विगतमा अध्यादेश फिर्ता लिँदा सरकारले सँगसँगै पुरानो ऐनको व्यवस्था जगाउने अभ्यास गरेको भए पनि यस पटक भने सरकारले पुरानो ऐन जगाएको छैन।