जसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले २०७५ वैशाख १६ गते स्वीकृति दिँदै नियुक्त गरेकी थिइन् । यसरी विगतमा प्रधानमन्त्री देउवाका सिफारिस रोकेकी राष्ट्रपति भण्डारीले दल विभाजन गर्ने अध्यादेशमा कस्तो निर्णय लिने हुन् ?

उक्त सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले न स्वीकृति दिइन् न त अस्वीकार नै गरेकी थिइन् । त्यसको झन्डै २० महिनापछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले फेरि योगीलाई सचिवमा सिफारिस गरेका थिए ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेको बेला राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालीन सभामुखको सिफारिस रोकेकी थिइन् । २०७३ भदौ १३ गते तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रतिनिधिसभा सचिवमा गोपालनाथ योगीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकी थिइन् ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल राईलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गरिएको थियो ।

त्यस्तै, देउवा सरकारले नै २०७४ माघ २६ गते राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरेको सिफारिस थन्क्याएर राखेकी थिइन् । देउवा सरकारले कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो । तर ती सिफारिसलाई उनले स्वीकृति दिइनन् ।

राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभएको नाममा उक्त अध्यादेश महिनौं रोकेकी उनले पछि गएर बिना परिमार्जन जारी पनि गरेकी थिइन् । त्यतिबेला उनलाई प्रतिपक्षी एमालेको इशारामा चलेको आरोप लागेको थियो ।

तर, नयाँ संविधान लागू भइसकेपछि गठित शेरबहादुर देउवाका कतिपय सिफारिस भने राष्ट्रपतिले रोकेकी थिइन् । २०७४ साल पुस १४ गते राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालीन देउवा सरकारले सिफारिस गरेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश रोकेकी थिइन् ।

संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरषद्का सिफारिसलाई स्वीकृति दिने गरेकी थिइन् ।

‘राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ,’ राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे अगाडि भनिएको छ,’ उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेस हुनेछ ।’

संविधानले राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार काम गर्ने भनेको छ । संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

असाधारण रअत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक अध्यादेशको उपस्थितिलाई संविधानले स्वीकार गर्दैन । अझ जानीजानी संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको त संविधानमाथि कै जालसाजी काम हो ।’

थोरै कमाइ अनि धेरै जिम्मेवारि
गारो छ नि हौ जिन्दगी चलाउन !!

उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘हिजो त्यही काम ओली सरकारले गर्दा गलत आज देउवा सरकारले गर्दा ठीक भन्ने हुँदैन ।

राजनीतिक दल विभाजन गर्न सजिलो हुने देउवा सरकारको अध्यादेशलाई लिएर आलोचना सुरु भएको छ । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले दल विभाजन अध्यादेश अघिल्लो सरकारको पालमा पनि गलत थियो र आज पनि गलत रहेको बताएका छन् ।

विगतमा राष्ट्रपति भण्डारीले ओली सरकारका सबै सिफारिसलाई तत्काल अनुमोदन गरेकी थिइन् । दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन तोक्ने सिफारिस होस् कि दर्जनौं अध्यादेश जारी गर्ने सिफारिस् हुन्, राष्ट्रपतिले तत्काल जारी गर्ने गरेकी थिइन् । जसका कारण उनको आलोचना पनि भएको थियो ।

तत्कालीन सत्तारुढ नेकपा र अन्य राजनीतिक दलहरूले चौतर्फी आलोचना गरेपछि ओलीले बैशाख १२ गते खारेज गर्नका लागि राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्नुपरेको थियो । सोही बमोजिम राष्ट्रपतिले खारेज पनि गरेकी थिइन् ।