दशैंको मुखमा उपभोक्ताहरु खर्च घटाउन जोड गरिरहेका छन् । चाडबाडको मौकामा व्यापार बढाउन जोड गरिरहेका व्यवसायी पनि ‘दशैं’ नलागेको बताइरहेका छन् ।

व्यवसायीहरुको भनाइ मान्ने हो भने अहिले उद्योगी, व्यापारी, उपभोक्ता कसैसँग पनि  आफूलाई अत्यावश्यक खर्च गर्न समेत पैसा छैन । यसको दोषी को हो ? भन्नेबारे सरकार, केन्द्रीय बैंक उद्योगी- व्यवसायी र वित्तीय क्षेत्रको फरक-फरक तर्क छन् । पछिल्ला दिनमा कर्जाको ब्याजदरको वृद्धिको विरोधमा देशभरका उद्योग वाणिज्य संघ तथा उद्योग संघहरु आन्दोलनमा पनि छन् ।

यसै विषयमा सोमबार काठमाडौं उद्योग, वाणिज्य संघले मंगलबार आयोजना गरेको बैंक तथा वित्तीय समस्या र समाधान विषयक अन्तरक्रियामा उद्योगी, व्यवसायी र बैंकरहरुले सामूहिक रुपमा छलफल गरे । तर, उनीहरुले आफूलाई पीडितका रुपमा मात्रै दर्शाए, समस्याको दोष अरुमाथि लगाएर पन्छिए ।

मुख्यगरी दशैंको मुखमा बढेको व्याजदरले उद्योगी-व्यवसायी पिरोलिएका छन् । यही बेलामा व्यापार-व्यवसायमा आएको मन्दीले उनीहरुलाई अर्को समस्यामा पारेको छ ।

‘दशैंको मुखैमा हामी यतिबेला अन्तरक्रिया गरेर बसेका छौं । वर्षभरीको व्यापार दशैंको एक महिनामा गर्नुपर्ने बेला हामी यस्तो हालतमा छौं,’कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भने, ‘मेरो व्यवसायिक इतिहासमा यति ठूलो मन्दीको अवस्था कहिल्यै थिएन ।’

व्यवसायिक कारोबार होलसेल बजारमा ८० प्रतिशत र खुद्रामा ६० प्रतिशतले खस्किएको भन्दै उनले भने ‘व्यापारी, उपभोक्ता कसैसँग पनि पैसा छैन, यही बेला बैंकको ब्याजदरले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई हैरान पारेको छ । यसको जिम्मेवार राष्ट्र बैंक र यसले अख्तियार गरेको असफल नीति हो ।’

राष्ट्र बैंकको नियमन नहुँदा उद्योगी व्यवसायी बैंकबाट प्रताडित भएको भन्दै श्रेष्ठले दशैंको मुखैमा भएर मात्रै आफूहरु चुप बसेको र अवस्था लम्बिए सडकमा उत्रिनुको विकल्प नभएको बताए । आर्थिक संकटको भारी बैंकहरुले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई मात्रै थोपरेको उनले बताए ।

महासंघकै अर्का उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सरकार र राष्ट्र बैंकलाई उद्योग र व्यवसायको चावी बुझाउनुपर्ने अवस्था टाढा नरहेको बताए । तरलता संकटलाई देखाएर पहिल्यै लिएको ऋणमा समेत अधिक ब्याज बैंकहरुले लिएको भन्दै उनले आर्थिक संकटमा झनै मलजल गरेको भन्दै उनले बैंकहरुले उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

‘बैंकहरुले उद्योगी व्यवसायीमाथि ठगी गरेका छन् । निक्षेपको ब्याजदर बढाएर त्यसमा पि्रमियम जोडेर ऋणीमाथि थप बोझ थोपरेका छन्,’ श्रेष्ठले थपे,’तत्काल बैंकको ब्याज नियन्त्रण नगरे सरकार र राष्ट्र बैंकलाई उद्योग र व्यवसायको चाबी बुझाउँछौं ।’

बैंकहरु आफै ब्याज बढी दिने र आधार बढेको बहानामा कर्जाको ब्याजर र कर्जामा मार्जिन दरसमेत वृद्धि गरिएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको आरोप छ । आयातमा प्रतिबन्ध र नदग मार्जिनका बाबजुद पनि वर्तमान आर्थिक संकट निम्तिएको भन्दै उनले बैंक ब्याजदर, एलसीमा नगद मार्जिन जस्ता राष्ट्र बैंकको नीतिका बाबजुद पनि तरलता संकट देखिनुले राष्ट्र बैंकको नीति ‘फेल’ भएको श्रेष्ठले बताए ।

तरलाता संकट र बैंक ब्याजदरका कारण निर्यातजन्य व्यवसाय र उत्पादन मै  समस्या भएको नेपाल तयारी पोशाक संघका महासचिव वसन्त अधिकारीले बताए ।

