संघीय संसद सचिवालयले प्रत्येक कानुन निर्माणमा जनताको सुझाव लिने भएको छ ।

कानुन निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत संसदमा सरकारी र गैरसरकारी विधेयक दर्ता हुन्छ । विधेयक दर्ता भएपछि प्रतिनिधिसभाले जनताको बीचमा छलफलमा लैजाने कि नलैजाने भनी निर्णय लिएर अगाडि बढ्ने कानुनी व्यवस्था र अभ्यास छ । तर, विधेयक जनताका बीचमा छलफलमा लैजाने अभ्यास कम छ ।

प्रचलित अभ्यासमा विधेयक बनिसकेपछि जनताले सिधा राय दिन सक्दैनन् । सांसदहरुले संशोधन प्रस्तावमार्फत जनताको राय र सुझावलाई समेट्ने विश्वास गरिन्छ ।

तर, अबदेखि संसदले विधेयकलाई प्रतिक्रियाका लागि जनतासमक्ष लैजान सक्ने अधिकारको प्रयोग गरे पनि, नगरे पनि प्रत्येक कानुन निर्माणमा जनसुझाव लिने संघीय संसद सचिवालय संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाखाशाको निर्णय छ ।

सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएका डा.रोजनाथ पाण्डेले बुधबार आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै यस्तो निर्णय गरेका हुन् । ‘सचिव भएपछिको मेरो पहिलो निर्णय विधि निर्माणमा संसदले जनसुझाव लिने सम्बन्धी छ’ पाण्डेले अनलाइनखबरसित भने । उनका अनुसार जनसुझाव लिने प्रक्रियाका सम्बन्धमा छिट्टै कार्यविधि बन्नेछ ।

गत ४ मंसिरको आम चुनावपछि प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक पुस २५ गते बस्दैछ । अब संसदमा आउने सबै विधेयकहरु उपर जनसुझाव लिने निर्णय गरेको सचिव पाण्डेले जानकारी दिए ।

संघीय संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार विधेयक दर्ता भएपछि वेबसाइटमा राखिनेछ । वेबसाइटबाटै सुझाव लिइनेछ । ‘प्राप्त सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदनका रुपमा संघीय संसद र प्रत्येक सांसदलाई दिइनेछ’, सूचना अधिकारी धमला भन्छन्, ‘यसले कानुन निर्माणमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

उनका अनुसार विधेयकउपर जनसुझाव लिने र त्यसलाई एकीकृत गरेर प्रतिवेदनका रुपमा सांसदहरुलाई वितरण गर्ने कार्यको जिम्मेवारी संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाले वहन गर्नेछ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली र राष्ट्रिय नियमावली अनुसार कुनै पनि सांसदले विधेयक ल्याउन सक्छन् । गैरसरकारी विधयेक प्रस्तुत गर्न चाहने सांसदले विधेयकको साथमा उद्देश्य र कारण तथा व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको विवरण संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विधेयक ऐन बनेपछि आर्थिक व्ययभार हुने भए विधेयक पेश गर्दा आर्थिक टिप्पणी पनि संलग्न रहनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आर्थिक टिप्पणीमा खर्च सम्बन्धी दफाप्रति ध्यान आकर्षित गरी विधेयक पारित भई ऐन बनेमा हुन सक्ने खर्चको अनुमानित विवरण संलग्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

साथसाथै, कुनै विधेयकमा कानून बनाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रावधान भए त्यसको कारण, प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइने कानूनको प्रकृति र सीमा तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावप्रति ध्यानाकर्षण सहितको विस्तृत टिप्पणी संलग्न गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता भएपछि सरकारी विधेयकको हकमा २ दिन र गैर सरकारी विधेयकको हकमा ४ दिनभित्र प्रत्येक सदस्यलाई विधेयक उपलब्ध गराउने व्यवस्था र अभ्यास छ । त्यसपछि विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्न र प्रस्तावको विरोधको सूचनाका लागि समय दिइन्छ । कुनै विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोध गर्न चाहने सांसदले विधेयक प्रस्तुत हुने दिनभन्दा एक दिन अगावै सूचना दिनुपर्ने हुन्छ ।

विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको सूचना दिएको ७ दिन पछिको कुनै बैठकमा विधयेक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको प्रस्ताव सभामा पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर सरकारी विधेयकको हकमा ५ दिन अगाडि सूचना दिए पुग्छ ।

विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको कसैले विरोध गरेमा विरोधकर्ता र प्रस्तावक सदस्यलाई सभामुखले संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिनेछन् । त्यसपछि सभामुखले बैठकको निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ । विरोधको सूचनाउपर बहुमत पुगे विधेयक त्यही रोकिन्छ ।

अन्यथा, विधेयक प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ ।

विधेयक संसदमा प्रस्तुत भइसकेपछिको अर्को बैठकमा दुई वटा प्रक्रिया अगाडि बढ्छन् ।

पहिलो– विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी छलफल ।

दोस्रो– विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नको निमित्त प्रचार गरियोस् प्रक्रिया ।

यी दुई मध्ये एक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका निमित्त प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सचिवले राय संकलन गरिने निर्धारित अवधि उल्लेख गरी विधेयकलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेछन् । निर्धारित अवधिभित्र प्राप्त भएका राय संकलन गरी सभामुखमार्फत प्रस्तुतकर्ता सदस्यलाई दिएर पुनः संसदमा छलफलमा ल्याइन्छ ।

जनताको प्रतिक्रियासहितको सो विधेयकमाथि सदनमा विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ र विधेयकउपर छलफल अगाडि बढ्छ । जनताको प्रतिक्रिया लिनका लागि नजाने स्थितिमा पनि दुई प्रक्रिया अगाडि बढ्छन् ।

पहिलो– विधेयकमाथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् ।

दोस्रो– दफावार छलफलको लागि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् ।

यी दुई प्रस्ताव मध्ये कुनै पनि प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी धमलाका अनुसार कुनै पनि विधेयकलाई सिधै सदनमा छलफल गरेर पारित गर्ने वा दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउने निर्णय सभाले गर्ने प्रक्रियासम्मको समयाअवधिमा संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाखाशाले विधेयकउपर जनताको राय लिइसक्नेछ । उनी भन्छन्, ‘विधेयकउपर दफावार छलफलमा पुग्ने अवस्थासम्ममा जनताको राय लिएर प्रतिवेदनका रुपमा दिइन्छ ।’

जनताको राय लिएर प्रतिवेदन दिने संसदको निर्णयले कुनै विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रियाका लागि लैजाने प्रतिनिधिसभाको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप नगर्ने बरु त्यसका लागि परिपक्क निर्णय लिन थप सहयोग गर्ने सचिवालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।