इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी टेकमाइन्डसले नियामक निकायमा झुटो विवरण पेश गरेर रकम भुक्तानी दाबी गरेको पाइएको छ । कम्पनीले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गतको ब्रोडब्यान्ड ठेक्का परियोजनामा परामर्शदातालाई समेत हातमा लिएर नियामकलाई नै झुक्याएको हो ।

प्राधिकरणले प्रदेश १ का विभिन्न पाँच जिल्लामा उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तारका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी टेकमाइन्ड्स नेटवर्कलाई ठेक्का दिएको थियो । जसअनुसार कम्पनीले इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरका सबै गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउनुपर्ने थियो ।

पाँच जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउन टेकमाइन्डसले ४५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । उक्त परियोजना अन्तर्गत सबै स्थानमा इन्टरनेट जडानको काम सम्पन्न भएको भन्दै कम्पनीले प्राधिकरणमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

त्यति मात्र होइन, नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुगमन गर्न नसक्ने भएपछि त्यसका लागि स्वतन्त्र परामर्श दाताको रुपमा श्याम इन्टरनेसनल इन्जिनियरिङ कन्सल्ट्यान्ट प्रालिलाई जिम्मा दिएको थियो । जसका लागि ६० लाख रुपैयाँको छुट्टै सम्झौता पनि गरिएको छ ।

उक्त परामर्शदाताले समेत टेकमाइन्डसँगको मिलेमतोमा इन्टरनेट सेवा जडान भइसकेको झुटो प्रतिवेदन नियामकमा बुझाएको बताइएको छ। तर प्राधिकरणबाट भएको अनुगमनका क्रममा ठेक्का पाएको इन्टरनेट सेवाप्रदाय कम्पनी र परामर्शदाता कम्पनी दुवैले बुझाएको प्रतिवेदन झुटो पाइएको हो ।प्राधिकरणबाट खटिएका कर्मचारीले रेन्डम स्याम्पलिङ (नमूना विधि) मार्फत परियोजना सञ्चालित जिल्लामा अनुगमन गरेको  थियो । त्यसक्रममा उदयपुरको नामेतार स्वास्थ्य चौकी रौतामाई र महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा इन्टरनेट जडान नभएको पाइएको थियो ।

जब कि ठेक्का प्राप्त इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी टेकमाइन्डस र परामर्शदाता कम्पनीले उक्त स्थानमा इन्टरनेट जडान भइसकेको दाबी गर्दै प्राधिकरणमा प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । यति मात्र होइन, आफ्नो झुटो दाबी बाहिर आउने भन्दै टेकमाइन्डसका कर्मचारीले प्राधिकरणको अनुगमन टोलीलाई नै उक्त क्षेत्रमा जानबाट अवरोध गरेको प्राधिकरणको अनुगमन शाखाका एक कर्मचारीले बताए ।

‘झुटो प्रतिवेदन पेश गरेकोमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी र सम्बन्धित परामर्शदातालाई कारबाही गर्नुपर्ने राय सहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ,’ ती कर्मचारीले भने । छुटेको ठाउँमा प्राधिकरणले दोहोर्‍याएर काम गर्न लगाएको र परामर्शदातालाई पनि पुनः अनुगमन गर्न पठाएको थियो ।

त्यस बाहेक प्राधिकरणको खरिद विनियमावलीको व्यवस्था अनुसार पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिको नाममा टेकमाइन्डसको साढे चार लाख र परामर्शदातालाई ३३ हजार ९०० रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । उक्त रकम सम्बन्धित कम्पनीले पाउने भुक्तानी रकमबाट काट्ने छ ।

प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेकमाइन्डसलाई सचेत गराउने काम भएको बताए । ‘प्राधिकरणको तर्फबाट इन्टरनेट जडान भए/नभएको अनुगमन गर्न परामर्शदाता राखेका थियौँ । जडान नभएको अवस्थामा झुटो प्रतिवेदन बुझाउनु परामर्शदाता कम्पनीकै कमजोरी हो,’ उनले भने ।
https://unelma.io/aqIad