सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम आउँदो आइतबार अर्थात जेठ १५ गते घोषणा गर्दैछ । बजेटको अघि मंगलबार सरकारले आगामी वर्षको लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंक पनि डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ काम गरिरहेको छ । विस्तारै कारोबारको सिमा बढाउने, डिजिटल भुक्तानीमा प्रोत्साहन गर्ने लगायतका काम राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ । योबाहेक पनि भुक्तानी सेवा प्रदायकले धेरै नीतिगत व्यवस्था माग गरिरहेका छन् । आगामी बजेटमा भुक्तानी सेवा प्रदायकको अपेक्षा के छन् ? हामीले केही सेवा प्रदायकलाई सोधेका छौं :

सरकारी माइक्रो पेमेन्टमा मान्यता
सुभास सापकोटा
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ईसेवा
बजेटले डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथामिकतामा राखोस् । सरकारी राजश्व र सरकारी भुक्तानीमा हुने माइक्रो पेमेन्टमा डिजिटल वालेटलाई मान्यता दिनुपर्छ । त्यो भएको खण्डमा वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वालेटबाटै भुक्तानी गर्न सकिन्छ । अर्को, अझै पनि लाइनमा बसेर भुक्तानी गर्नुपर्ने कतिपय सेवालाई डिजिटलमा लैजानका लागि आवश्यक व्यवस्था सरकारले गर्न आवश्यक छ । बजेटमार्फत सरकारी भुक्तानीमा अनलाइनलाई अनिवार्य भनेर उल्लेख हुन आवश्यक छ । यो भएको खण्डमा प्रयोगकर्ता यसैमा अभ्यस्त हुँदै जानेछन् । जबसम्म अनलाइन र अफलाइन दुबै विकल्प उपलब्ध हुनेछ तबसम्म लाइन बसेर भुक्तानी गर्ने प्रचलनको अन्त्य हुँदैन ।

अर्को भनेको बैंकिङ सेवामा ‘डिजिटल बैंकिङ’ भन्ने अवधारणलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । यसअघिको नीतिमा पनि सरकारले डिजिटल बैंकिङको कुरा उठाएको थियो । भर्खरै सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यही कुरा समावेश भएको छ । तर, कार्यान्वयन हुने सकेको छैन । अबको पाटोमा कार्यान्वयन पनि हो । त्यस्तै, नेशनल पेमेन्टको हकमा नेशनल स्विच जस्ता विषय पनि छन् । यसलाई पनि व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने छ । नेपालमा हुने कारोबारको व्यवस्थित सेटलमेन्ट हुन आवश्यक छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो बजारलाई विस्तार गर्ने नै हो । हाल नेपाल टेलिकमको ३० देखि ४० प्रतिशत रिचार्ज अनलाइनबाट हुन्छ । सरकारले डिजिटल पेमन्टलाई विस्तार गर्न रिचार्ज कार्ड प्रिन्टमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । नगरपालिका अन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका काउन्टर बन्द गर्ने खालको नीतिगत व्यवस्था सरकारले गर्न आवश्यक छ । यसले सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउन समेत मद्दत गर्नेछ । यसका लागि एक–दुई वर्ष सेवा प्रदायकले कुनै शुल्क नलगाउने भनेर भन्यो भने पनि हामी त्यसमा तयार छौं । किनभने सुरुवातमा बजार विस्तार नै आवश्यकता हो ।
https://unelma.io/962ds