रूपन्देहीको बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत २०७३ चैत १७ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो। साढे दुई वर्षमा निर्माण सक्ने भनिएको थियो। ठेकेदार कम्पनी ‘दि कञ्चनजंघा बिरूवा जेभी कन्स्ट्रक्सन प्रालि’ ले म्याद थप्ने समयमा मात्र केही दिन काम देखाउने गरेको बुटवलवासीको आरोप छ।

यही आयोजनाको अन्य भागमा निर्माण ठेक्का लिएका कतिपय कम्पनीलाई सडक विभाग र आयोजना कार्यालयले समयमा काम नसकेको भन्दै जरिवाना तिराएका छन्। कञ्चनजंघा बिरूवा कन्स्ट्रक्सनलाई भने आजसम्म कुनै कारबाही गरिएको छैन।बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार आयोजना गरेको छलफलमा सडक विभागका उपमहानिर्देशक दीपक श्रेष्ठले उक्त आयोजनाका अन्य खण्डमा काम सकिँदा कञ्चनजंघा बिरूवाको नसकिनु उसैको कमजोरी भएको बताए।

उनका अनुसार संशोधित सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण कम्पनीलाई सिधै कारबाही गर्न मिल्दैन। ऐनले सजिलै ठेक्का तोड्ने अनुमति नदिएको र कडा अनुगमनबाट पनि काम हुन नसके मात्र ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए।

असार २० गते सार्वजनिक खरिद ऐनको बाह्रौं संशोधनमार्फत योजना अलपत्र छाडेका कम्पनीको ठेक्का अवधि थप्ने बाटो खोलिएको हो। उक्त संशोधनले २०७९ असार मसान्तसम्म निर्माण पूरा गर्ने गरी सम्झौता गरिएका आयोजना जुनसुकै अवस्थामा भए पनि बढीमा २०८० असार मसान्तसम्म म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। म्याद सकिएको २१ दिनभित्र निवेदन लिने र म्याद थप प्रक्रियामा लैजाने भनिएको छ।कञ्चनजंघा बिरूवाले संशोधित प्रावधानअनुरूप म्याद थप्न साउन ८ गते आयोजनामा निवेदन दिएको थियो। भदौ ८ भित्र म्याद थप्ने वा रद्द गर्ने निर्णय विभागले गर्नुपर्ने छ। यो ठेक्काको अन्तिम म्याद असार ३० गते सकिएको थियो।

यही सडकलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै निर्वाचित बुटवल उपमहानगर प्रमुख खेलराज पाण्डेलाई अन्य योजनाभन्दा यही सडक मुख्य चुनौती बनिरहेको छ।

चुनावअघि ठेकेदार कम्पनीले अलपत्र छाडेको सडक उपमहानगरले बनाउने भन्दै उनले भाषण गरेका थिए। निर्वाचित भएपछि पनि यो सडकमा पाण्डेको चासो देखिन्छ। शनिबारको छलफलमा पाण्डेले छ वर्षसम्म अलपत्र छाड्ने ठेकेदारको म्याद विभागले थपिदिए आफू आमरण अनसन बस्ने र बुटवलवासीले विद्रोह गर्ने चेतावनी दिए।

‘फेरि पनि जालझेल गरेर म्याद थप्ने निर्णय भए बुटवलले सडक विभागसँग विद्रोह गर्छ। बुटवलवासीकै विश्वास गुमाएको ठेकेदार कम्पनीलाई म्याद थप्दा जनआक्रोश बढ्ने छ। त्यो बेला कुनै दुर्घटना भए त्यसको जिम्मेवारी सडक विभागले लिनुपर्ने छ,’ उनले भने।

सडक विभागले निर्माण कम्पनीलाई म्याद थप्न तदारूकता देखाएकोमा उनको असन्तुष्टि देखिन्छ।

‘सडक विभागले अहिलेसम्म के हेरेर बसेको थियो? दैनिक चार-पाँच जना व्यक्ति यही सडकका कारण दुर्घटनामा परेका छन्। सयौं व्यवसायी विस्थापित भएका छन्। करोडौंको क्षति भोगिरहेका छन्। त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ?’ उनले भने।

शनिबारको छलफलमा उपस्थित कञ्चनजंघा बिरूवा जेभीका सञ्चालक सुवित श्रेष्ठले भदौभित्र सडकको मुख्य समस्या समाधान गर्ने गरी काम अघि बढाएको बताए। नगरप्रमुख पाण्डेले भने उनलाई नैतिकताका आधारमा ठेक्का छाडेर जान भनेका थिए।

‘यति असजिलो निर्माण व्यवसायी मैले अहिलेसम्म देखेकै थिइनँ। तपाईंले त समग्र निर्माण व्यवसायीकै बदनाम गर्नुभयो, तपाईंले सडकका कारण मान्छेको मृत्यु हुँदासम्म नटेर्ने, तपाईंले यो ठेक्का गर्न सकिनँ भनेर आफैंले तोडेर बुटवलबाट जानुपर्छ,’ पाण्डेले सार्वजनिक मञ्चमै भनेका थिए।

कम्पनीले म्याद थप हुनुअघि नै २०८० असारसम्म सक्ने कार्ययोजना विभागमा पेस गरेको छ।

आयोजनाका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर सविता ज्ञवालीले भने २०७९ कात्तिक महिनासम्म कुल ठेक्काको ३० प्रतिशत सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना पेस भएको बताइन्। जबकि कात्तिक आउन दुई महिना मात्र बाँकी छँदा आयोजनाको काम २० प्रतिशत पनि पूरा भएको छैन। यही रफ्तारमा काम भए कात्तिकसम्म ३० प्रतिशत पनि पूरा नहुने देखिन्छ।

निर्माण कम्पनीले २०७९ कात्तिकसम्म कुल १ सय १० दिन काम गरेर सडक छेउछाउको नाली पूरा गर्ने, सोही महिना ७० प्रतिशत नालीमा कभर लगाउने र ३० प्रतिशत सडक पिच गर्ने गरी कार्ययोजना पेस गरेको हो। अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा यी सबै काम पूरा हुने छाँटकाँट छैन।

द कञ्चनजंघा बिरूवा जेभीले ठेक्का सम्झौता गरी अलपत्र छाडेको बुटवलको सडक मात्र होइन।

२७ किलोमिटर लामो बेलहिया-बुटवल व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत तीनवटा ठेक्का लिएको यो कम्पनीले तीनवटै काम अलपत्र छाडेको छ। भैरहवा अञ्चलपुरदेखि लखनचोकसम्म र भन्सार नाका बेलहियादेखि डण्डाखोला पुलपारिसम्मको सडक पनि अलपत्र छ।

भैरहवातर्फ बेलहियादेखि बाइपाससम्मको ७ सय ५० मिटर सडक अलपत्र छ भने लखनचोकदेखि अञ्चलपुरसम्मको मुख्य सडक लेन निर्माण गरे पनि सर्भिस लेन अधुरै छ।

यी दुई सडक खण्डको २०७२ माघ महिनामा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण अघि बढाइएको थियो। ३० महिनामा पूरा गर्नुपर्ने सम्झौता गरिए पनि निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहानामा हरेक वर्ष सम्झौता अवधि थप्दै 
https://unelma.io/9ZW9k