र इच्छुक कम्पनी वा संगठित संस्थाले सिफारिसको लागि धितोपत्र बजार समक्ष निवेदन दिन सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
https://unelma.io/NFRx