काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारी एप
बालबालिकाले प्रोजेक्ट वर्क गर्दा योभन्दा राम्रो एप बनाउँछन् । (प्लेस्टोरमा) शून्य रेटिङ दिन नमिल्ने भएकाले मात्रै १ देको छु, वाहियात एप ।
निर्वाचन आयोगको ईसीएन एप
यो एप चलेकै छैन । केही खोल्न खोज्यो भने ‘कनेक्टिभिटी छैन वा वेब सर्भर बिग्रेको छ’ भन्छ । खराब अनुभव गरियो ।
–रहमान मुजुम्दार, २१ मंसिर २०७८
अध्यागमन विभागको एप
एपभरि युजर इन्टरफेससम्बन्धी थुप्रै समस्या छन् । दयनीय अवस्था ।
–सुवास भुसाल, ३ माघ २०७७
सरकारले बनाएका मोबाइल एप्लिकेसनबारे गुगल प्लेस्टोरमा पोस्ट गरिएका प्रतिक्रिया हुन् यी । आईओएसमा पनि उपलब्ध यीमध्ये कतिपय एपबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया खासै छैनन् । सरकारी एप गतिला नभएको र धेरैजसो कामै नलाग्ने भएको गुनासो गर्दै आएका सेवाग्राही करदाताको पैसा बेकारमा खर्च भइरहेको बताउँछन् । सरकारी निकायहरूले ५ देखि १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर एप बनाइरहेका छन्, त्यसमाथि एप अद्यावधिक गर्न वर्षैपिच्छे खर्च लाग्छ ।
हात हातमा मोबाइल छन् । डिजिटल वालेटबाट कारोबारमा बिस्तारै अभ्यस्त हुँदै गएकाहरूले सरकारी सेवा पनि मोबाइल एपबाट सजिलै पाइयोस् भन्नु समयानुकूल हो ।
तर निजी क्षेत्रले प्रयोगमा ल्याएका एपका तुलनामा सरकारी सेवा प्रदायकप्रति गुनासा घटेका छैनन् । सरकारी एपमा त्रुटि धेरै भएको, कतिले अनावश्यक विवरण माग्ने गरेको, एपका कारण स्मार्टफोनको स्क्रिन बेला–बेला आफैं अन हुने, भाषा छनोटको विकल्प नभएको, ढिलो खुल्ने, विवरण सम्पादन गर्न नमिल्ने, सही विवरण भरेपछि पनि मिलेन भनिरहने, कन्टेन्ट अपडेट नगरिने, क्र्यास हुने, विकल्प छनोटपछि सोसम्बन्धी विवरण नआउने जस्ता समस्या रहेको प्रयोगकर्ताको प्रतिक्रिया छ ।
‘होमपेजमा साइन–अप गर भनिएको छ, मैले सबै विवरण भरेर सबै अनुमति प्रदान गर्दा पनि होमपेजबाट कतै जान मिलेन,’ कोभिडसम्बन्धी जानकारीका लागि सरकारले बनाएको ‘कोभिड एनपी’ एपलाई लिएर नीरज मित्तलले टिप्पणी गरेका छन्, ‘साइन अप नै किन गर्नुपर्यो ? गर्नैपर्ने भएपछि एपले कम्तीमा राम्ररी काम त गर्नु ।’
सरकारी निकायका मोबाइल एपहरूको मापदण्ड–२०७५ ले व्यक्तिगत विवरणबाहेक अन्य विषयवस्तु साइन–इनबिना हेर्न सकिने गरी व्यवस्था भएको हुनपर्ने भनेको छ । कोभिड एनपी एपले धेरै ब्याट्री खाने, मिलिक–मिलिक फोन अन गरिदिने जस्ता समस्या रहेको पनि प्रयोगकर्ताले उल्लेख गरेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्माण गरेको ‘हाम्रो स्वास्थ्य’ एप एन्ड्रोइड फोनमा एक लाखभन्दा बढी पटक इन्स्टल भएको छ । प्लेस्टोरमा थुप्रै प्रतिक्रिया आएका छन् । अधिकांशले एपमा रहेका त्रुटि सुधार्न सुझाएका छन् । चन्द्रकला न्यौपानेले लेखेकी छन्, ‘यो एप धेरै राम्रो छ । तर नेपालमा सबैतिर इन्टरनेट सुविधा छैन । त्यसैले अफलानइन मोडमा पनि उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्छु ।’ आशिष गौतमलाई भने यो एप कुनै अपरिपक्व मोबाइल डेभलपरले बनाएको हो कि भन्ने लागेछ । राम्ररी परीक्षणसमेत नगरी सार्वजनिक गरिएको हुन सक्ने उनको प्रतिक्रिया छ ।
