काठमाडौं । आयात प्रतिबन्धका बीच हालै सार्वजनिक भएको आईफोन १४ सिरिज रहस्यमयी तवरमा नेपाल भित्रिन लागेकाे पाइएकाे छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर परेको भन्दै सरकारले ३०० अमेरिकी डलरमाथिका मोबाइल आयातमा रोक लगाएको बेला महँगा फोन गैरकानूनी तरिकाले नेपाल भित्रिने क्रम राेकिएकाे छैन ।

 

गत बुधबार एप्पलले आईफोनको नयाँ सिरिज आईफोन १४ सार्वजनिक गरेको थियो भने शुक्रबारबाट यी फोनको प्रि-अर्डर खुलाएको छ । यी फोन आगामी साताबाट बजारमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

प्रि-अर्डर सुरु भएर विश्व बजारमा आउने भए पनि यी फोन नेपालमा कानूनी हिसाबले भित्रिने छैनन् ।

 

गैरकानूनी तरिकाले भने नेपालमा प्रि-अर्डर सुरु भइसकेको छ । एप्पलले उपलब्ध गराउने विभिन्न फिचरले गर्दा आईफोन प्रायः सबैको रोजाइमा परिरहेको हुन्छ ।

 

नयाँ सिरिजमा थपिएका केही आकर्षक फिचरले त झन् थुप्रै प्रयोगकर्ता फोन बजारमा आउने प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।

 

नेपालमा गत वैशाखदेखि नै महँगा फोन आयातमा रोक लागेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले असाेज २९ गतेसम्मका लागि ३०० डलरमाथिका फाेन आयातमा लम्ब्याएकाे छ ।

आयात प्रतिबन्धका बावजुद पनि यो फोन कहाँ कसरी प्रि-अर्डर भइरहेको छ होला त ?

नयाँ तथा पुराना सरसामान बिक्री हुने प्लेटफर्म हाम्रोबजार डटकममा आईफोन १४ सिरिजको प्रि-अर्डरका लागि स्टोरहरू छ्यापछ्याप्ती उपलब्ध छन् ।

 

सयौँको सङ्ख्यामा देखिने आईफोन १४ का पोस्टमा बिक्री गर्ने व्यक्ति तथा कम्पनी समेत फरक-फरक देखिन्छन् । हामीले हाम्रोबजारमा देखिएका विभिन्न बिक्रेतालाई सम्पर्क गरेर आईफोन १४ सिरिजका बारेमा बुझ्ने प्रयास समेत गर्‍यौँ ।

हाम्रोबजारमा विवेक आचार्य नाम भएका (आफूलाई आचार्य टेक्नोलोजीको आधिकारिक व्यक्ति बताउने) बिक्रेताले आईफोन १४ अहिले प्रि-अर्डर गरे बजारमा उपलब्ध भएकै मितिमा उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाए ।

“आज प्रि-अर्डर गर्नुहोस्, म बजारमा फोन उपलब्ध हुनासाथै फोन तपाईँलाई उपलब्ध गराउन सक्छु,” उनले टेकपानासँग भने, “त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले यतै स्टोरमा आएर मलाई ‘एड्भान्स’ दिनुपर्ने हुन्छ ।”

उनले जसरी भए पनि फोन आधिकारिक तरिकाले उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाए ।

 

आईफोन १४, आईफोन १४ प्लस, आईफोन १४ प्रो र आईफोन १४ प्रो म्याक्समा जुन फोन आवश्यक पर्छ त्यही फोन उपलब्ध गराउने उनले बाचा गरे ।

साथै फोनमा एक वर्षसम्मको वारेन्टी, भ्याट बिल, तथा एमडीएमएस लागू भए पनि केही फरक नपर्ने उनको भनाइ थियाे ।

प्रि-अर्डरका लागि राखिएका आईफोन १४ को विषयमा त्यहाँ उपलब्ध अन्य बिक्रेतासँग सम्पर्क गर्दा केहीले ‘ब्ल्याक’मा ल्याएर बिक्री गर्ने बताए भने केहीले ‘आधिकारिक तरिकाले ल्याएर’ भनेकै समयमा फोन उपलब्ध गराउने वाचा गरे ।

फोन प्रि-अर्डरका लागि मात्र उपलब्ध भएकाले थप कुराहरू बुझ्न सकिएन ।

हाम्रोबजारमा प्रि-अर्डरका लागि उपलब्ध आईफोन १४ सिरिजको विषयमा हामीले कम्पनीका सीईओ तिवारीलाई समेत सोधेका थियौँ ।

उनले हाम्रोबजारमा हुने पोस्ट र बिक्री हुने सामानको सबै जिम्मेवारी प्रयोगकर्तामै हुने बताए ।

