काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी ढिलासुस्तीका कारण डिजिटल नेपालको अवधारणाले मूर्तरूप लिन कठिनाइ हुने बताएको छ । घोषित विभिन्न परियोजनामा भएको ढिलाईले परिमाणात्मक लक्ष्यहरू हासिल हुन नसकेको औँल्याउँदै महालेखाले आफ्नो ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सजग गराएको हो ।

डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी मुलुकमा आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धि प्राप्त गर्न भन्दै सरकारले २०७६ कात्तिक ५ मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क पारित गरेको थियो । जसमा एक राज्य, ८ कार्यक्षेत्र र ८० क्रियाकलाप पाँच वर्षभित्र (२०८०/८१) सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना समावेश गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा वर्गीकरण गरेको यो अवधारणाको फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि १ खर्ब ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट अनुमान गरेको छ । नेपाल सरकार एप, पब्लिक वाई-फाई, डिजिटल हस्ताक्षर, राष्ट्रिय बायोमेट्रिक कार्ड, ई हार्टबजार, ई-ल्यान्ड, केन्द्रिय टेलिमेडिसिन, ई-हेल्थ रेकर्ड, स्मार्ट टिचिङ र अनलाइन शिक्षामा केही प्रगति भएको छ ।

यस्तै सेन्ट्रलाइज रजिस्ट्रेसन सिस्टम, ई-एटेन्डेन्स, स्मार्ट मिटरिङ, स्मार्ट ग्रिड, इलेक्ट्रोनिक्स भिसा, इलेक्ट्रोनिक्स टुरिजम गाइड, डिजिटल पेमेन्ट, मोबाइल वालेट सर्भिसमा पनि प्रारम्भिक कार्य भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर डिजिटल नेपालको आधारस्तम्भको रूपमा प्रत्येक जनताको पहुँच हुनेगरी गुणस्तरीय उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने, मोबाइल सेवामा पहुँच, फाइभजी सेवा सञ्चालन, देशैभर अप्टिकल नेटवर्क विस्तार र आईसीटी विशेष आर्थिक क्षेत्र बन्न सकेको छैन ।

साथै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, प्रादेशिक डेटा सेन्टर स्थापना, नेसनल पेमेन्ट गेट-वे निर्माणमा भएको ढिलाईले सुरुवाती लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी डिजिटल नेपालको आधार स्तम्भहरू तयार पार्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ । 

https://unelma.io/ETW1Z