नेपाल आयल निगमले बाराको अमलेखगञ्जमा बनाउन लागेको एक करोड लिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण ट्यांकी निर्माणको ठेक्कामा मिलेमतो भएको छ । भण्डारण ट्यांकी निर्माणमा प्रतिस्पर्धा नै खुम्च्याएर आयल निगमले ‘रेलिगेयर कन्स्ट्रक्सन प्रालि, कुपोण्डोल’लाई ट्यांक निर्माणको जिम्मा दिन लागेको छ ।

८० करोड रुपैयाँ लागत अनुमानको ५०–५० लाख लिटर क्षमताको भण्डारण ट्यांकी निर्माणका लागि निगमले ५ असोजमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, यो ठेक्कामा दुई नेपाली कम्पनीबाहेक अन्य सहभागी हुन नसक्ने गरी योग्यता मागिएको थियो 

बोलपत्रले राखेका शर्त पुरा गर्न समानान्तर निर्माण सेवा र रेलिगेयर कन्स्ट्रक्सन मात्रै सक्षम थिए । त्यसैअनुसार ठेक्कामा तीनै दुई वटा मात्रै निर्माण कम्पनी सहभागी भएका थिए । उनीहरुबीच फर्जी प्रतिस्पर्धा गराएर निगमले ठेक्का लगाउने अन्तिम तयारी गरेको निगम स्रोतले बतायो ।

मिलेमतोअनुसार नै लागत अनुमानभन्दा २ करोड रुपैयाँ कममै ठेक्का लगाउने तयारी भएको छ । अनुमानित लागतको करिब २.५ प्रतिशत मात्रै कम मूल्यमा यो ठेक्का केही दिनमा रेलिगेयर कन्स्ट्रक्सनले पाउँदैछ ।

कसरी भयो मिलेमतो ?

यसअघि पनि मिलोमतो भएको भन्दै उत्पन्न विवादकै कारण दुई पटक आह्वान भएर ठेक्का स्थगित हुँदै आएको थियो । ५ असोजमा तेस्रो पटक निगमले ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।

ठेक्का नेपाली कम्पनी मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी गरियो । जबकी नेपालमा ठूला इन्धन भण्डारण निर्माणको अनुभव सीमित नेपाली कम्पनीसँग मात्रै छ ।

त्यसमाथि निगमले प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउन राखेका शर्तहरुले अन्य कम्पनीको लागि बोलपत्र किन्ने ढोका नै बन्द गरेको थियो ।

निगमले नेपाली कम्पनीसँग पछिल्लो १० वर्षमा ३० करोड रुपैयाँ बराबरको इन्धन ट्यांकी बनाएको अनुभव मागेको थियो । २०६८ पछि २०७३ सालसम्म निगम लगातार घाटामा रहेकाले नयाँ ट्यांकी बनेका थिएनन् । २०७३ पछि केही मट्टितेल ट्यांकीलाई पेट्रोल ट्यांकीमा रुपान्तरण गरिएपनि त्यसयता ठेक्का ५ देखि १० करोड करोडभन्दा बढीका थिएनन् । भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बनाएको इन्धन भण्डारण ट्यांक पनि सानो आकारको हो ।

त्यसमाथि निगमले बोलपत्रमा निर्माणको काम गरेको मात्रै अनुभव मागेको थिएन, ‘इन्जिनियरिङ, प्रक्रयोर्मेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट’ (ईपीसी) मोडलमै अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने भनिएको थियो । यो मोडलमा आयोजनाको डिजाइनसहित इन्जिनियरिङको काम पनि ठेकदार कम्पनीले नै गर्नुपर्छ । अझ नेपालमा नेपालमा यो मोडलमा ठेक्का हुन थालेको करिब २ वर्ष मात्रै भयो । त्यसैले यस्तो मोडलमा काम गरेका कम्पनी नेपालमा औंला गन्न मिल्ने संख्यामा मात्रै छन् ।

आयल निगमका इन्जिनियरहरुका अनुसार नेपालमा बोलपत्रमा मागिएका अनुभव र योग्यता हासिल गरेका कम्पनी रेलिगेयर र समानान्तर मात्रै हुन् । उनीहरुले ४५–४५ लाख लिटर क्षमताको पोखराको भण्डारण डिपो भारतीय कम्पनी भारत ट्यांकसँग जेभी गरेर काम गरिरहेका छन् । जसको निर्माण लागत करिब ८७ करोड ८० लाख छ ।

