• एमसिसीको प्रतिक्रिया- संसदीय अनुमोदनपछि कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो
    अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) ले नेपालको संसदबाट एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि कार्यान्वयनको बाटो खुलेको बताएको छ। मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसिसी केन्द्रीय कार्यालयले आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट एमसिसी अनुमोदन भएको कुरालाई जानकारीमा राखेको बताएको छ। गत आइतबार संसदले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी सम्झौता बहुमतले पारित गरेको थियो। ‘एक...
    0 Commentaires 0 Parts 500 Vue 0 Aperçu
  • एमसीसीको विरोधमा संसद्‌ भवन अगाडि जे देखियो [२५ तस्बिरहरु]
    काठमाडौँ — अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विरोधमा भएको प्रदर्शनले काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर, बिजुलीबजार क्षेत्र आइतबार दिनभरजसो तनावग्रस्त बन्यो । सरकारले प्रतिनिधिसभामा एमसीसीसँगको सम्झौता टेबुल गरेको विरोधमा सत्तारुढ माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत दलका भ्रातृ संगठनहरुले गरेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीबीच झडपले त्यस क्षेत्रमा यातायातका साधन चल्न...
    Like
    Love
    Haha
    12
    3 Commentaires 0 Parts 1061 Vue 0 Aperçu
  • नयाँ नागरिकता विधेयक संसदमा दर्ता, वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नु नपर्ने
    सरकारले नागरिकता ऐन माथिको नयाँ संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ। शुक्रबार दिउँसो प्रतिनिधि सभाबाट २०७५ सालमा संसदमा पेश भएको नागरिकतासम्बन्धी ऐन माथिको संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको सरकारले राती नयाँ विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको हो। संसद सचिवालयमा दर्ता गराइएको नागरिकतासम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक २०७९ ले नेपाली नागरिकसँग विवाहलगत्तै विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने व्यवस्था माथि...
    0 Commentaires 0 Parts 542 Vue 0 Aperçu
  • पाकिस्तानमा संसद् विघटनकाे निर्णय सर्वाेच्चले बदर गरिदियाे
    पाकिस्ताकाे सर्वाेच्च अदालतले नेशनल असेम्बली (संसद्) विघटनकाे निर्णय बदर गरिदिएकाे छ । सर्वाेच्चले उपसभामुख कासिम सूरीकाे फैसलालाई असंवैधानिक भएकाे बताउँदै संसद् विघटनकाे निर्णय बदर गरेकाे हाे ।  सर्वाेच्च अदालतकाे याे फैसला इमरान खान सरकारकाे लागि ठूलाे झटका हाे । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई संसद् भङ्ग गर्ने सुझाव दिन नसक्ने सर्वाेच्च अदालतले आफ्नाे फैसलामा भनेकाे छ । ...
    Like
    1
    0 Commentaires 0 Parts 474 Vue 0 Aperçu
  • पेट्रोलियम कर ५० प्रतिशत घटाउन संसदीय समितिको निर्देशन
    पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न शीर्षकमा सरकारले लिँदै आएको आएको कर ५० प्रतिशत घटाउन प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार बसेको समितिको छलफलले नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र आयल निगमलाई सरकारले लिँदै आएको कर ५० प्रतिशत घटाउन निर्देशन दिएको हो। हाल सरकारले विभिन्न ६ शीर्षकमा ६५ रूपैयाँ ६१ पैसा कर...
    0 Commentaires 1 Parts 457 Vue 0 Aperçu
  • प्रत्येक कानुन निर्माणमा संसदले जनसुझाव लिने
    संघीय संसद सचिवालयले प्रत्येक कानुन निर्माणमा जनताको सुझाव लिने भएको छ । कानुन निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत संसदमा सरकारी र गैरसरकारी विधेयक दर्ता हुन्छ । विधेयक दर्ता भएपछि प्रतिनिधिसभाले जनताको बीचमा छलफलमा लैजाने कि नलैजाने भनी निर्णय लिएर अगाडि बढ्ने कानुनी व्यवस्था र अभ्यास छ । तर, विधेयक जनताका बीचमा छलफलमा लैजाने अभ्यास कम छ । प्रचलित अभ्यासमा विधेयक बनिसकेपछि जनताले सिधा राय दिन...
    Love
    1
    0 Commentaires 0 Parts 478 Vue 0 Aperçu
  • प्रधानमन्त्री देउवाले पाए विश्वासको मत, जोगियो संसद
    ३ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाएका छन् । यससँगै सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा (संसद) जोगिएको छ । २९ असारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले पुनर्स्थापित संसदको पहिलो बैठकमै आइतबार विश्वासको मत लिएका हुन् । उनको पक्षमा १६५ मत परेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका देउवालाई उनको आफ्नै दल नेपाली कांग्रेससँगै माओवादी केन्द्र, जनता...
    Like
    Love
    9
    0 Commentaires 0 Parts 546 Vue 0 Aperçu
  • रवि लामिछानेले संसदमा जवाफ दिन नपाएका प्रश्नहरु
     राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गत ११ पुसदेखि १३ माघसम्म ३२ दिन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भए । उनी गृहमन्त्री रहेकै बेला नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले संघीय संसद सचिवालयमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५६ वटा प्रश्नहरु दर्ता गरे । अधिकांश प्रश्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र गृहमन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । ‘रवि लामिछाने...
    Haha
    1
    0 Commentaires 0 Parts 488 Vue 0 Aperçu
  • वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसदमा दर्ता
    २२ साउन, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको प्रस्तावक नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौला हुन् भने कांग्रेसकै सांसदद्धय प्रमिला राई र रामबहादुर बिष्ट समर्थक छन् । उनीहरुले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट सृजित समस्याले वैदेशिक रोजगारमा कतिले ज्यान गुमाए, कतिले रोजगारी गुमाए,...
    Like
    Love
    Yay
    43
    3 Commentaires 0 Parts 743 Vue 0 Aperçu
  • शरणार्थी प्रकरणको छानबिन संसदीय विशेष समितिमार्फत गर्न रास्वपाको माग
    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संसदीय विशेष समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेको छ । जारी प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरूमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले उठेर अहिले भइरहेको छानबिन र अनुसन्धानप्रति आशंकासहित सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सभापति रवि लामिछानेले राज्यका निकाय र अनुसन्धान गर्ने अधिकारीका प्रमुखहरूको नाम आइरहँदा सामान्य सोधपुछसमेत नगरिएको...
    Haha
    1
    0 Commentaires 0 Parts 8876 Vue 0 Aperçu
Plus de résultats