सरकारको ध्यान रेल र पानीजहाजमा मात्रै भएको बताउँदै उनले प्रशासनिक र कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताए। एकद्वार नीति भने पनि दश ठाउँ पुग्दा पनि काम नबनेको भन्दै उनले बेथिति र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको बताए। कानुनी हिसाबले बलियो नहुन्जेल जति लगानी भित्रिए पनि औचित्य नहुने उनको तर्क थियो।