काठमाडौं । सरकारले युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स जस्ता सेवा प्रदायकलाई करको दायरामा ल्याएको छ । विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि यस्ता सेवा प्रदायकले विद्युतीय सेवा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।   यसअघि सरकारले आर्थिक ऐन २०७९ मार्फत गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको...