सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सरकारले विभिन्न सात कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। विभिन्न कार्यालयको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो।     खरिद कार्यालयको बुधबार बसेको बैठकले बिहीबारदेखि लागू हुनेगरी एके एण्ड गान्बा कन्स्ट्रक्सनलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ। कारागार व्यवस्था विभागको सिफारिसका आधारमा...