मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले नेपाल सरकारबाट ३४८ मिलियन अमेरिकी डलर (आइतबारको विनिमय दरअनुसार ४५ अर्ब ६४ करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी) क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको सुनवाई सकिएको छ । 

विश्व बैंक अन्तर्गतको लगानी अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान केन्द्र (आईसीएसआईडी) ले गठन गरेको ट्रिब्युनल (मध्यस्थ) ले यही ७ चैतमा उक्त मुद्दामाथिको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको हो । 

तर आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूके लिमिटेड र एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले द्वीपक्षीय कर सम्झौता विपरित हुने गरी पूँजीगत लाभकर असुलेको भन्दै नेपाल सरकारबाट क्षतिपूर्तिको मागसहित आर्बिटेसनमा उजुरी दिएको थियो । जसमा नेपाल र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) बीच १९९३ मा भएको द्वीपक्षीय लगानी सम्झौतालाई आधार बनाइएको छ ।

यो मुद्दामा फैसला आउन भने बाँकी छ । अबको १२० दिनभित्रमा आर्बिटेसनको अन्तिम निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ । यदि एनसेलको पक्षमा फैसला आएको खण्डमा नेपाल सरकारले पूँजीगत लाभकर बापत प्राप्त गरेको ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

आर्बिटेसनमा दाबी कर्ताको तर्फबाट लन्डन तथा हङ्गकङ्गका हर्बर्ट स्मिथ फ्रिहिल्स र बेलायतका अलिसन म्याकडोनल्ड तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अधिवक्ता सूर्य प्रसाद सुवेदी (बेलायत), फोले होङ्ग (अमेरिका) र छेत्री एन्ड एसोसियट्स (अमेरिका) ले मुद्दामा बहस गरेका थिए । 

https://unelma.io/DsVgh