सम्पादकीय नोट : नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई शाही नेपाली सेनाको बलमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते अपदस्थ गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लगायतका नेतालाई बन्दी बनाई महेन्द्रले पञ्चायत शासन व्यवस्था सुरुवात गरेका थिए। आजपर्यन्त महेन्द्रको त्यो कदम विवाद र बहसको केन्द्रमा छ। यही सन्दर्भमा पुस १ र महेन्द्रलाई बुझ्न हामीले 'अन्नपूर्ण अर्काइभ' खोतलेका छौँ। प्रस्तुत छ केही पठनीय लेखहरूः

१) राष्ट्रनिर्माणको दीर्घकालीन सोच राख्ने, समृद्ध र सुरक्षित राष्ट्र बनाउने, विश्व समुदायमा नेपालको मौलिक पहिचान दिने राजा महेन्द्र नेपालको राष्ट्रियताको भित्री तहलाई बुझेका एक स्वप्नदर्शी शासक थिए। अहिले नेपालको राष्ट्रिय एक्ता खल्बल्याउन बाह्य शक्तिको चलखेल व्यापक भइरहेको छ। सामाजिक बुद्धिजीवीहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विदेशीकै योजना पूरा गराउन कटिबद्ध छन्।

यसले गर्दा आज भाषिक, धार्मिक, जातीय पहिचानको विषय उठाएर सामाजिक द्वन्द्व खडा गर्न मद्दत पुग्न गएको छ। विदेशी धनले सञ्चालित दलहरू पनि द्वन्द्व बढाउन सक्रिय छन्। उनीहरू 'महेन्द्रवादी राष्ट्रवाद'को नाम दिएर हामीलाई झस्काउँछन्, उनको विरुद्धमा घृणाको भाव जगाउँछन्। आखिर उनीहरूले भन्ने गरेको 'महेन्द्रवादी राष्ट्रियता' के हो ? त्यसको रूप र सार के हो ? यसमा खासै बहस हुन पाएको छैन, अब हुनुपर्छ। प्रस्तुत आलेख त्यही बहसतर्फको एक अल्प प्रयास हो। सम्पूर्ण सन्दर्भ बुझ्न अलिकति इतिहासतिर फर्केर हेरौं।

२) स्वाधीन हिन्दुस्तानले नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दियो। तर, उसले नेपालकोे परराष्ट्र र सुरक्षा मामलाको स्थायी स्वामित्व लिन प्रयासरत रहेको देखिन्थ्यो। सन् १९५० मा नेपालसँग भएको 'शान्ति तथा मैत्री सन्धि'मा नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षा विषय हिन्दुस्तानसँग समन्वय गरेर सञ्चालन हुने व्यवस्था प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको अडानले गर्दा मूर्तरूप लिन सकेन। मोहनशमशेरले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएपछि देशको परराष्ट्र नीति भारतीय सल्लाहमा सञ्चालन हुन थाल्यो। विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, मातृकाप्रसाद कोइराला, डिल्लीरमण रेग्मीहरू पनि यस्तै चाह्न्थे।

उनीहरूले विभिन्न समयमा दिएको सार्वजनिक वक्तव्य हेरौं :

क) 'दुवै देशका मन्त्रीहरूको बरोबर विचारविमर्श हुनुपर्छ र त्यसैबाट दुवै देशको परराष्ट्र सम्बन्ध र नीति निर्धारित हुनु आवश्यक छ' (डिल्लीरमण रेग्मी, परराष्ट्र मन्त्री, नयाँ बाटो साप्ताहिक, २०११/२/१०; उद्धरण-देवकोटा, नेपालको राजनीतिक दर्पण-१)।

ख) 'नेपाल पनि भारतजस्तै शान्तिप्रिय देश भएकोले नेपालको वैदेशिक र रक्षा नीति भारतसित सम्बन्धित हुनु पर्दछ।' (विप्र कोइराला, ३० जुन १९५५, द स्टेट्सम्यान,भारत; उद्धरण-देवकोटा-१ )।उपर्युक्त वक्तव्यले नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षानीतिमा भारतको स्थायी स्वामित्वलाई स्वीकार गर्ने विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको मनशाय प्रस्ट देखिन्छ।

