दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका लागि मर्जर तथा एक्विजिसन (प्राप्ति) को बाटो खुला गर्ने भएको छ ।

बढ्दो सेवा प्रदायकको संख्यालाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले यसको तयारी गरेको हो । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हाल नेपालमा १३८ कम्पनीले इन्टरनेट सेवा प्रदायककाे अनुमति पाएका छन् ।

नेपालजस्तो सानो बजारमा यति धेरै सेवा प्रदायक अनावश्यक भएको टिकाटिप्पणी चलिरहँदा प्राधिकरणले त्यसको व्यवस्थापनका लागि मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति लिने भएको हो ।

‘नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको संख्या धेरै नै भएको हो,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेकपानासँग भने, ‘कानूनी रुपमा अनुमति नदिने भन्नसक्ने अवस्था छैन । यस्तोमा संख्यालाई व्यवस्थापन गर्दै बजार सिर्जना गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई मर्जरको बाटो खुला गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।’

अध्यक्ष खनालले मर्जर तथा एक्विजिसनको विषयमा जानकारी दिँदै गर्दा अर्कोतर्फ प्राधिकरणको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक कार्यक्रममा समेत यो विषय समेटिएको पाइएको छ ।

प्राधिकरणको आगामी आवको कार्यक्रममा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धी कार्य गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणले आगामी आवका लागि कुल सात अर्ब सात करोडभन्दा बढीको बजेट बोर्डबाट स्वीकृत गरेको छ ।

उक्त बजेट हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा छलफलमा छ । त्यो हुँदा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएर गएको बजेटमा केही हेरफेर भने हुनसक्छ । यसअघिका घटनाहरूलाई हेर्ने हो भने मन्त्रालयले आफ्ना केही कार्यक्रम प्राधिकरणको बजेटमार्फत गराउने गरि थप गरेर पठाउने छ । तर, यो वर्षको अवस्था भने केही फरक छ ।

दुई वर्षअघिसम्म प्राधिकरणले आफ्नो बजेट आफैँसँग उपलब्ध स्रोतबाट बनाउनसक्ने अवस्था थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको कार्यकालमा भएको नीतिगत परिवर्तनले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बाटै प्राधिकरणले बजेटका लागि सरकारसँग स्रोत माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

आगामी आवको बजेटका लागि पनि अपुग तीन अर्ब रकम अर्थमन्त्रालयसँग माग गरेको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिएका छन् ।