निजगढ–बर्दिबास रेलमार्ग ट्रयाक निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढ्यो


निजगढ : पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निजगढ–बर्दिबास खण्ड अन्तर्गत रौतहटमा ट्रयाक निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ । रेलमार्ग निर्माणलाई ५ भागमा विभाजन गरी धन्सार–वागमती खण्डमा ठेकेदार कम्पनी सन्तोषी कन्टेक स्वच्छन्द जेभी, लुम्बिनी, एपेक्स, खानी जेभी, रौताहा, हेम्डङ, कन्काई जेभीले काम गरिरहेका छन् । यसैगरी, लामा गोल्डेनवाल सिरुवा जेभी तथा श्रेष्ठ जेभीले पनि ग्राभेल, ट्रयाक र पुल निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढाएका छन् ।

निजगढ–बर्दिबास रेलमार्ग खण्डकै चन्द्रपुर नगरपालिका–८ स्थित बेतौनामा भने मुआब्जा विवादले निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै करिब ६०० मिटर क्षेत्रमा स्थानीयबासीले अवरोध गरेपछि ट्रयाक निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको हो । उनीहरूले रेलको लिक र स्टेशन बनाउने जमिनको पुनःमूल्यांकन गरी उचित मूल्य पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । प्रतिकठ्ठा १० लाख पर्ने जग्गा ३ लाख ५० हजार मात्रै मुआब्जा निर्धारण गरिएकाले विरोध गरिएको उनीहरूको भनाई छ ।

यसअघि मुआब्जा थोरै भएको भन्दै पुनःमूल्यांकनका लागि उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यलयमार्फत गृह मन्त्रालय, रेल्वे विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नापी, मालपोत र नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । यस विषयमा टुंगो नलागेपछि निर्माण कम्पनीले पश्चिम क्षेत्रबाट कामको थालनी गरेको हो । धन्सारदेखि वाग्मतीसम्म करिब २३ किलोमिटरमा ट्रयाक निर्माणले गति लिएको छ ।
निजगढ–बर्दिबास रेलमार्ग ट्रयाक निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढ्यो निजगढ : पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निजगढ–बर्दिबास खण्ड अन्तर्गत रौतहटमा ट्रयाक निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ । रेलमार्ग निर्माणलाई ५ भागमा विभाजन गरी धन्सार–वागमती खण्डमा ठेकेदार कम्पनी सन्तोषी कन्टेक स्वच्छन्द जेभी, लुम्बिनी, एपेक्स, खानी जेभी, रौताहा, हेम्डङ, कन्काई जेभीले काम गरिरहेका छन् । यसैगरी, लामा गोल्डेनवाल सिरुवा जेभी तथा श्रेष्ठ जेभीले पनि ग्राभेल, ट्रयाक र पुल निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढाएका छन् । निजगढ–बर्दिबास रेलमार्ग खण्डकै चन्द्रपुर नगरपालिका–८ स्थित बेतौनामा भने मुआब्जा विवादले निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै करिब ६०० मिटर क्षेत्रमा स्थानीयबासीले अवरोध गरेपछि ट्रयाक निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको हो । उनीहरूले रेलको लिक र स्टेशन बनाउने जमिनको पुनःमूल्यांकन गरी उचित मूल्य पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । प्रतिकठ्ठा १० लाख पर्ने जग्गा ३ लाख ५० हजार मात्रै मुआब्जा निर्धारण गरिएकाले विरोध गरिएको उनीहरूको भनाई छ । यसअघि मुआब्जा थोरै भएको भन्दै पुनःमूल्यांकनका लागि उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यलयमार्फत गृह मन्त्रालय, रेल्वे विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नापी, मालपोत र नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । यस विषयमा टुंगो नलागेपछि निर्माण कम्पनीले पश्चिम क्षेत्रबाट कामको थालनी गरेको हो । धन्सारदेखि वाग्मतीसम्म करिब २३ किलोमिटरमा ट्रयाक निर्माणले गति लिएको छ ।
1
0 Comments 0 Shares