जम्मा एक हजार पटक इन्स्टल भएको अध्यागमन विभागको एपमा सौरभ खतिवडाले ई–भिसाको सुविधा राखेर यसबाटै सहज र सरल ढंगले पर्यटकलाई नेपाली भिसा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् । यो एपले प्रयोगकर्ताको कन्ट्याक्ट (फोन नम्बरहरू), ठेगाना, फोन गरिएकाहरूको नम्बर, फोटो, भिडियो, स्टोरेज, डिभाइस आईडीहरूमा पहुँच राख्ने भनिएको छ । मापदण्डमा एपलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी कन्ट्याक्ट्स, फोटोज, लोकेसन्स जस्ता व्यक्तिगत विवरण माग नगर्ने र त्यस्ता विवरण माग गर्नुपरे पहुँचका लागि सावधान सन्देशसहित अनुमति माग्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विदेशबाट अनलाइन भुक्तानीसम्बन्धी कानुन अभावले ई–भिसाको काम अड्किएको हुँदा एप अधुरै रहेको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए । ‘एपमा अनलाइन भिसा अप्लाई गर्ने फिचर राख्नलाई अनलाइन पेमेन्टको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हाल कानुनी व्यवस्था छैन । त्यही भएर अहिले एप नै राम्ररी चलेको छैन । परीक्षणका रूपमा सुरु गरेका थियौं, प्रभावकारी देखियो ।’ अनलाइन भिसा अप्लाई गर्दा सर्भिस चार्ज कति लिने भन्ने टुंगो लागेपछि एपमार्फत विदेशबाटै भिसा अप्लाई गर्न मिल्ने, यात्रा अनुमति दिनेलगायत सेवा उपलब्ध गराउने भट्टराईले बताए ।
नागरिकलाई हातहातमै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको नागरिक एपप्रति नै प्रयोगकर्ताका धेरै गुनासा छन् । सुरुमा बेटा भर्सन (परीक्षण संस्करण) मा सार्वजनिक गरेताका नै एप चल्दै नचल्ने, सुरक्षात्मक उपाय कमजोर देखिएको र गोप्य सूचना चुहिन सक्ने जोखिम रहेको प्रतिक्रिया आएका थिए । अझै पनि आम प्रयोगकर्ताले प्रचार गरिएबमोजिम काम नभएको, प्रभावकारी सेवा नपाइएको भन्ने गरेका छन् । ‘विज्ञापन गरेजस्तो काम भएको छैन,’ सन्देश पन्तले गुगल एपस्टोरमा प्रतिक्रिया छाडेका छन्, ‘पटक–पटक एप क्र्यास भइरहन्छ ।’
एकीकृत एपको विकल्प
हाल सरकारी निकायका विभिन्न विभाग र शाखापिच्छे फरक–फरक एप बनाइएका छन् । अनेक एप डाउनलोड गर्न झन्झटिलो हुनुका साथै एप निर्माणमा लाग्ने खर्च जोगाउन आफूहरूले एकीकृत एप प्रयोगमा ल्याइरहेको सूचना प्रविधि विभागले जनाएको छ ।
‘विभिन्न निकायले आआफैं मोबाइल एप बनाइरहेका छन्,’ विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सबै विभागको एउटै एप बनाउन सम्भव नहोला । तर मिल्दो प्रकृतिका संस्थाहरूका लागि एकीकृत एप बनाउन सकिन्छ ।’
आफू विभागमा आएपछि ७ सय ५३ वटै पालिकाका लागि एउटै टेम्प्लेटमा मोबाइल एप निर्माण गरेको श्रेष्ठले बताए । सबै पालिकाका आआफ्नै एप हुँदा प्रयोगकर्ताले धेरै एप डाउनलोड गर्नुपर्ने झन्झट हुनुका साथै सरकारलाई धेरै खर्च लाग्ने भएकाले एकीकृत गरिएको उनको भनाइ छ । ‘वेबसाइट अपडेट गर्दा एप पनि स्वतः अपडेट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पालिकाको एपबाट हाल २० वटा निकायको कर तिर्न मिल्छ । यसलाई विस्तार गर्दै लग्छौं ।’
