Поиск
Знакомьтесь и заводите новых друзей
- Войдите, чтобы отмечать, делиться и комментировать!
- ‘सरकारी कार्यालय नै बुझ्दैनन् डिजिटल सिग्नेचर’काठमाडौं । सरकारले विस्तारै सरकारी कामलाई डिजिटल बनाउँदै लगिरहेको अवस्थामा सरकारी कार्यालयहरूले नै विद्युतीय हस्ताक्षर (डिजिटल सिग्नेचर) लाई नमान्ने गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताएका छन् । आईसीटी फाउन्डेसन नेपालले आयोजना गरेकाे ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२२’ मा शनिबार बाेल्दै सचिव अर्यालले केही सरकारी कार्यालयले अहिले पनि डिजिटल सिक्षनेचर...0 Комментарии 0 Поделились 483 Просмотры 0 предпросмотр
- ‘हेलो सरकार’ सेवा अब स्थानीय तहमा पनि विस्तार गरिनेसरकारले जनगुनासो सुन्न सञ्चालनमा ल्याएको ‘हेलो सरकार’ स्थानीय तहमा पनि विस्तार गरिने भएकाे छ । साेमबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासकाे मत माग्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले हेलो सरकार सेवालाई केन्द्र सरकारसँगै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न लागेकाे जानकारी दिए । ''हेलो सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ र आगामी दिन स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने छ,'' उनले भने ।...
- अटो व्यवसायीलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह : सरकारलाई नछल्नुस्१० भदौ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले इमान्दार भएर उद्योग व्यापार चलाउन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । घाटाको व्यापार सरकारले पनि नगर्ने भन्दै उनले छलीको प्रयास नगर्न चेतावनी दिए । नाडा अटो शो-२०१९ को उद्घाटन समारोहलाई मंगलबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने, ‘तपाईंहरुले सरकारलाई छल्ने कामचाहिँ नगर्दिनुस् । सरकार पनि इमान्दारीपूर्वक तपाईंहरुसामू पेश...
- अनलाइन र नेटवकिर्ङ व्यवसायबाट ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्दै सरकारकाठमाडौं । अनलाइन वा नेटवर्किङ व्यवसायको नाममा इजाजत नै नलिई आर्थिक गतिविधि गर्नेविरुद्ध सरकारले कारबाही थाल्ने भएको छ । हालै एक सूचना जारी गर्दै गृह मन्त्रालयले विभिन्न स्वरूपका गैरकानूनी आर्थिक क्रियाकलापबाट ठगी र असुरक्षा बढेकाले यस्ता व्यवसाय गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । सूचना प्रविधिको विकाससँगै पछिल्लो समयमा इजाजत नलिई अनलाइन वा विद्युतीय कारोबारका नाममा यस्ता...
- अब सरकारले बन्द गराएको वेबसाइटमा यस्तो देखिनेछ सन्देशकाठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कुनै वेबसाइट बन्द गराएपश्चात उक्त साइटमा देखिने सन्देश तय गरेको छ । हाल प्रेस काउन्सिल नेपाल तथा अन्य निकायहरूको अनुरोधमा प्राधिकरणले निर्देशन दिएपश्चात् इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले वेबसाइट बन्द गर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसरी वेबसाइट बन्द गर्दा साइटको सट्टा सेवाप्रदायकले सेवाग्राहीलाई सम्प्रेषण गर्ने सन्देशमा...
- अब सरकारी कर्मचारी, शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नपाउने, के छ- संविधान, कानुनमा ?सल्यानको स्थानीय तहको एक गाउँपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत एक नायब सुब्बा नेकपा (एमाले)निकट नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनमा आवद्ध छन् । उनी अन्य कर्मचारी जस्ता छैनन् । न उनी समयमा कार्यालय पुग्छन्, न सेवाग्राहीप्रति वफादार छन्, न त आफूभन्दा माथिल्लो निकायका कर्मचारीहरूलाई नै टेर्छन् । उनी उक्त पालिकाको कार्यालयमा हाजिर भएदेखि नै कार्यालयको नियमबेगर चलिरहेका छन् । त्यसको कारण एउटै हो, उनी...
- अमेरिका पछि सरकारी डिभाइसमा टिकटक प्रतिबन्ध गर्दै क्यानडाक्यानडेली सरकारले सरकारी डिभाइसमा टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ । यो भन्दा अगाडि अमेरिकाले हालै मात्र सरकारी कामकाजका लागि प्रयोग हुने सबै डिभाइसहरुमा टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय लिएको थियो । यसको केही समय पनि नबित्दै क्यानडाले पनि यस्तो निर्णय गरेको हो । क्यानेडेली सरकारले सरकारबाट जारी भएका सम्पूर्ण मोबाइल डिभाइसमा टिकटक स्वत: रुपमा हटाउने निर्णय गरेको हो । यो नीति आउँदो मार्च...
- अमेरिकी सरकारी अधिकारीको आईफोनमा भेटियो एनएसओ ग्रुपको जासुसी सफ्टवेयरकाठमाडौं । इजरायली कम्पनी एनएसओ ग्रुपले निर्माण गरेको ‘स्पाइवेयर सफ्टवेयर’ थप नौ जना अमेरिकी अधिकारीको मोबाइलमा फेला परेको छ । यूएस स्टेट विभागमा कार्यरत ती अधिकारीहरूको मोबाइल ह्याक गरी उक्त सफ्टवेयर इन्स्टल गरिएको पाइएको हो । उनीहरु सबै आईफोन प्रयोगकर्ता रहेको जनाइएको छ । आईफोनमा सफ्टवेयर अपडेटको रुपमा उक्त स्पाइवेयर पठाइएको जनाइएको छ । त्यतिमात्रै नभएर कतिपय...
- अर्थतन्त्र खस्काउने सरकार, निलम्बनमा पर्ने गभर्नर४० करोड काण्डले पुर्यायो उत्कर्ष काठमाडौं : संकटग्रस्त अर्थतन्त्र सम्हाल्न खोज्दा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ। निर्वाचन आचारसंहिता सुरु हुने समयको मुखमा उनलाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले किनारा लगाइएको हो। यसलाई लिएर अर्थविज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले गभर्नरलाई हटाउने प्रक्रियाअन्र्तत सर्वोच्च अदालतका...
Расширенные страницы