“हामीलाई साइटमा भएका सबै कुराको जानकारी नहुन पनि सक्छ,” उनले भने, “यस्तोमा हाम्रोबजारमा राखिएका फोन अवैध हो वा होइन भन्ने कुरा यकिन गर्न गाह्रो हुन्छ । तर, यदि कसैले धेरै मात्रामा फोन ल्याएर उक्त फोन नखोलेको बक्समा भ्याट बिल बिना बिक्री गरिरहेको रहेछ भने त्यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्छौँ ।”

यस सन्दर्भमा त्यस्ता उत्पादन हाम्रोबजारको साइटबाट हटाउने तथा सम्बन्धित बिक्रेताको अकाउन्ट डिलिट गर्नेसम्मको काम हुने तिवारीले बताए ।

“हामी सरकारको राजश्व छल्ने गरी हुने कुनै पनि क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न चाहँदैनौँ,” उनले भने ।

आयात प्रतिबन्धका बीच खुलेआम भइरहेको आईफोन १४ सिरिज भन्सारको बाटो भएर नभएर अवैध किसिमले नेपाल भित्रिन सक्ने स्पष्ट छ ।

भ्याट बिल समेत उपलब्ध नहुनुले त्यसलाई झन् बल पुर्‍याउँछ । त्यसो त नेपालमा अवैध रूपमा भित्रिने फोनको सूची बनाउने हो भने लामो छ ।

३०० डलरभन्दा माथिका फोन सामसङ, वनप्लस, नथिङ, एप्पल आदिले उपलब्ध गराउने भएकाले यी फोन नेपाली बजारमा जताततै भेटिन सक्छन् ।

गत महिना हामीले नथिङ फोनको अवैध आयातबारे कुरा उठाएका थियौँ । जसरी नथिङ फोन अवैध तवरले नेपाल भित्रियो, त्यसको दृष्टान्तले अन्य ब्रान्डका स्मार्टफोन समेत अवैध बाटो भएर निर्वाध नेपाल भित्रिने गरेको पुष्टि हुन्छ ।

सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै गत १३ वैशाखदेखि अन्य उत्पादनसँगै ६०० अमेरिकी डलर (करिब ७३ हजार रुपैयाँ) भन्दा माथिका फोन आयातमा रोक लगाएको थियो ।

त्यसले नपुगेर १ साउनदेखि स्मार्टफोनको आयातमा थप कडाइ गरिएको छ । पछिल्लो समय यसलाई लम्ब्याएर असोज २९ सम्म पुर्‍याइएको छ ।

यस्तोमा आधिकारिक बिक्रेताले ३०० डलर माथिका मोबाइल आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) समेत पाउँदैनन् ।

यो नियमले विभिन्न महँगा ब्रान्डका फोन आयातमा रोक लागेको छ । तर अर्कोतर्फ भन्सार छलेर सजिलै त्यस्ता फोन नेपाल आइरहेका छन् ।

मोबाइल आयात सङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवाल सरकारले प्रिमियम फोन आयातमा लगाएको प्रतिबन्धले नेपालमा मोबाइलको ‘ग्रे मार्केट’ (अवैध कारोबार) ७० प्रतिशत पुगेको बताउँछन् ।

“यसअघि ४० प्रतिशत रहेको मोबाइलको ‘ग्रे मार्केट’ वैशाख पछि झनै फैलिएको छ,” उनी भन्छन् ।

यो विषयमा सरकारलाई भने कुनै चासो नै नभएको एप्पल ब्रान्डकाे नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता नेक्स्ट जेनका सीईओ पवन भिमसरियाको दुःखेसो छ ।

“सरकारले डलर भुक्तानी कम गर्न मोबाइल आयातमा कडाइ गरेको थियो । तर यहाँ त उल्टै सरकारले राजश्व समेत गुमाउँदै गइरहेको छ,” भिमसरिया भन्छन्, “आधिकारिक माध्यमबाट आईफोन आयात गर्दा विभिन्न शुल्क मिलाएर सरकारलाई ३५ देखि ४० हजारसम्म राजश्व जान्थ्यो । अहिले महँगा मोबाइलमा प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकारलाई एक रुपैयाँ पनि जाँदैन । अर्कोतर्फ हामीजस्ता आधिकारिक व्यवसाय गरिरहेका कम्पनी पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दै छौँ ।”

उनले बजारमा जति कडाइ गरे पनि अवैध रूपमा त्यतिकै मात्रामा महँगा फोन भित्रिएको दावी गर्छन् । “प्रतिबन्ध लाग्नेमा प्रमुख आईफोन, सामसङ, नथिङ, वन प्लस जस्ता ब्रान्ड रहेका छन्, उनले भने, “सबैभन्दा बढी अवैध बिक्री हुने फोन पनि यी नै हुन् ।”

