प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंगलबार राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज हुने अध्यादेश सिफारिस गरेपछि अब सबैको नजर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीतर्फ सोझिएको छ ।