निगम स्रोतका उनीहरुले पोखरामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम गरिसकेकाले त्यहीँको अनुभवका आधारमा अमलेखगञ्जको भण्डारण ट्यांकको ठेक्कामा सेटिङ गराएका हुन् । पोखरामा ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपछि मात्रै दुवै कम्पनीहरुले योग्यताको प्रमाणपत्र पाउने अवस्था थियो । स्रोतका अनुसार समानान्तर र रेलिगेयरलाई योग्यताको प्रमाणपत्र दिएर त्यसकै आधारमा तुरुन्तै अमलेखगञ्जको ठेक्का दिने गरी नै योजना थियो ।

‘पोखरामा पनि भारतीय कम्पनी भारत ट्यांकको अनुभवले मात्रै काम भएको हो, नेपालका कम्पनी एक्लैले यस्ता इन्धन ट्यांकी बनाउन प्राविधिक योग्यता हासिल गरिसकेका छैनन्,’ निगमका एक इन्जिनियर भन्छन्, ‘यो ठेक्का पोखरामा भारतीय कम्पनीसँग ईपीसीमै जेभी गरेका समानान्तर र रेलिगेयरबीच फर्जी प्रतिस्पर्धा देखाउन मात्रै निकालिएको थियो । यस्तो गर्नुभन्दा बरु सिधै निगमको सञ्चालक समितिबाटै निर्णय गराएर दिएको भए हुन्थ्यो ।’

निगम स्रोतका अनुसार यो सेटिङबारे जानकारी गराउँदा पनि निगमको सञ्चालक समितिले चासो दिएको छैन । त्यसैले निगमको सञ्चालक समितिदेखि व्यवस्थापन र अमलेखगञ्ज डिपोसम्मको मिलेमतोमा सेटिङ फत्ते गर्न लागिएको इन्जिनियरहरु बताउँछन् ।

काम नसक्दै समान प्रकृतिको ठेक्का

मिलेमतोमा ठेक्का लगाउन लागिएका कम्पनीहरुले पोखरामा गरिरहेको काम भने निगमबाट दण्डित हुनुपर्ने शैलीको छ । १६ महिनामा निर्माण सक्नेगरी २०७७ कात्तिकमा रेलिगेयर र समानान्तरको जेभीले ठेक्का पाएको थियो ।

सम्झौताअनुसार वैशाख २०७९मा परियोजना निर्माण सकिनु पर्ने थियो । तर, सम्झौता गुज्रिएको ६ महिनासम्म पनि परियोजनाको काम सकिएको छैन ।

आयल निगम गण्डकी प्रादेशिक कार्यालयकाअनुसार हालसम्म परियोजनाको काम ९० प्रतिशत हाराहारी मात्रै सकिएको छ । समयमै काम नगरेको र काम सकेर प्राविधिक परिक्षणसमेत नहुँदै निगमले सोही कम्पनीलाई अमलेखगञ्जमा ट्यांकी निर्माणमा योग्य भन्दै खरिद सम्झौताको तयारी भएको छ ।

जानकारहरुका अनुसार अमलेखगञ्जको भन्डारण ट्यांकी निर्माण गर्न यदी निगमले प्रतिस्पर्धा फराकिलो बनाएको भए ७ वटा भन्दा धेरै भारतीय कम्पनीहरु ठेक्कामा सहभागी हुने अवस्था थियो । प्रतिस्पर्धा हुँदा अनुमानित लागतभन्दा ३० प्रतिशतसम्म कममा ठेक्का लाग्ने गरेका कारण करिब निगमको २४ करोडसम्म रकम जोगिन सक्थ्यो ।

सार्वजनिक खरिदविज्ञ सुरेशमान प्रधान प्रतिस्पर्धा नहुने अवस्थामा विदेशी कम्पनीलाई पनि सहभागी हुन दिने गरी ठेक्का गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

इन्धन ट्यांक बनाउन नेपाली कम्पनीसँग पर्याप्त योग्यता र अनुभव नभएको भन्दै उनले प्रतिस्पर्धा सीमित हुने जान्दा जान्दै ठेक्का प्रक्रियालाई संकुचित गराउन नहुने बताए ।

‘खरिदको मूल कुरा नै प्रतिस्पर्धा हो,’ उनले भने,‘विशेष प्रकृतिको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा नहुने अवस्था हो भन विदेशी कम्पनीलाई आने बाटो खुला राख्नुपर्छ । ’

खरिद ऐन अनुसार नै ठेक्का : निगम

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले भने ठेक्का प्रक्रिया खुल्ला र पारदर्शी भएको दाबी गरे । सार्वजनिक खरिद कार्यालयसँग समन्वयन गरेरै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै थानीले ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा नखुम्च्याइएको दाबी गरे ।https://u16p.com/4ljcojwgmk