अन्य निकाय र तीअन्तर्गतका महाशाखा, शाखा, विभागहरूले आआफ्ना आवश्यकता अनुसार एप बनाइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । मापदण्डमा मोबाइल एप्सको रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस गरिसकेपछि निर्माण गर्नुपूर्व सूचना प्रविधि विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ । तर हालसम्म कुनै निकाय स्वीकृति लिन नआएको श्रेष्ठले बताए । ती एप मापदण्डबमोजिम बनेका छन्/छैनन् भनेर विभागले अनुगमन गर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारी संघसंस्थाले यसरी एपहरू बनाउन थालेको धेरै भएको छैन,’ उनले भने, ‘एकरूपता कायम छ/छैन, युजर–फ्रेन्ड्ली छ/छैन भनेर अब हामी मोनिटरिङ गर्छौं ।’
मोबाइल एप्स सञ्चालन गर्नुअघि सरकारी निकायहरूले प्रविधि विभागबाट सुरक्षा जाँच गराउनुपर्छ । ‘राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले नागरिक एप सञ्चालन गर्नुअघि सुरक्षा जाँच गराएको थियो,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘त्यसबाहेक कसैले गराएका छैनन् ।’ सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवालाई डिजिटलाइज गरी एकीकृत प्लाटफर्मबाट सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको नागरिक एपमा नै अहिले छुट्टाछुट्टै बनिरहेका सबै एप इन्टिग्रेट गर्दै लगिने (जोड्ने) केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेशप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।
एपपिच्छे गन्जागोल
कतिपय निकायका एप सूचना प्रविधि विभागले बनाए पनि अधिकांश सरकारी एप निजी डेभलपरहरूले बनाउने गरेका छन् । यस्ता एपको संख्या कति छ एकीकृत सूचना विभागसँग छैन । एउटै निकायका विभागैपिच्छे एप बनाइएका छन् । कस्तो प्रविधि, कति समय, कस्ता फिचरसहित एप बनाइएको हो, त्यहीअनुरुप एपको प्रभावकारिता निर्धारण हुने डेभेलपरहरू बताउँछन् ।
सरकारी कार्यालयका लागि एप बनाउन झन्झटिलो र एकदमै गाह्रो हुने सोबिज ट्रेन्ड टेक्नोलजीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनोद भट्टराईको अनुभव छ । ‘एपको आवश्यकता निर्धारणै नगरी बनाउन खोज्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘किन बनाउन लागेको, यसबाट सेवाग्राहीले कसरी वा कुन–कुन सेवा लिन सक्छन् भन्नेबारे सोचिएकै हुँदैन । एप बनाएपछि न त्यसको मार्केटिङ हुन्छ र नियमित अपडेट ।’
एप बनाउने क्रममा आफूजस्ता तेस्रो पक्षीय डेभेलपरले केही सोध्नु परे निकायसँग सम्पर्क गर्नै मुस्किल हुने उनले सुनाए । एप निर्माणका क्रममा फीडब्याक नदिने, केही सोधिखोजी गर्दा लिखितको झन्झट आइलाग्नेको गरेको भट्टराईको भनाइ छ । विभिन्न निकायका लागि एपहरू बनाएका उनले धेरैजसाले एप बनाएर यत्तिकै छोड्ने गरेको देखेका छन् । एकपटक बनाइएका एपमा बारम्बार अप्डेटहरू गरिरहनुपर्छ ।
‘एपहरूमा समस्या नआउने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘केही न केही लुपहोल भेटिइरहन सक्छन् । त्यसैले नियमित रूपमा परीक्षण र अपडेट गरिरहनुपर्छ ।’ तर एकपटक एउटा शीर्षकमा निकास गराएको बजेट खर्चिएपछि वेबसाइट र मोबाइल एप्सलाई काम लाग्ने बनाउन सरकारी निकायमा कर्मचारी चनाखो हुनै सकेका छैनन् ।
Germany
Greek
Spanish
France
Turkish
Italian
Russian
Portuguese (Brazil)
Dutch