‘बैंकबाट ऋण लिएर, कच्चा पदार्थ ल्याएर, उत्पादन गरेर निर्यात गर्दाको समयमा बैंक ब्याजदर ८ प्रतिशतबाट बढेर १४ प्रतिशतसम्म पुगिसक्यो,’ अधिकारी भन्छन्,’यस्तो बेला कसरी उत्पादन र व्यवसाय हुनसक्छ ।’ उत्पादन बढाउन र स्वरोजगार बढाउन सरकारले लगानी नगरी रेमिट्यान्स भित्र्याउन युवा निर्यात गर्दा अर्थतन्त्रमा संकट देखिएको उनको बुझाइ छ ।

देशै भरका उद्योगी व्यवसायी ब्यादरको मारमा परेको र यसमा सरकार र राष्ट्र बैंकको वर्तमान नीति असफल भएको नेपाल फुटवेयर एशोसियसनका सहसचिव ज्ञानेन्द्र दाहालले बताए ।

हालको नीतिको पुर्नसंरचना र समस्या समाधानमा तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप नभए उद्योगी व्यवसायी आफ्नो पेशाबाट पलायन हुने  र त्यो देश हितमा नहुने दाहालले बताए । राष्ट्र बैंकको नीतिहरुका कारण व्यवसायी नीकै हतोत्साही भएको भन्दै उनले ब्याजदर र तरलता संकट नहटे अवस्था झनै कठिन हुने उनको भनाइ छ ।

व्यवसायी र उद्योगीहरु संकटले अताल्लिएको बेला बैंकहरु भने रमाइरहेको व्यवसायी महेन्द्र अग्रवालले बताए । तरलता संकट समाधानका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकको पहल नपुग्दा समस्या बढेको भन्दै उनले डलर खर्च घटाउने काम सरकार र जनता दुवैले गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

राष्ट्र बैंकको सीडी रेसियो (कर्जा-निक्षेप अनुपात) नीतिका कारण मुद्दती बचतका नाममा बैंकको लागत बढ्दा बेसरेट बढेको र उनीहरु रमाएर बसेको अग्रवालले बताए । ‘ब्यादजर बढेपछि बेसरेट बढ्छ, त्यसपछि पि्रमियम थपेर पैसा लिइहाल्छु भनेर वाणिज्य बैंकहरु मख्ख छन्,’ अग्रवालले भने ‘तरलता संकट घटाउन काम गरेनौं भने ६ महिनापछि उद्योगी व्यवसायी सावाँ र ब्याज दुवै तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । ‘

तरलता अभाव र ब्याजदरले अवस्था संकटपूर्ण हुँदै गएको भन्दै उद्योगी हेमराज ढकालले अर्थतन्त्र राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको छिटो-छिटो नीति परिवर्तनको शिकार भएको बताए । लगानीयोग्य रकम दिन नसक्ने बैंकले बोनस बाँड्नका लागि ऋण उठाउन कडाइ गरेको भन्दै उनले यसले निजी क्षेत्रमा संकुचन आएको बताए ।

बैंकर र केन्द्रीय बैंकको फरक तर्क

अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि अछुतो नरहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष असिनलकुमार उपाध्ययले बताए ।

नीति क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय जस्तै बैंकको व्यवसाय बचाउन पनि नियमकको नीतिमा टेकेर बैंकहरुले वर्तम्ान नीति अख्तियार गर्नु परेको उपाध्ययले बताए ।

‘निजी क्षेत्रले पनि बैंकको समस्या बुझिदिनु पर्छ । बैंकहरुको निक्षेपमा लागतको भार बढेको छ । यसले ३ प्रतिशत विन्दु भन्दा बढीले बैंकहरुको लागतमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको छ,’ अध्यक्ष उपाध्ययले भने,’गत वर्ष ६.६ प्रतिशत रहेको बेस रेट ९.७२ पुगिसकेको छ । गएको महिनाको जोड्दा १० प्रतिशत पुग्ने अवस्था छ । लागतमा यस्तो परिवर्तन भएको छ । बैंकको लागत निजी क्षेत्रलाई पनि नबाँड्ने हो भने बैकिङ क्षेत्र टिक्न सक्दैन । यदि बैंकिङ क्षेत्र टिक्न सकेन भने अर्थ व्यवस्था कसरी चल्छ ?’

अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको साँचो भएको र यसको सुधारका लागि राष्ट्र बैंकबाट यथेष्ट पहल भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक इश्वर प्रसाद भट्टराईले बताए । वर्तमान संकटका लागि कोभिड महामारीले रेमिट्यान्समा परेको दबाब नै मुख्य रहेको उनले बताए । लगानीयोग्य रकम प्रणालीमा आउनका लागि आयातमा गरिएको कडाईले सकारात्मक देखिएको र यसले केही समयमा सकारात्मक नतिजा देखिन थाल्ने भट्टराईको दाबी थियो ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ब्याज लिने सम्बन्धमा अवाञ्छित कार्य भएको भए सूचना दिन र आवश्यक परे कारबाही गर्न राष्ट्र तयार रहेको उनले बताए । ‘ब्याजदरको समस्या लामो समय रहँदैन,’  भट्टराईले भने,’सकारात्मक बन्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्छु ।’

content 

https://unelma.io/GuUWb