काठमाण्डौ – सामाजिक सञ्जाल असामाजिक बन्दै गएको भन्दै यसलाई नियमन गर्न अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने प्रावधानसहित सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गरेको छ । 

गएको बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संसदमा पेश गर्नुभएको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राखिएको छ । 

अहिलेसम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभई सञ्चालनमा छन् । सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा दर्ता नहुँदा नियमन गर्न कठिन भएको भन्दै सरकारले यस्तो बाध्यकारी  विधेयक तयार पारेर संसदमा पेश गरेको हो ।  

विधेयक संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भए दर्ता नभई चलेका सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले रोक लगाउने छ । विधेयकको परिच्छेद १४ मा रहेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ९१ मा सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमनका बारेमा उल्लेख छ । 

सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक विषयले बढावा पाउँदै गएको भन्दै सरकारले त्यसलाई नियमन गर्न यस्तो विधेयक तयार पारेको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो । 

उज्यालोसँगको कुराकानीमा मन्त्री बाँस्कोटाले अहिले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु तथा अन्य जोसुकैको फोटो सम्पादित गरेर जनावरको जस्तो बनाइदिने तथा विभिन्न किसिमका अपमानजनक कुराहरु लेखेर राख्ने प्रवृत्ति मौलाएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

‘देशमा सधैँ गाईजात्रा त हुँदैन होला नि ? भन्दै उहाँले अघि भन्नुभयो, ‘त्यसैले यस्ता छाडा प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्दै सभ्य समाजको निर्माण गर्न यस्तो विधेयक ल्याइएको हो ।’ 

बाहिर हल्ला गरिए जस्तो विधेयकले वाक स्वतन्त्रतामा कुनै पनि बन्देज लगाउने काम नगर्ने भन्दै उहाँले उच्छृङखल र छाडा प्रवृत्ति भने नियन्त्रण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

दर्ता हुन आउलान् त ?

सरकारले सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने भन्ने विधेयक संसदमा पेश गरेसँगै अहिले विना दर्ता नै सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरु के अब दर्ता प्रकृयामा आउलान त भन्ने प्रश्न भने उठेको छ । 

अहिले नेपालमा फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप्, ट्विटर, लिङ्क्डइन, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी फेसबुक र म्यासेन्जर नेपालीले चलाउने गर्छन् । 

संसदमा पुगेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सूचना विभागमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘दर्ता नगरे सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लागाउन सक्नेछ’ भनेर विधेयकको दफा ९१ को उपदफा ३ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । 

‘नजिकैको छिमेकी देश भारतमा यस्ता सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता भएर सञ्चालनमा छ,’ सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएका सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, ‘हाम्रोमा चाहिँ जथाभावी चलाउने ? अब अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ नभए बन्द हुन्छन् ।’  

मन्त्री बाँस्कोटाले उत्तर छिमेकी देश चीनमा फेसबुक, ट्विटर नचले पनि देश समृद्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि यस्ता सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआए बन्द गर्दा कुनै फरक नपर्ने बताउनुभयो ।  

कानुनी रुपमा दर्ता नहुँदा नेपालबाट के कति मात्रामा रकम विदेशिने गरेको छ भन्ने कुराको आधिकारिक जानकारी छैन । विज्ञापन तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा अन्य आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका विषय धेरै भए पनि नेपालमा आधिकारिक रुपमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभएका कारण उनीहरुले नेपालबाट लैजाने रकमको परिणाम थाहा हुन नसकेको हो । 

विभिन्न तथ्याङ्कले फेसबुकले मात्रै नेपालबाट वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लैजाने गरेको छ । तर यसबाट अहिलेसम्म नेपाले कुनै आम्दानी गर्न भने सकेको छैन । 

बर्सेनि बाहिरिरहेको अर्बौँँ रुपैयाँ देशभित्रै लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन अब त्यस्ता सञ्जाललाई अनिवार्य दर्ता प्रकृयामा ल्याउन लागेको मन्त्री बाँस्कोटाले खुलाउनुभयो । 

विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐनलाई खारेज गरेर ल्याउन लागिएको विधेयकको दफा ९२ मा  सरकारले चाहेको खण्डमा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयवस्तु र सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाललाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

के–के गर्न पाईँदैन ? 

सामाजिक सञ्जालबाट जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै पनि कार्य गर्न वा गराउन पाइने छैन । 

यस्तै विधेयकले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय एकाईबीचको सुसम्बन्ध खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धर्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै कामकारबाही गर्न वा गराउन पाइने छैन ।

विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्नेजस्ता विषय सम्प्रेषण गर्न पनि पाइने छैन । 

कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा कसैलाई भ्रमित गर्ने खालको सन्देश सम्प्रेषण गर्न नहुने स्पष्ट उल्लेख छ ।

बिनातथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या हुने गतिविधिसमेत गर्न नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । 

के छ सजाय ?

सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनताका विषयमा खलल पर्ने गरी कसैले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्नेलाई राज्यविरुद्धको अपराध गरेको कसुरमा सजाय हुने व्यवस्था छ । 

सामाजिक सञ्जालमा फरक मत राखेकै आधारमा चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति अहिले मौलाएको देखिन्छ । बिनातथ्य वा आधारमा कसैको चरित्र हत्या गर्ने त्यस्ता प्रवृत्ति रोक्न भन्दै विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । 

बिनातथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले वा प्रचलित कानुनबमोजिम गाली बेइज्जती मानिने कुनै पनि कार्य गर्न पाइने छैन । त्यस्ता विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएको अवस्थामा तत्कालै हटाउन वा हटाउनका लागि सूचना प्रविधि विभागले सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । 

कानुनले तोकेभन्दा बाहिर गएर जथाभावी रुपमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेमा विधेयकअनुसार कसूरदारलाई कसूरको मात्रा हेरी  १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

विद्युतीय अभिलेख वा विद्युतीय लिखतको कीर्ते गरे गराएको पाइएमा कानुनबमोजिम कीर्तेमा सजाय हुनेछ । यस्तै कसूर गर्न कसैलाई उक्साएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई समेत मुख्य कसूरदार भए सरहको सजाय हुनेछ ।  

कसैको कसुरबाट कोही पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि किसिमको हानी नोक्सानी, हैरानी वा क्षति भएमा त्यस्तो हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कसुरदारबाटै भराउने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । 

सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध नियन्त्रणका लागि केही पहिले मात्रै नेपालमा साइबर क्राइमको अवधारणा आएको थियो ।