३) नेपालमा समुद्रपारका नागरिकहरूको भ्रमणलाई भारतले कसरी नियन्त्रण गरेको थियो, त्यसको विवरण तत्कालीन राजदूत महेन्द्रविक्रम शाहले भारतको व्यवहारलाई अत्यन्त ग्लानि अनुभव गर्दै प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई लेखेका पत्रबाट थाहा हुन्छ। पत्रको आंशिक पाठ्यांश यहाँ प्रस्तुत छ :

'तपाईं (मातृकाप्रसाद !) गत मे महिनामा दिल्ली पाल्नुभएको बखत श्री झरेन्द्रनारायण सिंहलाई मौखिक आदेश दिनुभई आइन्दा नेपाल जान भिजा माग्ने समुद्रपारका विदेशी नागरिक विषय नेपालमा सिफारिश गरी पठाउँदा भारत परराष्ट्र मन्त्रालयबाट निजहरूको 'सिक्युरिटी रिपोट्सर््' लिईकन मात्र जाहेर गर्नु भन्ने आदेश दिनुभएको... हामीले कुनै व्यक्तिलाई भिजा दिएमा पनि भारत सरकारले उपलब्ध गरेका 'सेक्युरिटी रिपोर्ट'को आधारमा 'अन्डिजाइरेबल'( न चाहेको !) व्यक्तिहरूलाई टुरिस्ट भिजा नदिने हक भारत सरकारले राखेकै छ... हाम्रो सरकारसँग सल्लाह गरी नेपालको अनुमति लिई कुनै हिस्सालाई इनर लाइन् (आफ्नै सुरक्षाभित्र) भनेमा केही आपत्तिको कुरा छैन। तर सुनिएको हल्ला अनुसार सारा नेपाललाई हाम्रो इनर लाइनको देश हो भन्नु कहाँसम्म युक्तिसंगत कुरा हो... फ्रेन्च इम्बेस्डर्ले त अरू मुलुकसित सम्बन्ध जोड्नुभन्दा युएनोमा जान हर किसिमले जोड गर भन्ने सल्लाह दिनुभयो...।' (ए रोल इन् रेवल्युसन्, मातृकाप्रसाद कोइराला,पृष्ठ ३१४, ३४१)।

४) भारतबाहेक कुनै तेस्रो देशबाट सामान आयात गर्ने इजाजतपत्र र विदेशी मुद्राको सञ्चितिबारे भारतको पूर्ण नियन्त्रण रहेको अवस्था भारतका लागि नेपाली राजदूत विजयशमशेरले नेपाल सरकारको वाणिज्य मन्त्रीलाई लेखेको पत्रबाट थाहा हुन्छ (त्यही पुस्तक, पृष्ठ २६५)।

५) राजा त्रिभुवन देशको स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेर परराष्ट्र नीति नेपाल आफैंले स्वतन्त्र ढंगले सञ्चालन हुनुपर्ने मान्यता राखेको उनको निम्न वक्तव्यबाट प्रस्ट हुन्छ :
'परराष्ट्र विषयमा नेपालले कुनै पनि राष्ट्रको गुटबन्दीमा नफसी मध्यस्थ रहने निश्चय गरेको छ। नेपालका निम्ति जति भारत मित्र हो, उत्तिकै चीन पनि मित्र हो' (२००८ जेठ १२ गतेको वक्तव्य, नेपालको राजनीतिक दर्पण-१, गृष्मबहादुर देवकोटा )। तर, उनी भारतको दबाब झेल्न असमर्थ देखिन्थे। जुन दबाबले कहिलेकाहीँ देशको सार्वभौम सत्तालाई अतिक्रमणसमेत गर्न पुग्थ्यो।

उनी भारतप्रति अनुगृहित थिए। तर, भारतीय प्रम नेहरूले राजाको यस वक्तव्यलाई पचाउन सकेनन्। त्यसपछि नै उनले राजदरबार र अन्य नीतिगत तहमा भारतीयलाई सल्लाहकारहरू नियुक्त गर्न लगाएर नेपालको गृहप्रशासन, रक्षा आदि विभागहरू आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका थिए।

