सरकारले संशोधनसहित हालै जारी गरेको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०७८ का कतिपय प्रावधान अस्पष्ट र समस्यापरक भएको भन्दै सरोकारवालाले तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

डिजिटल राइट्स नेपाल र फ्रिडम फोरम नामक दुई संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै नियमावलीमा भएको एघारौं संशोधन व्यवहारिक र न्यायोचित नभएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

नियमावलीका नयाँ प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र इन्टरनेटको खुला पहुँचलाई सीमित तथा संकुचित पर्ने भन्दै यसबाट नागरिकको संवैधानिक र कानूनी अधिकारमा आघात पुग्ने तर्क उनीहरुले गरेका छन् ।

‘राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ ले परिकल्पना समेत नगरेको विषय र सिद्धान्तहरूमा ऐनका दफा ५ को ‘अन्य सञ्चार माध्यम’लाई टेकेर विभिन्न नयाँ विषय थप गरी नियमावलीको संसोधनमार्फत इन्टरनेट माध्यमबाट हुने प्रसारणलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्नुले नियमावलीको वैधतामा नै गभीर प्रश्न उठेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नीति निर्माण तथा संशोधन गर्न विभिन्न प्रावधान भएको भएपनि सम्बन्धित निकायले कुनै कुराको हेक्का नराखी इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने सम्पूर्ण प्रसारणलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप उनीहरूको छ ।

साथै ओटीटी, अनलाइन टिभी, भीओडी आदिलाई प्रष्ट रूपमा परिभाषित नगर्नुले भविष्यमा त्यस कुराले थप अन्योल सिर्जना गर्नसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस संशोधनको उद्देश्य राजस्व संकलन वा प्रसारण हुने सामग्री नियमन वा इन्टरनेटमा प्रसारण हुने प्लेटफर्म सूचीकरण के गर्ने स्पष्ट नभएको तर्क पनि यी संस्थाले गरेका छन् ।

साथै उनीहरुले इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रसारणका कुरालाई लिएर इजाजत पत्र लिनुपर्ने प्रावधन सही भएपनि इजाजत पत्रका लागि स्वीकृतिपत्रको तोकिएको शुल्क सबैका लागि न्यायोचित नभएको तर्क गरेका छन् ।

हाल भएको संशोधन पूर्ण रूपमा अस्पष्ट भएकाले यसलाई हल गर्न सम्बन्धित निकायले सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र परामर्श गरेर कार्यन्वयन वा खारेज गर्न उनीहरुले माग गरेका हुन् ।
https://unelma.io/yrnt1