काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले संघीय र प्रदेश ऐन विपरीत आफ्नो सेवासुविधा आफैंले बढाएका छन् । महानगरले जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी ऐन–२०७९ ल्याएर मेयर, उपमेयरसहितका जनप्रतिनिधिलाई प्रदेशले तोकेकाे भन्दा नयाँ शीर्षकमा सेवासुविधा दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

सेवा सुविधालाई व्यवस्थित, न्यायोचित, उपयुक्त र पारदर्शी बनाएर स्थानीय सरकारको कार्य प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न यो ऐन ल्याएको महानगरको तर्क छ । बागमती प्रदेश सभाबाट जारी भएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ का आधारमा ऐन ल्याएको महानगरको दाबी छ ।