यदि जापानी अन्तरिक्ष प्रविधिमा क्रान्तिकारी योजना सफल भयो भने मानिसहरूले बुलेट रेलबाटै एउटा ग्रहबाट अर्को ग्रहमा यात्रा तय गर्न सक्नेछन् । झट्ट सुन्दा यो योजना ‘साइन्स फिक्सन’ (विज्ञानमा आधारित काल्पनिक कथा) फिल्ममा मात्र सीमित कथा जस्तो लाग्छ ।

तर वास्तवमा यो योजनाको वास्तविक जीवनमा समेत अगाडि बढ्नेछ । उन्नत प्रविधिको रूपमा परिचित देशले मानिसलाई बुलेट रेलको माध्यमबाट अन्तरिक्ष यात्रा गराउने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको छ ।

तस्वीर स्रोतः क्योटो युनिभर्सिटी

जापानका अनुसन्धानकर्ताले चन्द्रमादेखि मङ्गल ग्रहसम्म बुलेट रेल चलाउने योजना बनाइरहेका छन् । जसले मानिसहरूलाई पृथ्वीबाट चन्द्रमा र चन्द्रमादेखि मङ्गल ग्रहसम्म लैजानेछ ।

 

जापानको क्योटो युनिभर्सिटी स्थित ह्युमन स्पेसोलोजी सेन्टरका अनुसन्धानकर्ता र कन्स्ट्रक्सन कम्पनी काजिमा (Kajima) कर्पोरेसनले जुलाई महिनाको सुरुवातमा आफ्नो योजना संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

 

जापानी पत्रिका द असाही शिम्बुनमा प्रकाशित समाचार अनुसार ‘हेक्सागन स्पेस ट्रयाक सिस्टम’ भनिने यातायात प्रणाली अन्तरिक्ष रेल निर्माण कार्यमा संलग्न हुनेछ । जसले पृथ्वी, चन्द्रमा र मङ्गल ग्रहबीच यात्रा गराउनेछ भने अन्तरिक्षमा परिक्रमा गरिरहेका स्याटलाइट स्टेसनमा रोकिनेछ ।

यो रेल जापानी बुलेट रेलभन्दा निकै नै ठूलो हुनेछ । साथै रकेट इन्जिनसहित प्रक्षेपण हुने बताइएको छ । रेलका छ ओटा डिक्की स्टेसनमा नै छुट्टिनेछन् भने हेक्सागन क्याप्सुलका माध्यमबाट ढुवानी गरिनेछन् ।

लामो दूरीको यात्राका लागि कम गुरुत्वाकर्षणको विस्तारित जोखिमको प्रभाव कम गर्नका लागि हेक्साट्रयाक प्रयोग गरिने बताइएको छ । जसले पृथ्वीकै समान गुरुत्वाकर्षण व्यवस्थापन गर्नेछ ।

बुलेट रेल हेक्साक्याप्सुल (षट्कोण आकारको क्याप्सुल) आकारको हुने बताइएको छ । जसको बीचमा गतिशिल उपकरण जडान गरिनेछ ।  १५ मिटर रेडियसको मिनि क्याप्सुलले पृथ्वी र चन्द्रमालाई जोड्नेछ भने त्यो भन्दा केही ठूलो २० मिटर रेडियसको क्याप्सुलले पृथ्वी र मङ्गल ग्रहलाई आपसमा जोड्नेछ ।

 

चन्द्रमामा हुने स्टेसनलाई लुनार स्टेसन भनिनेछ भने यसलाई गेटवे स्याटलाइटका रूपमा प्रयोग गरिनेछ । त्यस्तै मङ्गल ग्रहमा हुने स्टेसनलाई मार्स स्टेसन भनिनेछ भने यो मङ्गल ग्रहको उपग्रह फोबोसमा अवस्थित हुनेछ ।

यो आयोजना वास्तविक जीवनमा लागू गर्न  सय वर्ष लाग्न सक्छ । तर, अनुसन्धानकर्ताले यो आयोजना २०५० सम्ममा सम्पन्न गरिसक्ने अठोट लिएका छन् ।