६) सन् १९५० को 'शान्ति तथा मैत्री सन्धि'ले नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र सम्बन्ध भारतले चाहेको जस्तो उसको संरक्षणमा गएन। २००७ सालको परिवर्तनको लगत्तै पछिदेखि त्यसको स्वामित्व प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री नेहरू प्रयासरत थिए। दिल्लीमा २०१० साल जेठताका राजा त्रिभुवनको रोहमा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद र परराष्ट्रमन्त्री डिल्लीरमण रेग्मीलाई भारतीय प्रम जवाहरलाले आफैं मस्यौदा गरेर 'स्मरण-पत्र (ब्ष्मभ :झयष्चभ)अनुमोदन गर्न दिएका थिए। उक्त स्मरणपत्रमा नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षा विषय भारतको स्वामित्व रहने स्पष्ट व्यवस्थाको गरिएको थियो।

सन्धिको मान्यता पाउने स्मरणपत्रलाई अनुमोदन गराउन पं. नेहरूले मातृकाप्रसादलाई थुप्रै पत्र लेखेको देखिन्छ। तर, नेपालीको भावनाअनुरूप राजा त्रिभुवनले प्रधानमन्त्री नेहरूको त्यो प्रस्ताव अनुमोदन गरेनन् (ए रोल इन् अ रेभोल्युसन् ,पृष्ठ-२००,२३०,२४६,२९५,२९८-९९)। अति गोप्य मानिएको स्मरणपत्रमा रहेको सातै बुँदाको सार यस्तो थियो।

-भारत र नेपाल सरकारले आपसमा असर पर्ने परराष्ट्र मामला तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समन्वय कायम हुनुपर्छ भनी पहिले नै मञ्जुर गरिसकेको छ। गत १९५४ मे महिनामा भारतका प्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाल सरकारका परराष्ट्र विभागका तथा अन्य केही मन्त्रीसँग भएका वार्तामा दुई देशको नीतिमा सामञ्जस्य ल्याउन निम्नलिखित कुराहरूको निष्कर्षमा पुगी निणर्य गरियो' ( उही पुस्तक, मूल अंग्रेजी, मातृकाप्रसाद कोइराला, पृष्ठ २९८-९९)।

७) उक्त स्मरणपत्रले अनुमोदन नपाए पनि प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसादले त्यसलाई पूर्ण रूपले पालन गरेका थिए (त्यही पुस्तक,पृष्ठ २३६, मातृकाप्रसादले पं. नेहरूलाई लेखेको पत्र)। नेपाल एक स्वतन्त्र देश मानिए पनि तत्कालीन अवस्थामा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई हेर्दा यो देश हिन्दुस्तानको एक प्रान्तजस्तो देखिन्थ्यो। मातृका कोइरालाले एक ठाउँमा प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार लुई फिसरको प्रश्नमा 'नेपाल अर्धसंरक्षित देश हो' भनेर स्वीकार पनि गरेका छन् (देवकोटा, राजनीतिक दर्पण-१,पृष्ठ,२८५)।

८) २००८ साल भदौ १३ गते सं.रा.अमेरिकासँग राजदूत स्तरमा सम्बन्ध कायम भयो। प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको योजनामा परराष्ट्र विभाग प्रमुख विजयशमशेर र भारतस्थित नेपाली राजदूत सिंहशमशेरको तारतम्यबाट यो सम्बन्धको विकास भएको थियो। त्यसपछि नै मोहनशमशेरलाई पदबाट राजीनामा दिन भारतीय दबाब बढेको थियो। त्यसनिम्ति तत्कालीन गृहमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई उचालेर उनले पहिले राजीनामा दिएर पछि मोहनशमशेरलाई राजीनामा दिन बाध्य पारियो। प्रधानमन्त्री नेहरूले राजा त्रिभुवन र राजदरबारलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न चाहेको देखिन्थ्यो।

त्यसनिम्ति आफ्ना विश्वासी निजामती पदाधिकारी गोविन्दनारायण सिंहलाई राजाको प्रमुख सेक्रेटरी बनाएर राख्न राजा त्रिभुवनलाई बाध्य पारिएको थियो। गोविन्दनारायण सिंहलाई प्रधानमन्त्री जंगबहादुरलाई दिएको अधिकारपत्र सरहकै अख्तियारी दिइएको थियो। गृह, परराष्ट्र, रक्षा, अर्थ, लोकसेवा, राजदरबार इत्यादि विभागहरूका प्रमुखको रूपमा गोविन्दनारायण सिंहलाई तोकिएको थियो (नेपाल ग्याजेट् ,७ कात्तिक २००८ साल)।

