‘नेपाल राष्ट्रको गौरव एवं नेपाली जनताको हित अभिवृद्धिमा तपाईंबाट उल्लेखनीय योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै सम्मानस्वरूप प्रबल जनसेवाश्री चतुर्थद्वारा विभूषित गरिएको छ, मानपदवीको गरिमा अक्षुण्ण राख्दै नेपाल र नेपाली जनताको गौरव एवं श्रीवृद्धिमा तपाईंलाई थप सफलता प्राप्त हुनेछ,’ मालपोत कार्यालय ताप्लेजुङकी प्रमुख लेखा पनेरू महतलाई गत १ वैशाखमा विभूषण प्रदान गर्दा ‘विभूषण अधिकारपत्र’मा लेखिएको विवरण हो यो । तर, उनले ११ दिन पनि मानपदवीको गरिमा राख्न सकिनन् । सेवाग्राहीलाई दुःख दिएर घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई आइतबार रंगेहात पक्राउ गरेको छ ।

आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट खटिएको टोलीले जिल्ला सदरमुकाम फुङलिङबाट उनलाई डेढ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको हो । ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका– ७ की एक सेवाग्राहीको अंशियारबीच भागबन्डा भइसकेको जग्गा दाखिला खारेज गरी दर्ता गर्ने कामका लागि मालपोत अधिकृत महतले घुस मागेकी थिइन् । पीडितले आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी गरी घुससहित पक्राउ गराएकी हुन् । सेवाग्राहीसँग घुस लिएलगत्तै उनलाई पत्रशmाउ गरिएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए ।

मालपोत प्रमुख महत गत १ वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उत्कृष्ट राष्ट्रसेवकका रूपमा विभूषित भएकी थिइन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा गृह मन्त्रालयले उनलाई विभूषण दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराएको थियो । ३ असोजमा विभूषण दिने निर्णय भएकोमा गत १ वैशाखमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रदान गरेकी थिइन् । प्रबल जनसेवाश्री विभूषण पाउनेको सूचीमा उनको नाम दुई सय ७७औँ नम्बरमा छ । मानपदवीको गरिमा अक्षुण्ण राख्न भन्दै उनी राज्यबाटै सम्मानित भएकोमा १० दिनपछि नै घुसकाण्डमा परेकी हुन् ।

यो घटनाले वस्तुगत मूल्यांकनभन्दा पहुँचका आधारमा विभूषण दिने गरेको प्रस्ट भएको छ । ‘विभूषण पाउनेमा अधिकांश यस्तै हुन्छन्,’ गृह मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसै विभूषणको गरिमा धूलिसात भएको होइन ।’विभूषण लिने व्यक्ति भ्रष्टाचार तथा अपराधमा परेमा रद्द गर्न सकिने प्रावधान छ । विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ मा विभूषण लिएको व्यक्ति भ्रष्टाचारका कारण निलम्बनमा परेमा रद्द गर्न सकिने प्रावधान छ ।

कार्यविधिको दफा ५.५ को ‘ग’ मा निलम्बनमा परेको वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिको समेत विभूषण रद्द गर्ने प्रावधान छ । सोही दफाको ‘घ’मा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री–वितरण तथा निकासी–पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राहदानीको दुरुपयोगसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर भएमा रद्द गर्न सकिने उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल यस विषयमा अध्ययन गरेर निर्णय लिइने बताउँछन् । 

निलम्बनमै परेका आधारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विभूषण सरकारले तत्काल नदिने निर्णय गरेको थियो । गत वर्ष मात्र गृहले भ्रष्टाचार मुद्दामा परेका दुई सुरक्षाकर्मीको विभूषण रद्द गरेको थियो । नागरिकता किर्ते गरेको अभियोग लागेका नेपाल प्रहरीका डिएसपी रमेशबहादुर सिंह तथा नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी असीमदीप गुरुङको विभूषण रद्द गरिएको थियो । निष्पक्ष छनोट नहुने, कपिपय व्यक्तिले सुरुमै विभूषण बहिष्कार गर्ने, लिएकाहरूसमेत भ्रष्टाचारमा पर्न थालेपछि राज्यको सर्वाेच्च सम्मानको ओज घट्दै गएको छ ।