प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि आइतबार प्रतिनिधिसभाको छलफलमा भाग लिँदै एमालेका सांसदहरूले विरोध जनाएका हुन् । त्यस्तै, सत्तापक्षको निहीत स्वार्थ पुरा गर्नका लागि महाभियोग ल्याएको पनि एमालेका सांसदहरूको आरोप छ ।

एमाले सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको छलफल संसद्मा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने नै प्रश्न उठेको बताए । समयभित्रै कार्य सम्पादन नगर्नु संसद्को अयोग्यताको पराकाष्ठ भएको उनको भनाइ थियो । ‘हामीले समयभित्रै यो कार्य सम्पादन गर्नेगरी आउनुपर्ने थियो । अहिले त हामी कहाँ छौँ ? हाम्रो समयले हामीलाई यो अनुमति दिन्छ कि दिँदैन ? त्यसकारण साँच्चै हामी निजलाई अभियुक्त करार गरेर, दोषी करार गरेर मुक्त गर्न खोजेका हौँ कि वा कुनै अभिष्ट पूरा गर्नको निम्ति यो हामीले दर्ता गरेका हौँ ?,' उनले भने, 'संसद्ले समयभित्रै निरुपण गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ र प्रतिनिधिसभाले सामर्थ्य राख्थ्यो तर अहिले आएर अनि यसमा छलफल गराए, रित पुर्‍याए भन्ने मात्रै काम गर्नु हाम्रो अयोग्यताको पराकाष्ठा हो भन्ने मलाई लागेको छ । यस्तो काम कदापी नहोस् र नजिर पनि नबसोस् भन्नेपनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

एमालेकै सांसद महेश बस्नेतले महाभियोगको प्रस्तावको छिनोफानो गर्नका लागि छलफल गरेको नभई समयसीमा कटाउनका लागि मात्रै छलफल गराइएको बताएका थिए । मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकिने महाअभियोगको प्रस्ताव विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कार्यकाल सकिनेगरी छलफल अगाडि बढाइएको उनको भनाइ थियो । सरकारले न्यायालयमा सेटिङ गर्ने गरेको र कार्यपालिकाको मातहतमा न्यायपालिकालाई राख्न खोजेको आरोप बस्नेतको थियो । सरकारले शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई धज्जी उडाउने खालका गतिविधि गरिरहेको उनले आरोप लगाए ।
एमाले सांसद निरुदेवी पालले आफूसँग दुई तिहाइ मत छैन भन्ने जान्दाजन्दै पनि सत्तापक्षले महाभियोग ल्याएको भन्दै आलोचना गरिन् । उनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको 'करिअर ड्यामेज' गर्न महाभियोग ल्याइएको पनि आरोप लगाइन् । 'दुई तिहाई आफूसँग छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै किन जबराविरुद्ध महाभियोग लगाइयो । जबरालाई महाभियोगको डण्डामार्फत उहाँको करिअर ड्यामेज गर्न खोजिएको हो ?,' उनले भनिन्, 'गल्ती गर्नेलाई चोख्याउने तर बिना गम्भीर कसुर कसैलाई ड्यामेज गर्ने काम कदापी राम्रो होइन । '