९) मोहनशमशेरले राजीनामा दिएपछि 'भारतीय डिजाइनमा नेपाली काँग्रेसका सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो' (आत्मकथा, विप्र कोइराला, पृष्ठ)। उनको दुईपटक गरी लगभग ३० महिनाको कार्यकालमा भएगरेका काम यस्ता थिए :

क) भारतीय सैनिक मिसनको आगमन एक वर्षका लागि भएको थियो। तर उसको बसाइ लामो समयसम्म रहने छाँटकाँट देखियो। उसले नेपाली सेनाको पुनर्गठन गर्‍यो र २५ हजारबाट घटाएर ६ हजारमा सीमित गरिदियो।

ख) भारतले नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई के भान पारेको थियो भने नेपाली जनशक्तिले यहाँको प्रशासन चलाउन सक्तैन। त्यसैले सरकारको गृह, सामान्य प्रशासन, अर्थ, रक्षा, परराष्ट्रलगायत विभागहरूमा उसले भारतीय प्रशासकहरूलाई सल्लाहकार बनाएर पठाएको थियो। भारतीय प्रशासनविज्ञ मि.बुचको नेतृत्वको कमिसनले बुझाएको रिपोर्टका आधाररमा प्रहरी र निजामती सेवाका वरिष्ठ अधिकृत लगायतका तीन सयभन्दा धेरै जनशक्ति प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसादले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेर यहाँ जिम्मेवारीमा राखेका थिए।

>>> राजा महेन्द्रलाई यसरी बुझौं

ग) त्यतिखेरको राजनीतिक वातावरणलाई हेर्दा यहाँको राज्य सञ्चालनमा भारतीयहरूकै हालीमुहाली थियो। मन्त्रिमण्डलको बैठकको कार्यसूची बनाएर बैठक बसाल्ने, निर्णय गराउने कार्य भारतीय सल्लाहकार गोविन्दनारायण र हिन्द राजदूतले गर्थे। यस्तो लाग्थ्यो, यो कुनै भारतीय राज्यकै अंग हो। कतिसम्म भन्नु त्यतिखेरको प्रधान न्यायालयको प्रधानन्यायाधीश र एटर्नी जनरल भारतीय थिए। मातृकाप्रसाद र उनका मन्त्रीहरू बेलाबखत आफ्नो आन्तरिक विषयमा पनि परामर्श र मार्गदर्शनका लागि दिल्ली गइरहन्थे। त्यतिखेर एउटा ठट्टा निकै प्रचलित थियो- पं. नेहरूलाई रुघा लाग्यो भने यहाँ प्रधानमन्त्री मातृकालाई हाच्छ्यूँ आउँछ।

घ) २००९ सालमा भारतीय सैनिकको सञ्चार सेटसहितको चेकपोस्ट नेपालको उत्तरी सिमानामा पश्चिम दार्चुलादेखि पूर्वमा तप्लेजुङसम्म १८ ठाउँमा स्थापना गरिएको थियो। संक्षेपमा भन्नुपर्दा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाउने ठूलो चुनौती उपस्थित थियो।

१०) यस्तो अत्यन्त खल्बलिएको विकट परिस्थितिमा २०११ सालको फागुनमा राजा त्रिभुवनका जेठा छोरा महेन्द्रवीरविक्रम शाह नेपालको राजा भएका थिए। उनी राजा हुँदा सबैतिर बेथितिको वातावरण व्याप्त थियो। आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सुरक्षा आदिजस्ता विषयमा देशको कुनै निर्धारित योजना थिएन। सबै कामकाज तदर्थ हिसाबले चलिरहेका थिए। राजा महेन्द्र नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न एक स्वाधीन देशको रूपमा विकास गर्न चाहन्थे भन्ने उनले लागू गरेका कार्यक्रम हेर्दा थाहा हुन्छ। यस्तो बेथिति र पराधीनताको बाटोमा अग्रसर देशमा आधारभूत संरचनाको निर्माण गरेर विकासको दिशामा तीव्र गतिले अग्रसर गराउने आवश्यकता उनले अनुभव गरे। आर्थिक रूपले विदशी निर्भरता घटाउने र उनीहरूको खटनपटनबाट देशलाई मुक्त गर्ने थप दायित्व पनि थियो। उनले देशप्रतिको दायित्वलाई हृदयंगम गरेर विशेषज्ञहरूको सहयोगले बृहत् योजनाको खाका तयार गराए।

