धरान: वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विरामीहरुले शल्यचिकित्सा सेवा लिन ५ महिनासम्म प्रतिक्षा गर्नुपर्ने दयनीय अवस्था रहेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको महालेखाको ५८ औं बार्षिक प्रतिवेदनले प्रतिष्ठानमा अप्रेशन कक्ष, दक्ष जनशक्ति र उपकरणलगायतको समस्या देखाएर विरामीले सेवा लिन लामो समय प्रतिक्षा गर्नुपरेको देखिएको औल्याइएको छ । शल्यचिकित्सातर्फ नाक, कान, घाँटी, न्युरो सर्जरी, डेन्टल सर्जरी र ग्याष्टोलोजीमा १ महिनासम्म विरामीले पर्खनुपरेको छ भने जनरल सर्जरीमा डेढ महिना, स्त्री तथा प्रसुतीमा २ महिना, आर्थोपेडिकमा ३ महिना र पेडियाट्रिकमा ५ महिना विरामीले प्रतिक्षा गर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अस्पतालको सेवालाई प्रभावकारी बनाई लामो समयसम्म प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ,’प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिष्ठानमा आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा ८ लाख १४ हजारले सेवा लिएका थिए भने आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा ५ लाख ४७ हजारको संख्यामा बहिरंग तथा अन्तरंग सेवा पाएका छन् । यस्तै, खरिद भएको मेशिन उपकरणहरुको समयमा मर्मत सम्भार गरि सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन पनि महालेखाले सुझाव दिएको छ । प्रतिष्ठानमा रहेको ९ करोड ७२ हजारमा खरिद गरेको फोटो थेरापी, सीटी स्क्यान, भेन्टिलेटर, सिरिञ्ज पम्पलगायतका १९ उपकरण तथा मेशिनहरु चालु अवस्थामा नरहेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । यसले सेवा प्रवाहमा प्रभाव परेको र खरिद खर्च पनि उपलब्धीविहिन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्तरिक आम्दानीले मात्र प्रशासनिक खर्चसमेत व्यवस्थापन गर्न कठिनआन्तरिक आम्दानीले मात्र प्रशासनिक खर्चसमेत व्यवस्थापन गर्न कठिन रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । प्रतिष्ठानमा आय वृद्धि गर्ने तथा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेतर्फ ध्यान दिन पनि सुझाएको छ । आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा प्रतिष्ठानलाई संघीय सरकारबाट ७७ करोड ४२ लाख र प्रदेश सरकारबाट १२ लाख अनुदान आएको थियो । प्रतिष्ठानको आन्तरिक स्रोतबाट १ अर्ब ९३ करोड ८४ लाखसमेत गरी उक्त बर्ष २ अर्ब ७१ करोड ३८ लाख आय भएको थियो । त्यसमध्ये प्रीतष्ठानले २ अर्ब ४२ करोड ३९ लाख खर्च गरेको र २८ करोड ९९ लाख बचत गरेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, प्रतिष्ठानको आन्तरिक आयभन्दा ४८ करोड ५५ लाख बढी खर्च भएको छ । प्रतिष्ठानको कुल खर्चमध्ये तलब भत्ता तथा ज्यालामा आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा ६८.२३, आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा ६२.०८ र २०७६/७७ मा ७४.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा पुँजीगत खर्च २९ करोड ४२ रहेको छ, जुन कुल खर्चको १२.१३ प्रतिशत हो ।