काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले हालै नेपाल राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन, २०७९ सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले नेपालमा डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णयमा पुग्न सुझाव दिएको छ ।

हुन त यो प्रतिवेदन आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने विषयका लागि सुझाव दिनेगरी तयार पारिएको हो ।

यही प्रतिवेदनले दिएका सुझावका आधारमा गत जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट प्रस्तुत भइसकेको छ ।

प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्रममा हुन्डी तथा इलेक्ट्रिक करेन्सी, डिजिटल करेन्सी, भर्चुअल करेन्सी र हाइपर फण्ड आदिको माध्यमबाट विदेशी मुद्राको अपचलन तथा अन्य आपराधिक क्रियाकलाप हुनसक्ने देखिएकाले यसको नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेकाे छ ।

सँगै कतिपय मुलुकले आफ्नै डिजिटल मुद्रा निष्कासन गर्ने घोषणा गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले पनि डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णयमा पुग्नुपर्ने राय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैका आधारमा बजेटले आगामी आवको बजेटमा यो विषयलाई समेटेको हो । 

https://unelma.io/GS51Q