यतिसम्म कि स्मार्टफोन अभावका कारण बजारमा आधिकारिक बिक्रेताले समेत अवैध माध्यमबाट आयात भएका स्मार्टफोनको भर पर्नुपरेको चर्चा समेत चल्ने गरेको छ ।

“यो विषयमा सरकारी संयन्त्र नै अफसल देखिएको छ,” भिमसरिया भन्छन्, “खै यो नीतिले त झन् हामी व्यापारी, सर्वसाधारण र सरकार नै पछाडि परेको छ ।”

उनले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भएको बताएका छन् । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा यो नीतिको कुनै अर्थ नभएको उनको भनाइ छ । 

प्राधिकरणले दुई वर्ष अघिबाट मोबाइलको अवैध आयात रोक्न एमडीएमएस लागू गर्ने बताएको थियो । तर, दुई वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यद्यपि विहीबार एमडीएमएएसको सफ्ट लन्च गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

त्यसका बावजुद समेत कुनै प्रतिफल हात नलागेको उनको गुनासो छ । सरकारी निकाय एउटा ठेकदार कम्पनीसँग निरिह हुँदाको प्रतिफल आज नेपालको मोबाइल बजार ध्वस्त हुने स्थितिमा पुगेको छ ।

के भन्छ प्राधिकरण ?

एमडीएमएस लागू भएसँगै नेपालमा अवैध मोबाइलको बजार निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नगर्दा यो प्रणाली पूर्णरूपमा लागू हुन सकिरहेको छैन ।

त्यसो त समयमा काम नगर्ने कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने अधिकार प्राधिकरणसँग नभएको होइन । तर, कारबाही गर्नुको साटो उल्टै ठेक्काको म्याद थपिँदै आएको छ ।

पछिल्लो पटकमात्रै थप दुई महिनाको लागि पुनः म्याद थप भएको छ ।

प्राधिकरण कोभिड–१९ महामारीका कारण सामान आपूर्तिमा आएको कठिनाइले परियोजना ढिलाइ भएको भन्दै आएको थियो । अब भने आउँदो भदाै अन्त्यबाट एमडीएमएस पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउने नियामकको पछिल्लो भाखा छ ।

“एमडीएमएस पूर्ण रुपमा कार्यन्वयनमा आउँदै छ,” प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल टेकपानासँगको कुराकानीमा भन्छन्, “कोभिडका कारण दुई वर्ष त्यसै खेर गयो । त्यसपछिको अपडेटका कारण स्पेसिफिकेसनमै परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो । हाल त्यसको सफ्टवेयर मोडलको काम भइरहेको छ । अर्को महिना हामी अनौपचारिक रूपमा यसको परीक्षण गर्छौँ ।”

उनले चीनमा यसअघि रोकिएका सामान भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए । “हार्डवेयर भन्दा अघि सफ्टवेयर महत्त्वपूर्ण भएकाले त्यसको परीक्षणलाई बढी प्राथमिकता दिइरहेका छौँ,” उनले भने, “हार्डवेयर आउने बित्तिकै सेवा सुरु गर्छौँ ।”

यद्यपि अध्यक्ष खनालले मोबाइलको अवैध बजार नियन्त्रण गर्न एमडीएमएस मात्रै सबथोक नभएको बताए ।

“यसले अवैध मोबाइलको कारोबार रोक्न केही भूमिका निर्वाह त गर्ला,” उनले भने, “तर यसमा सबै निकायको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बजारमा अनुगमन गर्ने छुट्टै निकाय छ । त्यसले के गर्दै छ ? स्वयम् व्यवसायीहरू आफैँ यति अवैध मोबाइल आयात भयो भन्दै हिँडेका छन् । उनीहरूले कसले ल्यायो र कहाँ बिक्री भइरहेका छन् भनेर देखाउन किन सक्दैनन् ?”

सरकार, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, भन्सार कार्यालयलाई यस्ता फोनको बिक्रीमा कुन नम्बर प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने कुराको जानकारी आफूहरूले दिनसक्ने भन्दै अध्यक्ष खनाल चाहेको खण्डमा प्रयोगकर्ता र बिक्रेता सबै फेला पार्न सकिने बताउँछन् ।

“तर, यहाँ त प्राधिकरणले ल्याउने भनेको एमडीएमएसमा मात्रै सबैको चासो छ,” उनी भन्छन्, “एमडीएमएस पनि अन्य सरकारी कार्यक्रम जस्तै प्रक्रियाबाटै ल्याउन लागिएको हो । यसमा समय लाग्ने धेरै कारण छन् । तर, पनि हामी यसलाई लागू गर्छौँ भनेर काम गरिरहेकै छौं । चाँडै लागू पनि हुन्छ ।” 

https://unelma.io/4geAU