११) राजा महेन्द्र नेपाललाई सार्वभौम र स्वाधीन बनाउन चाहने स्वप्नदर्शी राजा थिए। उनी दिल्ली धारको राजनीतिक नेतृत्वलाई ठाउँ दिन चाहँदैनथे। त्यसैले त्यस धारको नेतृत्व गर्ने मातृकाप्रसादलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट विस्थापित गरे। आफ्नो सपना साकार पार्न त्यसको मर्मलाई बुझेका प्रजापरिषद्का नेता ज्यूँदा सहिद टंकप्रसाद आचार्यलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यभार राजाले सुम्पिदिए। टंकप्रसाद आचार्य राष्ट्रिय धारको परिचय बनाएका एक इमानदार र त्यागी नेता थिए। प्रधानमन्त्रीमा उनको नियुक्ति दूरदर्शी र सही निर्णय थियो। 
राजा महेन्द्रको योजना र चिन्तन

१२) भारतीयहरू सुरुदेखि नेपाल आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख रहनुको साटो उनीहरूको संरक्षकत्व र खटनपटनमा अगााडि बढोस् भन्नेतर्फ प्रयासरत रहेको देखिन्थ्यो। भारतीय विद्वान् महेन्द्र पी. लामा नेपाल भारतको 'प्रगाढ' सम्बन्धमा ह्रास आउनुमा राजा महेन्द्रले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको जननिर्वाचित सरकारलाई पदच्यूत गरेर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछिका निम्न निर्णयहरू कारक रहेको उल्लेख गर्छन् :

क) भारतले त्रिभुवन राजपथ निर्माण गरेर काठमाडौंलाई भारतसँग सडक यातायातमा जोडेजस्तै राजा महेन्द्रले चीनको सहयोगमा काठमाडौं-कोदारी राजमार्ग बनाएर चीनलाई सडक यातायातमार्फत जोडे।

ख) उनले पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण गरेर सुदूरपश्चिमको भूभागलाई सुदूरपूर्वको भूभागसँग जोडे।

ग) उनले तराईमा पहाडी मूलका कासिन्दालाई बसोबास गराउनुमा प्रोत्साहित गरेर प्रतिनिधित्वको नाममा केही मधेसी र जनजातिलाई संरक्षण दिएर सन्तुलनको नीति लिए।

घ) भारतीय मुद्रामा जोडिएको नेपाली मुद्रालाई नै चलनचल्तीमा ल्याउने निर्णय लिए, इत्यादि। ('इण्डिया मस्ट डिजाइन् ए न्यू हिमाल्यन् पलिसी' हिन्दुस्तान टाइम्स्, अगस्त १, २०१६)

१३) राजा महेन्द्रले विकास योजनालाई दुई चरणमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। पहिलो चरणमा राज्य संयन्त्रको विकासका लागि पूर्वाधारको संस्थागत रूप खडा गर्ने थियो, जुन उनले गरेर देखाए। उनले गरेका मुख्यमुख्य कार्यहरू निम्न थिए :

क) सरकारको केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल २०१३ सालमा राष्ट्र बैंक स्थापना गरियो। यस कार्यले भारतीय मुद्राको प्रचलनलाई रोक्यो र भारतीय सटही दरमा स्थिरता आयो। भारतको केन्द्रीय बैंकमा रहने गरेको नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति राष्ट्र बैंकमा राखिने व्यवस्था भयो। तेस्रो देशसँगको व्यापार हाम्रो आवश्यकताअनुसार गर्ने बन्दोबस्त मिल्यो।

ख) २०१३ साल फागुनमा राष्ट्रिय योजना कमिसनको गठन भएको थियो, जसले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको तर्जुमा गरेको थियो। प्रथम योजना यसै वर्षदेखि लागू गरिएको थियो।

