काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा गर्न लागेको वरिष्ठ निर्देशक र अनुगमनतर्फ निर्देशक पदको पदपूर्तिका विषयमा अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले बुधबार पदपूर्तिका विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि पुस ७ गते छलफलको लागि बोलाएको हो ।

गत सोमबार प्राधिकरणका उप निर्देशक विनोद चन्द्र श्रेष्ठलगायत सात जना कर्मचारीले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थिए । प्राधिकरणमा हुन लागेको पदपूर्ति निश्चित व्यक्ति लक्षित भएको भन्दै कर्मचारीहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा समेत पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न निवेदन दर्ता गराएका थिए । मन्त्रालयले यसअघि नै प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर पदपूर्ति प्रक्रियाबारे प्रष्ट पार्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

प्राधिकरण कर्मचारीहरूले आरक्षणका नाममा कनिष्ठलाई वरिष्ठ निर्देशक बनाउने तयारीका साथ पदपूर्तिका लागि खुलाइएको आवेदन न्यायसंगत नभएकाले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सोमबार रिट दायर गरेका थिए । जसमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी किन जारी हुनु पर्ने हो ? माग बमोजिम आदेश जारी नहुनुपर्ने कुनै आधार कारण प्रमाण सहित १५ दिन भित्र नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको हकमा उच्च सरकारी वकिल, पाटन कार्यालय र अन्य विपक्षीको हकमा आँफै वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न,’ कारण देखाऊ आदेशमा भनिएको छ ।

यसका साथै अन्तरिम आदेश किन जारी नगर्ने भन्ने विषयमा दुई पक्ष राखी छलफल गर्ने भन्दै यही ७ गते बोलाएको छ । अदालतले छलफल अघि मंसिर १९ गते जारी भएको सूचनाका आधारमा दरखास्त आवेदन लिने बाहेक पदपूर्तिको अन्य काम अघि नबढाउने समेत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि मंसिर १९ गते प्राधिकरणले कार्यक्षमता मूल्यांकनको आधारमा दुईजना वरिष्ठ निर्देशक, प्राविधिक र अनुगमनतर्फ एक–एक निर्देशक र तीन उपनिर्देशक पदपूर्ति गर्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको (सेवाको शर्तसम्बन्धी) विनियमावली, २०७६’ अनुसार वरिष्ठ निर्देशकमा जुनसुकै समूहबाट पनि बढुवा हुनसक्ने व्यवस्था छ । विनियमावलीको नियम ४ को उपनियम ५ मा अनुगमन निर्देशक पदमा प्रशासन र प्राविधिक दुवै सेवाबाट बढुवा हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

तर, सोही विनियमावलीको अनुसूची १ मा भने वरिष्ठ निर्देशक र अनुगमन निर्देशक पद समूहीकृत नहुने अर्थात् जुनसुकै सेवाका कर्मचारी पनि बढुवा हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यही दुई प्रावधान पनि द्वविधा पूर्ण भएको प्राधिकरणका असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले उल्लेख गरेका छन् । यसका साथै प्राधिकरणको पदपूर्ति प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन १० गते जारी गरेको आदेश विपरीत भएको समेत कर्मचारीहरूले सञ्चार मन्त्रालयमा दिएको उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् । 

https://www.techpana.com/2021/112036/