ग) २०१२ साल पुसमा नेपाले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्‍यो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा यो नेपालको ठूलो उपलब्धि थियो। यसले गर्दा नेपालले आफ्नो आर्थिक विकास र वाणिज्य सम्बन्धको विस्तार हुने भयो। यही बीचमा नेपालको चीन र तत्कालीन सोभियत संघसँग दौत्य सम्बन्धको स्थापना अर्को ठूलो उपलब्धि थियो। तर, भारतका प्रधानमन्त्री राजाको यस कार्यबाट निकै रुष्ट देखिए।

उनी नेपालको परराष्ट्र नीति भारतसँग जोडिएकाले नेपालको चीन र अरू कुनै पनि विदेशी राष्ट्रसँग सम्बन्ध जोडने वार्ता दिल्लीमै राख्नुपर्नेमा जोड दिन्थे। तर, राजा महेन्द्रले भारतको त्यस आग्रहलाई केही नभनीकन व्यवहारबाटै अस्वीकृत गरिदिए। तत्कालीन सोभियत रुस र चीनसँग सम्बन्ध जोडिएपछि नै नेपालले अनेकौं राजमार्गको निर्माण र औद्योगिक विकासका लागि आधारभूत संरचना खडा गर्न उनीहरूबाट ठूलो सहयोग प्राप्त गरेको थियो।

घ) नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई ऐन नियमबाट व्यवस्थित गरी आवश्यक दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन 'नेपाल निजामती सेवा ऐन २०१३' जारी गरियो। निजामती सेवालाई नियमन र व्यवस्थित गरी विकास गर्दैलाने यो यौटा प्रारम्भ थियो।

ङ) त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना शिक्षाको विकासतर्फ एक महत्र्वपूर्ण कार्य थियो। यस कार्यले मानविकी र व्यवस्थापनसम्बन्धी शिक्षामा विदेशमा जाने बाध्यतालाई समाप्त पार्ने काम गर्‍यो।

च) २०१४ सालमा नेपाल एकेडेमी (आजको नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान)को स्थापना हुनु भाषा-साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा आधारभूत कार्य थियो।

छ) रोयल नेपाल एअरलाइन्स २०१४ को स्थापना अर्को महत्र्वपूर्ण कार्य थियो।उपर्युक्त प्रमुख संस्थाहरूको स्थापनासँगै उद्योग वाणिज्यको विकास गर्ने कैयौं अरू संस्थाहरू खडा गरिएका थिए।

१४) नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले त्यो समयमा राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र, गृह प्रशासन, विकास निर्माणजस्ता विषयमा खासै सरोकार राखेको देखिँदैनथ्यो। उनीहरू सत्ता र चुनावजस्ता राजनीतिक विषयतर्फ नै बढी केन्द्रित थिए। उनीहरूले सरोकार राखे भने पनि राष्ट्रको आवश्यकता र समस्याको चुरो नबुझेर सरकारले गरेको काममा फगत विरोधका लागि विरोध गर्थे। यस्तै एउटा उदाहरण यहाँ सम्झना हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएपछि एउटा (२०१३/३/४) आमसभामा नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंहको यस्तो आलोचना थियो, 'जिमीदार औ दायाँबायाँ बस्ने व्यापारीहरूको फाइदाका निमित्त खोलिएको राष्ट्र बैंकले गरिब रैतीहरूलाई कुनै फाइदा छैन' (उधृतांश- देवकोटा, राजनीतिक दर्पण भाग-१, पृष्ठ ३८८)। यस अभिव्यक्तिबाट के थाहा हुन्छ भने नेपाली कांग्रेसका नेताहरू देशको आवश्यकता र यहाँको विकासका समस्याप्रति कि त गम्भीर छैनन् अथवा चासो राख्तैनन्।

१५) सोभियत संघको सहयोगबाट सयौं सय नेपाली युवाले विश्वकै प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षाको अध्ययन गरेर स्वदेशको विकासमा सहयोगी बन्नु राजा महेन्द्रकै योजनाको प्रतिफल थियो। त्यो शीतयुद्धकालीन अवस्था थियो। सोभियत संघ र अमेरिकाबीचको सामरिक र राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा एउटाले कुनै किसिमको सहयोग गरेको खण्डमा अर्कोले आँखा तर्ने, देखि न